प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरेको हो। बैठकले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
२०७७ असार १० गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि पनि निष्क्रिय भएको थिएन। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा पनि राष्ट्रियसभामै रहेका १२ विधेयक निष्क्रिय भएका थिएनन्। तीमध्ये अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि एक हो।
नयाँ संसद् आएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयक गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफलमा थियो। समितिले एक वर्षपछि मात्र यो विधेयक पारित गरेको हो।
अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादवले विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। त्यसपछि यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पठाइने छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएकाले यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ।
विधेयकमा ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, काष्ठपत्र, इष्टिकापत्रलाई अभिलेख गर्ने कुरा समेटिएको छ। नेपाल पक्ष भएको कार्यालयसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताको प्रमाणित प्रति, कम्प्युटर क्यासेटलगायत डिजिटल वा विद्युतीय रेकर्डहरूलाई पनि अभिलेख गरिने छ।
नेपालबाहिर लैजाने काजजातको प्रयोजन, त्यसको सुरक्षा र नेपालमा फिर्ता ल्याउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकिएबमोजिमका राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने छ।
अभिलेखको मौलिक स्वरूप, गुण र मात्रामा फरक नपर्ने गरी उचित वातावरणमा राख्ने, किटाणुरहित बनाउने, मर्मत गर्ने, सफा राख्नेसमेतको प्रबन्ध गरी परम्परागत तथा आधुनिक प्रविधिबाट सुरक्षित र व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने विषय राखिएको छ।
कार्यालयमा रहेका कागजातको संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई अनिवार्य बनाइएको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८१ ०८:४० शनिबार
