योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेको श्रमिकका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जस्तै गरी अरुलाई पनि बाध्यकारीरूपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा सम्पन्न कार्यशालाका वक्ताहरुले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता नवीकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट बञ्चित गरेर भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश श्रमधान रोजगार मेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन देखिएका समस्या विषयक छलफल गरेको थियो।

छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् श्रमाधान रोजगार मेला लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलमले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि बाधयकारी व्यवस्था नभएकाले पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता यस कार्यक्रमलाई वेवास्ता गरेको स्वीकार गरे।

तर, त्यसो भन्दैमा लुम्बिनी प्रदेशका औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ता कोषको योजनामा आवद्ध नभएको भन्ने होइन उनले भने,  ‘जुन रोजगारदाता प्रतिष्ठान नियमसंगत रूपमा दर्ता भएर चलेका छन तिनमा समस्या छैन। दर्ता नभईकन सञ्चालन भएका उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि लागू गरेका छैन र कोषको कार्यक्रममा पनि आवद्ध छैन।’

सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने र कोषको योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई आवद्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मा सरकारका नियमकारी निकायको भएको बताए।

छलफलमा संयुक्त टे«डयुनियन समन्वय केन्द्र ९जेटयूसीसी०का काजीमान श्रेष्ठले सरकारले लागू गरेको श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रोजगारदाता जिम्मेवार नभएको र सरकारको अनुगमन फितलो भएको बताए। उनले कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु नै ठूलो कमजोरी बताए। उनका अनुसार कतिपय रोजगारदाताहरू श्रमिकले कोषको योजनामा आवद्ध हुन नचाहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र श्रमिकलाई बुझाउन नसक्नु रोजगारदाता कम्पनीको कमजोरी भएको बताए।

लुम्बिनी प्रदेश श्रम रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि आग्रह गर्दै आएको बताए। कोषका निर्देशक दिनेश कोइरालाले कोषले यही १७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा दिन सुरू गरेको जानकारी दिए।

निर्देशक कोइरलाले यसअघि २०७९ पुसदेखि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधि उपचार सुविधामा समेटेको कोषले १७ जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारले औषधी उपचार सुविधा पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिए।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार सुविधा पाउने भएका छन्। कोषले अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई नै उपचार सुविधामा समेट्ने गरी तीन महिनाअघि नै कार्यविधि संशोधन गरेको र यही १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले जनाएको छ।

कोषका अनुसार अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषले उपचार सुविधा पाउनयोग्य समयावधिलाई नौ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा झारेको छ। यसअघि कोषमा योगदान गर्न थालेको नौ महिनापछि मात्र उपचार सुविधाका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकामा अबदेखि तीन महिनाको नियमित योगदानपछि नै योग्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ।  

कोषको योजनामा हालसम्म १९ हजार रोजगारदाता, लगभग १४ योगदानकर्ता कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन। जसमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पाँच लाख बढी आवद्ध भएका छन् भने वैदेशिक रोजगारका साठे आठ लाख बढी कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन्। स्वरोजगारका ९३ र अनौपचारिक क्षेत्रका २७१ श्रमिक रहेका छन। कोषका अनुसार हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक गरेर अहिलेसम्म ५५ अर्ब बढी रकम संकलन भएको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८१ १६:४२ बिहीबार