सर्वाेच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाइ गरी सो आदेश दिएको हो।
२०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाटै टिकटक खुलाउने २०८१ भदौ ७ गतेको निर्णयबाट सच्चिइसकेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भएकाले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय किताबमा आदेशको व्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वाेच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत अपलोड भएको समेत अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदनसहित १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १७ (२) (क) ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
संविधानको धारा १७ (२) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रृव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकाले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदरभागी भएको दाबी गरिएको थियो।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ ०७:५० शुक्रबार
