काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिलाई भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न ढिलाई गरेको भन्दै बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन।
प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सभामुख, प्रतिनिधि सभा सचिवालय, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभालाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा बिपक्षी दलको नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, संघीय संसद सचिवालय, संघीय संसद, संघीय संसद सचिवालय उपसभामुख, प्रतिनिधि सभा कानून तथा न्यायमन्त्री, कानून, न्याय तथा संघीयमामिला मन्त्रालय लाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा २८४ र २९२ र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यबिधि सम्बन्धि ऐन २०६६ को दफा ३ र दफा ६ समेत समावेश भएकोमा आफू कानून ब्यवसायी समेत हुँदा नेपालका प्रधानन्यायाधीशको रिक्त भएकाले न्यायपालिका नेतृत्व बिहीन भएकोले आफू रिट लिएर उपस्थित भएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा १२९ को उपधारा (६) अनुसार सर्र्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीले १ एक महिनाभन्दा बढि अबधि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैशियतमा कार्य गर्न नमिल्ने, नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३)ले संबैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगाबै यस संविधान बमोजिम उक्त रिक्त पद पुर्तिकालागि सिफारिस गर्न पर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको भन्दै समयमा नियुक्ति नगर्दा न्यायालय नेतृत्व विहिन भएको दावी पनि रिटमा गरिएको छ।
मृत्यु भइ वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अबस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिना भित्र पदपुर्ति हुनेगरी नियूक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने कर्तब्य प्रति प्रत्यर्थीहरु विमुख भएकोले सो कर्तब्य पालना गराई पाउन आफू अदालतमा आउनु परेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालिक न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले चैत १ मा राजिनामा गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मिति २०७४ चैत १ गतेदेखि कामकाज गर्दै आएको र न्यायपरिषद्ले समेत जोशी तथा न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर जबराकोल नाम सिफारिस गरेको लामो समय वितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद् मौन बसेको पनि रिटमा दावी गरिएको छ।
अर्का अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले यस अघि नै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेतापनि कारण देखाउ आदेशसम्म पनि गरेको छैन।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ १२:१६ बुधबार