सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा पाँच वर्षदेखि जेल बसेका व्यक्तिलाई दुई महिना मात्रै सजाय ठहर गरेको छ। वैवाहिक बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीसँग जोड्न नहुने भन्दै जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको हो।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७८ असोज १४ गते गरेको एउटा फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्ण पाठमा वैवाहिक बलात्कार र जबर्जस्ती करणी मुद्दालाई एकै डालोमा राख्न नहुने ठहर गरेको हो। कानुनले भने विवाहित वा अविवाहित महिलाको मन्जुरीबिनाको करणीलाई अपराध मानेको छ।

१४ वर्षअघिको यो मुद्दा पाँचथरको एउटा गाउँको घटनासँग सम्बन्धित छ। मोबाइलबाट चिनजान भएका चेतन लावती र सेलिना लिम्बू (नाम परिवर्तन) बीच २०६६ चैत २२ गते सहमतिमै विवाह भएको थियो। त्यसबेला दुवैजना भर्खर १६ वर्ष पुगेका थिए। तत्कालीन समयमा १६ वर्षमुनिका मात्रै कानुनअनुसार नाबालिक मानिन्थे। २०७५ सालमा कानुन परिवर्तन भएपछि १८ वर्ष मुनिकालाई नाबालिक मानिएको हो।

विवाहको केही दिनपछि सेलिनाका बुबाले लावतीविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरेका थिए। पीडितको माइती पक्ष र घर परिवारबीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण जबर्जस्ती करणीमा उजुरी परेको देखिन्छ।

दुवैजनाको लिम्बू परम्पराअनुसार विवाह भएको थियो। दुईबीच लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भनी २०६९ सालमा झापा जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। यसले पनि विवाह भएको थप पुष्टि गरेको छ।

‘चेतन लावतीलाई दुई महिना कैद सजाय हुने र पीडितलाई २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। ‘परम्पराअनुसार विवाह भएको तथ्य स्थापित भई जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबर्जस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई हुने सजायसरह विवाहितबीच भएको जबर्जस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

यो मुद्दा पाँचथर जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलाम हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेको हो। पाँचथर जिल्ला अदालतले २०६७ माघ १३ गते प्रतिवादीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामले २०६८ पुस ५ गते जिल्लाको फैसला उल्टी गरी जबर्जस्ती करणी महल ३ बमोजिम प्रतिवादीलाई आठ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत ५० हजार रुपैयाँ प्रतिवादीबाट भराउने ठहर गरेको थियो।

दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि २०७५ सालमा सर्वोच्चमा केटा पक्षले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। दुवै फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले उल्टाइदिएको छ। २०७५ फागुन २२ देखि लावती थुनामा थिए।

सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चली सम्बन्ध बिच्छेदसमेत भएको देखिँदा वैवाहिक स्थिति स्थापित भएको अवस्थामा करणी भएको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘वैवाहिक अवस्थामा भएको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती करणी महलको ३ नम्बर बमोजिम सजाय गर्नु कानुनसंगत हुने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘दुवैबीच विवाह भई सामाजिक परिवेशमा आफ्नो धार्मिक मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलनबमोजिम पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरी बसेको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ।’

वैवाहिक जोडीबीचमा आपसी सहमतिमा हुनसक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएको अदालतले व्याख्या गरेको छ।

‘विवाहित पतिपत्नीबीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘विवाह गरी सँगै बस्ने सहमति गर्नु र विवाह गरी केही समय दुवैजना सँगै बसेपछि शारीरिक तथा यौन सम्बन्धलाई लिएर जबरर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर कसुरमा कठोर सजाय गर्नुसमेत विवेकसम्मत हुने देखिँदैन।’

उल्लिखित आधार, कारण, कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका आधारमा पीडितले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भनी अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन्। विवाहपछि करणी गरेको बयान, पीडितको शारीरिक परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार पीडितलाई मञ्जुरीबेगर जबर्जस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ।

प्रतिवादी लावतीले आफ्नी पत्नीको मञ्जुरी नलिई बिनासहमति करणी गरेको भन्ने अदालतको ठहर छ। तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महल १ नम्बरमा ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख छ। मञ्जुरीबिनाको करणीलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। लोग्नेले स्वास्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

प्रेम सम्बन्धका कारणबाट आपसी सहमतिमा विवाह गर्नेसम्मको काम भएकाले र सम्बन्ध विच्छेद नहुँदासम्म विवाह बदर नभई विवाहबाट पतिपत्नी भएको भन्ने तथ्यहरू मिसिलले देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

कानुनमा कसुरदारको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा कसुरको गम्भीरता घट्ने व्यवस्था छ। नाबालक भएको देखिँदा निजको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आकर्षित हुने अदालतको ठहर गरेको छ। ऐनको दफा ३६ को उपदफा (४) मा ‘१६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ (४) मा पनि ‘१६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। दोषीलाई ठहरेको कैद सजायमा दुई तिहाई मात्र सजाय गर्नुपर्ने हुँदा लावतीलाई ठहरेको तीन महिना कैदको दुई तिहाइले हुने दुई महिना कैद सजाय ठहरिएको हो।

केही नेपाल कानुनलाई संशोधन एकीकरण र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २ को (ख) २ मा मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रारम्भ हुनुअगावै १६ वर्ष उमेर पुरा भएको र १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको व्यक्तिले गरेको कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्दा वा फैसला गर्दा मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

केटाकेटीमध्ये कसैको उमेर १८ वर्ष नपुगी विवाह भएको रहेछ र सन्तान पनि नजन्मेको भएमा मञ्जुरी नगरे त्यस्तो विवाह बदर गर्न पाउने व्यवस्था छ। उमेर नपुगी भएको विवाह बदर बदर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

‘दुई महिना कैद ठहरिएकाले पुनरावेदन अदालत इलामको फैसलाबमोजिम ८ वर्ष कैदको लगत कसिएको भए कट्टा गरी दुई महिनाको लगत कस्नू। २०७५ फागुन २२ देखि थुनामा रहेको देखिएबाट फैसलाले ठहरेको कैद पुनरावेदकले भुक्तान गरिसकेको देखिँदा अन्य मुद्दा वा कुनै कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिए लावतीलाई थुनामुक्त गरिदिनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पीडितलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति भराइ पाउने ठहरेकाले भराइदिनू।’

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०७:१८ बुधबार