नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सिआइबीका प्रतिनिधिसहित राखेर गरेको छानबिनमा एक लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण भएको पाइएको थियो।
त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। पत्रचार भएको तीन महिनापछि सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। सिआइबीले छानबिनका क्रममा शनिबार बिहान विभागका पूर्वकर्मचारी कम्प्युटर इन्जिनियर हरिश भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको सिआइबीले जनाएको छ। ‘उहाँसँग केही बुझ्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यही भएर ल्याइएको हो’, सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने।
विभागको छानबिनबाट पछिल्लो १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ।
विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको बताए। विभागले अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै सिआइबीलाई माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि विभागले माघ २३, २५ र २९ गते पनि यसै प्रयोजनका लागि सिआइबीलाई पत्र पठाएको थियो। १० वर्षको अवधिमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिइकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पुरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएपछि विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो।
सिआइबीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएका भट्टले १२ वर्षसम्म विभागको लाइसेन्स प्रिन्ट शाखामा बसेर काम गरेका थिए। नक्कली लाइसेन्स वितरणमा भट्टको भूमिका देखिएपछि विभागले फागुनदेखि हाजिर गर्न दिएको थिएन। उनी करारमा कार्यरत थिए।
विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा देशभरका ३५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी लाइसेन्स वितरण भएको उल्लेख छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई लाइसेन्सको अनलाइन प्रणालीमा पहुँच मिल्ने आइडी उपलब्ध हुन्छ।
नवीकरण नभएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको लाइसेन्स नम्बर मात्रै राखी बाँकी विवरण नयाँ व्यक्तिको राखेर लाइसेन्स वितरण गरिएको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा नक्कली लाइसेन्स वितरण अवधिमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका १० जनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस अवधिका महानिर्देशक र आइटी शाखामा कार्यरत कर्मचारीको नाम प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा राखिएको छ।
अनुसूचीमा महानिर्देशकहरूले मातहतका कर्मचारीमाथि कडाइ नगर्दा अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरणमा प्रोत्साहन पुगेको उल्लेख छ। समितिले २०७२ देखि २०८० सालसम्मको अवधिमा वितरण गरिएका लाइसेन्सबारे छानबिन गरेको थियो। विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा लिखित र ट्रायल परीक्षाबिनै पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिवेदनमा २०७२ सालपछि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको निर्देशकमा श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल, कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखेरल र सुरजप्रकाश अर्याल रहेको र उनीहरूको भूमिका शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
अर्याल अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा छन्। पछिल्लो एक वर्षदेखि विभागको सूचना प्रविधि शाखाको कम्प्युटर इन्जिनियरमा भानुभक्त जोशी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिनि समितिले विगतमा सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि पोखरेल, अर्याल र डंगोल मात्रै उपस्थित भएका थिए। प्रतिवेदन अनुसार विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका पालामा नक्कली र शंकास्पद गरी ३१ हजार ६ सय ६२ थान लाइसेन्स जारी गरिएको छ।
भट्टराई २०७३ फागुन २१ देखि २०७५ जेठ ११ गतेसम्म महानिर्देशक थिए। अरू ९ जना पूर्वमहानिर्देशकको पालामा पनि यसैगरी नक्कली र शंकास्पद लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ। पूर्व महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल र नमराज घिमिरेको पालामा क्रमशः १० हजार ५ सय ३५ र ८ हजार २ सय थान शंकास्पद लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ। हमाल २०७६ मंसिर ९ देखि ०७७ फागुन २० सम्म र घिमिरे २०७७ चैत २ देखि ०७९ असार १९ गतेसम्म महानिर्देशक थिए।
पूर्वमहानिर्देशकहरू लावन्यकुमार ढकालको कार्यकालमा ७ हजार ३ सय ९४ र कुमारप्रसाद दाहालको पालामा ३ हजार ५ सय ४९ वटा शंकास्पद र नक्कली लाइसेन्स जारी भएका छन्। ढकाल २०७५ साउन १४ देखि २०७५ फागुन २१ सम्म र दाहाल २०७५ फागुन २७ देखि २०७६ साउन २६ गतेसम्म महानिर्देशक थिए।
यसैगरी पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, तुलसीनाथ गौतम, टोकराज पाण्डे, नारायणप्रसाद भट्टराई र सुरेश राउतको कार्यकालमा क्रमशः १४५९, ११३६, १०८४, ६९७ र ३५० शंकास्पद र नक्कली लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ।
विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणाली (इडिएल) लागु भएको सुरुवाती चरणमा महानिर्देशक भएका चन्द्रमान श्रेष्ठको पालामा एक हजार ४५९ नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ। श्रेष्ठ २०७२ भदौ ७ गते महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए। अख्तियारले २०७५ सालमा उनीविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ५ सय ३६ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सिआइबीले नियन्त्रणम लिएका भट्टविरुद्ध २०७१ सालमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले भट्टसँगै विभागका तत्कालीन नासु भविन्द्र कार्कीलाई पनि पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतबाट सफाइ पाएपछि कार्की विभागमै पुगेका थिए।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ ०६:४४ आइतबार
