न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशमा एक जना र जिल्ला न्यायाधीशमा ६ महिलासहित ३५ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्चमा चारजना र उच्च अदालतमा १० जना न्यायाधीशको पद भने अझै रिक्त छ।
प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो। न्याय सेवा, सरकारी वकिलबाट गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हो।
परिषदले न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। सरकारी वकिलका तर्फबाट नारायण रिमाल, यामबहादुर बानियाँ, रुद्रप्रसाद सुवेदी, धर्मराज पौडेल, सुवर्णमान बनेपालीलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो।
त्यस्तै न्याय सेवाबाट टंकबहादुर महत, तीर्थराज भट्ट, सरिता रायमाझी, प्रतिमाकुमारी भट्टराई, शिवप्रसाद पराजुली, लालसिंह थापा, शम्भुप्रसाद रेग्मी, दीपेन्द्रनाथ योगी, दुर्गाप्रसाद बस्याल, दीपक धिताल, मेघनाथ चापागाईं, मीनबहादुर कुँवर, इन्द्रबहादुर खड्का, नवराज कार्की, राजु ढुंगाना, हरिसिंह धामी, अरूणकुमार झा, डोलनाथ न्यौपाने, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, ईश्वर आचार्य, मोहनबहादुर अधिकारी, नारदप्रसाद भट्टराई, गोपालप्रसाद थापा, चन्द्रदेव भारती, ठाकुरप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामी मगर, जयन्ती अवस्थी भट्ट, दीक्षा प्रधानांग, शारदादेवी पौडेल, देवी चौधरीलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको हो। सिफारिस भएकाहरूलाई कार्यविभाजनसहित विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी दिइनेछ।
वरीयता, योग्यता र समावेशिताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। परिषदले २१ जना जिल्ला न्यायाधीश र एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवाको सिफारिससमेत गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश एवं राजस्व न्यायाधीशकरण पोखराका अध्यक्ष राजनप्रसाद भट्टराईलाई वीरगन्ज इजलासमा न्यायाधीशमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधीकरण पोखरामा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०७:२७ आइतबार