हिमाल, पहाड र तराई समेटिएको प्रदेश नम्बर ७ मानव विकास सूचकांकमा देशभरीमै पछाडि छ। २०५१ सालमा कर्णाली पुलले देशका अन्य भूभागसँग जोडिएको यो प्रदेश विकासका दृष्टिकोणले राज्यको मूल प्रवाहमा जोडिन नसकेको स्थानीयबासीको बुझाइ छ।

४० वर्ष नपुगी ज्यान गुमाउने र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण हुने दर यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । गरिबी सूचकांकले ३४.८ प्रतिशत जनता गरिब देखाउँछ। बेरोजगारी दर ४२ प्रतिशत र मानव विकास सूचकांक ०.४३५ छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ३२ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश ७ को कुल जनसंख्याको ६३ प्रतिशत साक्षर छ। ४० वर्ष नपुगी मृत्यु हुने दर ९.५ प्रतिशत छ भने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषण ४६.४ प्रतिशत छ।

संघीय नेपाल बन्नुभन्दा अगाडिको सुदूरपश्चिम अर्थात प्रदेश नम्बर ७ गरिबी, पछौटेपनको पहिचान बदलेर छोटो समयमै देशकै धनी प्रदेश बन्ने सपनामा छ। प्रदेश सरकार बनेपछि, समृद्ध प्रदेश ७ को सपना देखाउने र देख्ने बढेका छन्। प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइमा एकात्मक राज्यबाट उपेक्षामा पारिएको कारण विकासमा पछि परेको हो। अब निर्णय गर्ने, विकास गर्ने अधिकार यसै क्षेत्रका जनताको हातमा आएकोले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई अधिकतम उपभोग गरेर यसलाई समृद्ध बनाइनेछ।’

संघीय नेपाल बन्नुअघिको सुदूरपश्चिम अर्थात प्रदेश नम्बर ७ गरिबी र पछौटेपनको पहिचान बदलेर छोटो समयमै देशकै धनी प्रदेश बन्ने सपनामा छ। प्रदेश सरकार बनेपछि, समृद्ध प्रदेश ७ को सपना देखाउने र देख्ने पनि बढेका छन्। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, वनपैदावार र पूर्वाधारको विकासका यो प्रदेशको समृद्धि अडको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनक शाह आर्थिक विकासको प्रचूर सम्भावना देख्छन् यहाँ। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, वनपैदावार र पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गर्न सके एक–दुई वर्षमै परिवर्तनका संकेत देख्न सकिने शाहले बताए। पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने रणनीतिक योजना प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलन र संघर्षमा सहभागितासँगै राज्यसत्ताको बागडोर चलाउन समेत यो प्रदेशका नेता र विज्ञ पुगेका छन्। तैपनि यो प्रदेश गरिबी, पछौटेपनबाट माथि उठ्न सकेन। राणाशासनविरुद्ध लडेर शहादत प्राप्त गर्ने चार सहिदमा दशरथ चन्द बैतडीका हुन्। पछाडि परेको वर्ग, किसानका अधिकारका लागि क्रान्तिको घोषणा गर्ने सहिद भिमदत्त पन्त डडेल्धुराका हुन्। १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउनेमा यस प्रदेशको संख्या उल्लेख्य छ।

प्रदेश ७ मा दुई अञ्चल र नौ जिल्ला छन्। १६ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ३२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन्। एक उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ५५ गाउँपालिका छन्। १९ हजार ५३९ वर्गकिलोमिटरमा प्रदेश फैलिएको छ। भौगोलिक बनावटमा हिमाल ३६, पहाड ३५ र तराई २९ प्रतिशत छ। २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ छ। यो प्रदेशमा एक हजार चार सय पाँच किलोमिटर सडक छ। आठ सय ४८ किलोमिटर पक्की छ। सेती, महाकाली  र खुटिया दिपायल लोकमार्ग निर्माण गरेर उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतबीच सडक सञ्जाल जोड्न सके विकासले गति लिने सम्भावना छ।

३३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता
प्रदेश ७ मा अहिलेसम्म ३८.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। हालै सम्पन्न चमेलिया आयोजनाबाट ३० मेगावाट र अपि हाइड्रोबाट ८.५ बिजुली उत्पादन हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्रिड शाखा, अत्तरियाका प्राविधिक प्रमुख रुपेश यादवले जानकारी दिए । प्रदेश ७ मा करिब ५५ मेगावाट बिजुली खपत रहेको उनको भनाइ छ। जाडो याममा ४० मेगावाट र गर्मीमा ३० मेगावाट बिजुली भारतको टनकपुरबाट खरिद गरी यहाँ ल्याइएको छ। देशभर नौ सय ६७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ।

यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सम्भावना जलविद्युत्को छ। आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको भनाइमा यो प्रदेशमा ३३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ।

दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार जलविद्युत् हो। जलविद्युत् उत्पादनले मात्र यो प्रदेश सबैभन्दा धनी बन्न सक्छ। तल्लो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना गरेर कर्णालीमा मात्र करिब १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै ६ हजार पाँच सय मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजना यहीँ छ। सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना पनि छ। ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य साना–ठूला नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कर्णाली, महाकाली, सेती तीन ठूला नदी छन्। यसैगरी, बूढीगंगा, चमेलिया लगायतका नदी यहीँ छन् । पश्चिम सेती परियोजना सर्वे सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि काम सुरु भएको छैन।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मुकुन्दप्रसाद कलौनीले जलविद्युत् आयोजना छिटो निर्माण गरे आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने बताए। बाउबाजेका पालादेखि सपना देखिँदै आएको ठूला जलविद्युत् परियोजना चर्चामै सीमित छन्। बाजेको पालामा बन्छ भनेको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नाती पुस्तासम्म आउँदा पनि बन्न सकेको छैन।

कृषि
प्रदेश ७ मा सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र कृषि हो। ९५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। यहाँका किसान परम्परागत खेती प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिक हुन सकेका छैनन्। सिँचाइ, उन्नत बीउ, मल, प्रविधिको अभाव छ। तराईका कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक पहाडका सात जिल्लाका किसानलाई वर्षभर माटोमा नंग्रा खियाउँदा पनि खान पुग्दैन। त्यसैले प्रविधियुक्त उन्नत र व्यावसायिक खेती प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने योजना बने यो प्रदेश सम्भावनाले भरिएको योजना आयोगका पूर्वसदस्य शाह बताउँछन्।

यो प्रदेशमा दुर्लभ जात सहित ८५ प्रकारका स्याउ उत्पादन हुन्छ। ‘बैतडीको सतबाँज बगैँचामा विश्वका विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर ८५ प्रकारका स्याउ उत्पादन गरिएको छ । माटो परीक्षण गरी पकेट क्षेत्र छुट्ट्याएर सम्भावना बढी भएको अन्नबाली, तरकारी फलफूल लगाए किसानलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिने स्थानीय शिक्षक नरेन्द्र भट्टले बताए।

खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक तिहाइमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सरिता पन्तका अनुसार यस प्रदेशमा खेती लगाइने तीन लाख २२ हजार ७६ हेक्टर जमिनमध्ये सिँचाइ हुने जमिन एक लाख १३ हजार दुई सय ५६ हेक्टर छ। यो प्रदेशमा पाँच लाख ७३ हजार ६ सय ३१ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये पनि कैलालीमा मात्र दुई लाख ६३ हजार दुई सय ६३ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। माटो परीक्षण गरी हिमाल, पहाड र तराईमा पकेट क्षेत्र छुट्ट्याएर खेती गरे आम्दानी धेरै बढ्ने विज्ञले बताए। जीविकोपार्जन गर्न युवा भारततिर पलायन हुनुपरेको छ। उनीहरु सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। युवाको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिको व्यवसायीकरण आवश्यक रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हेमराज पन्तले बताए।

तराईका दुई जिल्लामा अन्नबाली, तरकारी, नगदेबादी उत्पादन गर्न सकिन्छ। कैलाली देशमै सबैभन्दा बढी ताल–तलैया भएको जिल्ला हो । यहाँ माछा उत्पादनको उच्च सम्भावना छ। प्रदेशमा माछापालन नहुँदा भारतबाट आयात भइरहेको छ। कैलालीमा मौरीपालनको पनि ठूलो सम्भावना छ। चितवनदेखिका व्यवसायीले मौरी चराउन कैलाली ल्याउँछन्। केराखेतीको सम्भावना पनि उस्तै छ, कैलालीमा । सिँचाइ भए कैलालीले केराखेतीबाट धेरै आम्दानी गर्न सक्छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फलफूल, तरकारी र पशुपालन गर्न सकिन्छ। यसको लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पन्तले बताए।

