भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा अलपत्र बनेको घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले घोराही तुलसीपुर सडक खण्डलाई चार लेनमा बिस्तार गर्नका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीलाई २०७५ मा जिम्मा दिएको थियो।

तीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले सडक निर्माणको काम गर्न सकेन। पटक पटक म्याद थप गरेर निर्माणको पहल थाल्दा समेत सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन। यो सडक निर्माणका लागि त्यो बेला पाँच पटक सम्म म्याद थप गरिएको थियो। तर पनि स्थानीय पेटी ठेक्का मार्फत काम गर्न खोजेको भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम गर्न सकेको थिएन।

सडक विस्तारका नाममा सडक खनिएपछि यहाँको यात्रा झनै जोखिमपूर्ण बनेको थियो। सडक अलपत्र परेपछि सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का २०८० जेठमा तोडेको थियो। भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि सरकारले यो सडक निर्माण आफैले गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सडक निर्माणका लागि सरकारले झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चित भएको जानकारी गराएको थियो। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत करिब तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको वहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो।

भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि घोराही–तुलसीपुर सडकलाई चार लेन बनाउने गरी नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो। त्यसअघि घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको करिब २९ किलोमिटर सडकमध्ये १४.४६ किलोमिटर चार लेन र १३.७६ किलोमिटर दुई लेनको बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

नयाँ डिपिआर स्वीकृतिका लागि गत साउनको पहिलो साता सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत पठाइएको थियो। तर लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैङ्कबाट स्वीकृतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाएको थियो। तर लगानीकर्ताबाट कुनै जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले श्रोत सुनिश्चित गरेर चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन थालेको छ।

यसअघि यो सडक निर्माणका नाममा ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो लगानीले सडकको दायाँ बायाँ खन्ने काम मात्रै भएको थियो। तर काम अलपत्र  परेपछि यो सडकमा खनिएका खाल्डा पुर्ने काम गरिएको थियो । खाल्डा पुर्नका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सडकमा खनिएका खाल्डा पुर्नका लागि साढे दुई करोड बजेटमा ठेक्का लगाइएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले अब बहु वर्षीय योजना अन्तर्गत घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड विस्तारका लागि सहमति प्रदान गरेको छ। यो सडक खण्डको २१ दशमलव ५८ किलोमिटरको काम हुनेछ। असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सो परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसहित योजना अघि बढाउन भनिएको छ।

मदन भण्डारी राजमार्गको घोराही–तुलसीपुर खण्डको चौडाइ विस्तारले क्षेत्रीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने सरकारको विश्वास छ। राजमार्गको यो खण्ड यातायातका लागि प्रमुख मार्ग मानिन्छ । यसले यात्रु तथा मालसामानको ढुवानीलाई छिटो, सहज र सुरक्षित बनाउनुका साथै स्थानीय जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ। 

चार लेन सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्थानीयहरूले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए। स्थानीयहरू यो सडकको अवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरु प्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। तर सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णयले स्थानीयहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ। ‘यो सडकको बेहालले दंगालीहरुले धेरै सास्ती बेहोर्नु पर्‍यो,’ घोराहीमा रमेश केसीले भने ‘फेरी सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्टाएको खबरले फेरी आशा जगाएको छ, सरकारले यसपटक लापरबाही नगरेर काम सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरोस्।’ 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०८१ १६:५५ बुधबार