सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चल्दैमा सेवानिवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्न नपाइने आदेशसहित ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा व्याख्या गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जीवनयापनका लागि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा राज्यबाट दिइने निवृत्तिभरण रकम कुनै बहानामा नरोक्न आदेश गरेको हो।

सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका हिमालयभक्त प्रधानांगविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू परेका थिए। केही मुद्दा फैसला भइसकेका र केही विचाराधीन छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनको पेन्सन खाता रोक्का गरिएको थियो। ८० वर्षीय प्रधानांगले आफ्नो कुनै आम्दानी नभएको, मुटु, प्रेसर, सुगरजस्ता रोगी भएकाले औषधि खाने अन्य बाटोसमेत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले उनको रोकिएको पेन्सन रकम तुरुन्त खातामा जम्मा गरिदिन २०८० असार ९ मा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बेहोराले निवृत्तिभरण कट्टा गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रधानांगको पेन्सन खाता र लकर रोक्का राख्न सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको थियो। तर उनको निवृत्तिभरण रोक्न भने कुनै पत्राचार गरेको थिएन। तर पनि नेपाल बैंक लिमिटेडको कालिमाटी शाखामा रहेको प्रधानांगको खातामा २०७६ साउनदेखि निवृत्तिभरणबापतको रकम पठाउन रोकिएको थियो।

‘ज्येष्ठ नागरिकले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण हालसम्म पनि पाउन नसकेको देखिन्छ। निवृत्तिभरण प्राप्त नहुँदा निजलाई स्वास्थ्य उपचार तथा न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न नै समस्या भैरहेको इजलाससमक्ष पीडा व्यक्त गरेको अवस्था छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यस अवस्थामा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिम रोक्का राख्न नमिल्ने खाता कानुनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी खाता फुकुवा गरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी,’ भएको छ।

प्रधानांग वृद्धावस्थामा नियमित रूपमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहेको देखिएको तथा निवृत्तिभरण प्राप्त नहुँदा स्वास्थ्य उपचार र दैनिक जीवनयापनका लागि समस्या भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सबैले सेवा, सुविधा, सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रधानांगले अधिकारका रूपमा पाउनुपर्ने निवृत्तिभरण रकम पाउन अनावश्यक दुःख, हैरानी पाएको देखिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

हिमालय फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानांगविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलेका थिए। उच्च अदालत पाटनबाट ठहर भएको सजाय उनले भुक्तान गरिसकेका छन्। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसलासमेत भैसकेका छन्। ‘विचाराधीन रहेका मुद्दा वा कैद जरिवानासमेत ठहर भएको परिणामले निवृत्तभरण कोषको रकम न त कट्टा गर्न पाइन्छ न त सरकारी बाँकी रकम कलममा असुल उपर गर्न पाइन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १९ (१) को व्यवस्थाले कर्मचारीको निवृत्तिभरणको खातामा जम्मा रहेको रकम राज्यले हरण गर्न नसक्ने गरी सुरक्षित गरिएको छ।’

ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनु सबैको कर्तव्य हुने कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनको दफा १० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ज्येष्ठ नागरिक पक्ष भएको मुद्दामामिलामा प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। साथै ऐनको दफा १२ मा ‘सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा पाएको कैद सजायमा  समेत ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिन सकिने’ व्यवस्था छ। कानुनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सम्मान गरिनुपर्ने आदेशमा सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष संरक्षणको आवश्यताका विषयमा व्याख्यासमेत गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजले गर्ने सद्भाव र सद्व्यवहारले परिणामतः समाजको स्तर झल्किन्छ। ‘त्यसमा पनि समाजका अगुवा भनिएका, पढ्ने, लेख्ने अवसर पाएका, साधन र स्रोतमा सहज पहुँच भएका व्यक्तिबाट बढी नै अपेक्षा गरिने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा सदैव उच्चस्तरको व्यवहार प्रदर्शन गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अवसर पाएका विपक्षीहरू जस्ता निकायका अधिकारी, पदाधिकारीहरूको त झनै उत्तरदायित्वकै विषय हो।’

निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने कर्मचारीको खाताको रकम कहींकतैबाट पनि रोक्का गर्नु, रोक्का गर्ने आशयले पत्राचार गर्नु, निवृत्तिभरण नदिनु कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुन जाने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। ‘संवैधानिक प्रावधानको रोहमा निवृत्तिभरण पनि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्य, आवासलगायत जीवन निर्वाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरसम्बन्धित मौलिक हककै कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको पाइन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ।’

प्रकाशित: २३ असार २०८१ ०६:३१ आइतबार