पर्यटनको सम्भावना
अर्को सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटनमा केही पूर्वाधार र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरे केही वर्षमै प्रभाव देखिनेछ । प्रदेश ७ को आर्थिक काँचुली फेर्न पर्यटनको विकास जरुरी छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रचारप्रसार तथा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्न लगानी आवश्यक छ । सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कलौनीको भनाइमा समृद्धिको लागि पर्यटन विकास आवश्यक छ। यो प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना धेरै छ। स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा प्रदेश ७ मा रहेका घोडाघोडी, खप्तडदेखि कैलाश सरोवरसम्मका धार्मिकस्थलको बर्णन गरिएकाले धार्मिक पर्यटक भिœयाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ । पौराणिककालदेखिको इतिहासलाई जोडेर धार्मिक स्थलको प्रचार गरे भारतीय र चिनियाँ पर्यटकको गन्तव्य प्रदेश नम्बर ७ बन्ने प्राध्यापक कलौनीले बताए।

सातवटा वहिनी भगवतीका मन्दिर छन् । भू–स्वर्ग मानिने खप्तड, बढीमालिका, रामारोशन, अपी, सैपाल यहीँ छन्। कष्णसारको बासस्थान शुक्लाफाँटा आरक्ष, घोडाघोडी ताल, टीकापुर पार्क थप पर्यटकीय स्थल हुन्। अमरसिंह थापाले लडेको किल्ला, उनले प्रयोग गरेका हातहतियार लगायत धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्रसमेत यो प्रदेशमा पर्छ। थारु जातिको संस्कृति, सौका÷व्यासी, गौरापर्व, देउडा, विभिन्न भेषभूषा र मेला पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम रहेको पर्यटन व्यवसायी प्रकाश भट्टले बताए।

साहसिक पर्यटनका लागि अपी, सैपाल लगायत हिमाल छन्। मनोरञ्जनका लागि खप्तड, बढीमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, बेदकोट ताल, घोडाघोडी ताल, टीकापुर पार्क, कर्णालीमा -याफ्टिङ गर्न सकिन्छ।

यो प्रदेशबाट भारतको राजधानी दिल्ली, गुडगाउ, लखनउ, रुद्रपुर, कानपुर, देहरादुन, बरेलीलगायत करिब आधा दर्जन ठूला सहर आठदेखि १० घन्टाको सडक दूरीमा छन् । यी ठाउँबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भिœयाउन सकिने सम्भावना छ। कम लगानी गरेर धैरे आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्।

भारतीय पर्यटकले प्रत्येक वर्ष मानसरोवर यात्रा गर्छन्। उत्तरतिरको ताक्लाकोट नाका खोल्न सके भारतीय पर्यटकलाई मनसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र सस्तो बाटो यो हुन्छ। ताक्लाकोट नाका खोल्ने योजनाको लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वसदस्य गोपाल हमालले बताए। अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका भारत र चीनका बीचमा हामी भएकाले बोर्डर सहजीकरण, पर्यटकलाई सुरक्षाको अनुभूति र प्रचारप्रसार हुन सके ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने हमालले बताए।

भारतमा गर्मी छल्न एक महिना बिदा हुन्छ। नैनीताल र सिमला उनीहरुको बिदा गन्तव्य हो। तिनलाई नेपालको पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा ल्याउन सकिन्छ। कैलालीकै खानीडाँडा, खप्तड, बढीमालिका लगायत क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना देख्छन् सुदूर पश्चिमेली। भारतीय पर्यटक हिमाल हेर्न मन पराउँछन्। त्यसैले स्थानीय सहभागितामा सरकारी योजना आवश्यक रहेको हमालले बताए।

पर्यटनको सम्भावना देखेरै व्यवसायीले होटलमा लगानी बढाएका छन्। १० वर्षअघि यो प्रदेशमा राम्रा होटल थिएनन्। अहिले सुविधायुक्त होटल खुलेका छन्। होटलमा मात्रै करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । डिभोटी, रुवस, साथी, दिनेश होटल, जलसा, फ्लोरा, मेरो घर ट्याम्पल लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सुविधायुक्त होटल छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मसुरिया, सुख्खड, बौनिया लगायत ठाउँमा ठूला लगानीमा सुविधासम्पन्न होटल खुलेका छन्।

