सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै तीन महिनायता चार एसपीको जिम्मेवारी खोसिएको छ। सीमा क्षेत्रका जिल्लामा खटिएका एसपीहरू तस्करसँग मिलेको भन्दै उजुरी परेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चार एसपी र एक दर्जन डिएसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँलाई कमान्ड गर्न पठाएको हो। सशस्त्र प्रहरीले वैशाखयता अवधि नपुग्दै चार एसपीको कमान्ड फिर्ता गरेको हो। पर्साबाट एसपी किसन कर्माचार्य, सप्तरीबाट धनबहादुर सिंह, सिरहाबाट प्रमोद भारती र काभ्रेबाट त्रिभुवन विष्टलाई फिर्ता गरिएको हो। कमान्ड गर्न गएको चार महिनामै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो।

त्यसैगरी मोरङका एसपी विश्व खड्का, बाँकेका विमल डाँगी, धनुषाका दर्शन गिरीलाई सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले स्पष्टीकरण सोधी सचेत गराएको छ। त्यसैगरी तस्करीमा सहयोग पुर्‍याएको आरोपमा, धनुषाबाट रवीन्द्र भट्ट र शेखर दवाडी, कोसी प्रदेश कार्यालयबाट भुवन खड्का र गणेश खड्कालाई सशस्त्र मुख्यालयमा तानेर छानबिन भइरहेको छ। तर भट्टले भने आफूलाई तानेको नभई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्केको बताए।

सशस्त्र मुख्यालय स्रोतका अनुसार रौतहट, झापा, इलाम, सिरहा, बाँके, कैलालीलगायत सीमा क्षेत्र रहेका जिल्लामा एक दर्जन बढी कमान्ड गरिरहेका एसपीहरू निगरानीमा छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाबमा सीमामा खटाइएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि मुख्यालयले निगरानीमा राखेको छ।

सरकारले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बलियो बनाउने नीतिअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा क्षेत्र कडाइ गर्ने र भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको भएको बताउँदै आएका छन्। उनले तस्करसँग मिलेको थाहा पाए तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाउनसमेत चेतावनी दिँदै आएका छन्।

 सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा हरेक महिना बस्ने परामर्श समितिको बैठकमा आइजिपी अर्यालले भन्सार कार्यालयलाई असहयोग गरे, सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमै सामान तस्करी भएको थाहा पाए वा घुमुवा खटाएर लाइन चलाएको सूचना पाए कमान्डबाट फिर्ता मात्र होइन, जागिरबाटै बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले भर्चुअल बैठकमा पनि त्यसबारे कडा निर्देशन दिँदै आएका छन्। बाहिनीपति, गणपति र गुल्मपतिहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा पनि सीमा सुरक्षा कडाइ गर्न, भन्सार कार्यालयलाई सहयोग गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए।

‘सीमा क्षेत्रबाट तस्करी बढ्यो भन्ने गुनासो सुन्नु नपरोस्। जतिबेला गुनासो आउँछ, त्यतिबेला कमान्ड छाड्नुपर्ला,’ आइजिपी अर्यालले निर्देशन दिँदै भनेका थिए। त्यसैको परिणाम गल्ती गर्नेलाई कारबाही सुरु गरिएको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ। ‘मिलेमतोमा तस्करी गर्ने गरेको पाइए कमान्डरहरूलाई तान्ने, जिम्मेवारीबोध गराउने, नटेर्नेलाई कारबाही गर्ने गरिरहेका छौं। सशस्त्र प्रहरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आएको छ। कोहीकसैले कमजोरी गरेको पाइए कडा कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता कुमार न्यौपानेले भने।

उनका अनुसार अहिले पनि आइजिपी सचिवालयमा परेका उजुरी र हेलो सरकारमा परेका उजुरीलाई मुख्यालय सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘हरेक उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। सत्यतथ्य पत्ता लगाउने गरेका छौं। समाचारमा आएका विषयमा पनि हाम्रो ध्यान जाने गरेको छ,’ डिआइजी न्यौपानेले भने । मुख्यालयले कडा निगरानी गरिरहेको भए पनि सीमामा गुनासो आइरहने सशस्त्र प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद सीमा क्षेत्रमा नियमित पैदल गस्ती र पेट्रोल गरिरहेको सशस्त्रले जनाएको छ।

खासगरी नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरीबाट असहयोग भएको ब्रिफिङ गर्ने गरेको सशस्त्र प्रहरीको गुनासो छ। ‘हामीले राम्रोसँग जिम्मेवारी निभाएका छौं, कमान्डरले कारबाही गरे वा गस्तीमा खटिएकाले गल्ती गरे उनीहरूलाई कारबाही गरेका छौं। हाम्रा तर्फबाट कुनै कमजोरी छैन,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने। सीमा क्षेत्रको नाकाबाहेक दसगजाका विभिन्न इलाकाबाट झोले–पोके तस्करी नियन्त्रणका लागि राज्यले नै छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने सशस्त्रको भनाइ छ।

झोले–पोके तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीले केही समयअघि एउटा प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो । सीमा क्षेत्रमा बस्ने उनीहरूले किन यस्तो कार्य गरिरहेका छन् र यसबाहेक उनीहरूलाई राज्यले कस्तो काम दिन सक्छ भनेर सशस्त्रले एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा सशस्त्र प्रहरीले दसगजा क्षेत्रमा त्यही काम गर्ने करिब एक हजार जनाको पहिचान गरी उनीहरूलाई वैकल्पिक काम दिन सके झोले–पोके तस्करी नियन्त्रण हुन सक्ने सशस्त्रको दाबी छ।

दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा स्थिति, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रणका चुनौतीलगायत विषयमा अनुगमन, निरीक्षण र अध्ययन सुझाव कार्यदल नै बनाएको थियो। सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल, सशस्त्रका डिआइजी किशोर प्रधान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सम्मिलित समितिले तस्करी नियन्त्रणबारे सुझावसमेत दिएको थियो।

समितिले अध्ययनका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सीमापार तस्करी नियन्त्रण नहुनुमा एउटा पक्षलाई मात्र औंल्याएको छैन। मन्त्रालयदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक दलको संलग्नता रहेको उल्लेख थियो।

नेपालका २६ जिल्ला भारतसँग र १४ जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन्। चीनसँग भौगोलिक विकटता र सीमित नाका, त्यो पनि नियन्त्रित आधारमा कारोबार हुन्छक। भारतसँग खुला सिमानाका कारण दक्षिणका नाकाबाट तस्करी मौलाएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतीय सिमानामा बिनारोकतोक आवतजावत हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा तस्करी मौलाएको बढी नै गुनासो आउने गरेको छ। सीमा सुरक्षामा सशस्त्रका दुई सय २० र प्रहरीका ६० भन्दा बढी कार्यालय नेपाल–भारत सीमामा छन्। भन्सार, राजस्व, अध्यागमन, सीमा प्रशासनजस्ता अर्धन्यायिक अधिकारप्राप्त सरकारी संयन्त्र पनि सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८१ ०६:२६ सोमबार