मनोरञ्जन, धार्मिक, साहसिक, साँस्कृतिक, जैविक पर्यटनको प्रचूर सम्भावना र थुप्रै आकर्षक गन्तव्य भए पनि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या न्यून छ । पर्यटन बोर्डका सदस्य तथा पर्यटन विकास समाजका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा प्रचारप्रसार हुन नसकेकाले यहाँ आउने पर्यटक न्यून रहेको बताउँछन्।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन लगायत विकसित देशबाट वर्षमा करिब सयको संख्यामा मात्रै यहाँ पर्यटक आउने गरेको उनी बताउँछन्। यी पर्यटक खप्तडसम्म पुग्छन्। कतिपयको गन्तव्य कर्णालीमा -याफ्टिङ हुन्छ । तिनमा पनि नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्था लगायतमा काम गर्ने बढी हुन्छन्। अन्य गन्तव्यमा तेस्रो मुलुकबाट नगन्य पर्यटक पुग्ने गर्छन् । भारतका सीमावर्ती गाउँहरुबाट परम्परागत रुपमा धनगढीका बेहेडाबाबा मन्दिर र महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ मन्दिरमा सयौं दर्शनार्थी आउने गरे पनि भारतबाट प्रदेश ७ का गन्तव्यमा आउने धार्मिक पर्यटक र अन्य पर्यटकको संख्या पनि उत्साहजनक छैन।

गौरिफन्टाबाट बझाङको ताक्लाकोट नाका भएर कैलाश सरोवर जान भारतीय तीर्थयात्रीलाई छोटो र सस्तो पर्छ। उत्तरमा नाका खोलेर सडक सञ्जाल जोड्न सके प्रत्येक वर्ष कैलाश जाने लाखौं भारतीय पर्यटक यो बाटो गए मात्र पनि यहाँको मुहार फेरिने छ । यो प्रदेश आइपुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि नगन्य छ। प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेश घुम्न आउने पर्यटकको संख्या कम रहेको बताउँछन्।

जडीबुटीको भण्डार
अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र जडीबुटी हो। दार्चुला, बझाङका हिमालमा बहुमूल्य यार्सागुम्बा पाइन्छ। पाँचऔंले, केशरलगायत महत्वपूर्ण जडीबुटी पनि यहाँ पाइन्छ। यी अमूल्य जडीबुटीको तस्करी हुने गरेको छ। वैध तरिकाले निकासी भएका जडीबुटी पनि सस्तोमा बिक्री हुन्छ। हिमाली भूभागमा बसोबास गर्ने सौका, व्यासी समुदायसँग जडीबुटीको ज्ञान धेरै छ। उनीहरुको ज्ञानलाई प्रयोग गरेर जडीबुटी संकलन गरी प्रशोधन गर्नुपर्ने प्राध्यापक कलौनीको भनाइ छ।

यहाँबाट यार्सागुम्बा, अमला, कुरिलो, रिट्ठा, सुगन्धवाल, सतुवा लगायत जडीबुटी निर्यात हुन्छ। क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ७२ हजार आठ सय ४०  किलोग्राम जडीबुटी प्रदेश ७ मा उत्पादन भएको छ। खोटो ७५ लाख ९३ हजार दुई सय ७६ किलो उत्पादन भएको छ । यसको अधिकांश हिस्सा भारत निकासी हुने गरेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका लोखराज दाहाल बताउँछन्। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र उद्योग स्थापना गरे धेरै गुणा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ। अझै अमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, केशर लगायत ठूलो परिमाणमा तस्करी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

समृद्धिको चुनौती    
प्रदेश ७ मा भएका यी धेरै सम्भावना उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि ल्याउने काम सजिलो भने छैन। कठिन भू–बनोट, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, अन्धविश्वास, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडक सञ्जालको कमी, उद्योग–धन्दा र उद्यमशीलताको कमी, श्रमशक्ति र पुँजी पलायन जस्ता चुनौती रहेको योजना विज्ञ शाह बताउँछन्। उत्तर र दक्षिणतर्फ नाका, पूर्वाधार निर्माण र केही रणनीतिक पुल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पहाडबाट अनियन्त्रित रुपमा तराईमा बसाइँसराइ भइरहेकोले यसलाई रोक्न पहाडमा दुईवटा मेगा सिटी बनाउनुपर्छ। आर्थिक केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ, कृषि र पूर्वाधारको विकासबिना उद्योग–धन्दाको विकास नहुने उनको भनाइ छ।

यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योग छैन। भारतीय सहरमा रोजगारीका लागि जाने युवाको लर्को निकै लामो छ। रोजगारीको नाममा गाउँ छाड्ने युवालाई रोक्ने चुनौती अर्कातिर छ। युवा पलायनले गाउँघर सुनसान जस्तै छन्। आर्थोपार्जन गरी जीविका चलाउन भारतीय सहरमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेका युवालाई व्यवसायी बनाउन सरकारी योजना छैन। भारतमा काम गर्न जाने परम्पराले पारिवारिक बिखण्डन लगायत कैयौं सामाजिक समस्या थपिने गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी बताउँछन्।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०२:४४ शनिबार