सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित नौ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।

सडक निर्माणमा कामभन्दा बढी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट उदयले फागुन १६ गते सफाइ पाएका थिए। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको पालना नगरी खरिद गरेको तथा गुणस्तरयुक्त नभएको प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो।

नगरपालिकाले प्याड खरिद गर्न २०७७ फागुन १९ गते रेजा ट्रेडिङ प्रालिसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताअघि नै फागुन १३ गते भुक्तानी दिइसकेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा सेनेटरी प्याडको आवश्यक संख्या नखुलेको तर सम्झौता अगावै र कहीँकतै संख्या स्पष्ट नहुँदै रेजाले प्याड आपूर्ति गरेको अख्तियारले जनाएको छ।  

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना त्यस साल माघ २२ राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकामा गरेको भनिएको थियो। तर त्यस दिनको पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नै नभएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। यसरी रेजा टुडे पत्रिकासँग मिलेमतो गरी झुट्टा विवरण दिएर १३ लाख ९३ हजार ६८७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।

अख्तियारले तत्कालीन समयका मेयर यादव, उपमेयर शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत शत्रुघन यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुद सुदिपकुमार भट्टराई र स्वास्थ्य कपिलदेवप्रसाद अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

त्यस्तै, तत्कालीन श्री माध्यामिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहा धनुषाका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार, सबइन्जिनियर सरोजकुमार महतो र रेजा ट्रेडिङ तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक अकवर मन्सुरविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा १ को (ङ)अनुसार सजायको माग गरेको छ। त्यसअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १३ लाख ९३ हजार ६८७ रूपैयाँ बमोजिमको जरिवाना माग गरेको छ। मन्सुरविरूद्ध भने सोही दफाको उपदफा ४ बमोजिम सजाय माग गरेको छ।

त्यसमा राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी लाभ पु¥याउन नहुले उल्लेख छ। उनलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा उक्त रकम जफत गरी त्यस बमोजिमको जरिवाना गर्न अख्तियारले माग गरेको हो।

यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्यालयमा बालिकाहरूलाई वितरणका लागि सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर छ।

रूपनी गाउँपालिका कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा सेनेटरी प्याड खरिद गरेको आरोप छ। यो प्रकरणमा रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरीकी प्रोप्राइटर ललिताकुमारी साहमाथि आरोपपत्र दायर भएको हो।

रूपनी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले आव २०७७/७८ मा नेपाल सरकार सशर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा गाउँपालिकाले सेनेटरी प्याड खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउसमेतलाई आधारको रूपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी खरिद गरेको आरोप लगाएको छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी, लेखा अधिकृत यादव, माध्यमिक तह शिक्षक यादव, नायब सुब्बा दाहाल र श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज, सप्तरीकी प्रोप्राइटर साहसमेतको मिलेमतोमा लागत अनुमान नै तयार नगरी/नगराई नौ लाख ११ हजार नौ सय २५ रूपैयाँ रकम पर्ने जस्मिन हाइजिन प्रोड्रक्ट प्रालि, मोरङद्वारा उत्पादित सेनेटरी प्याडलाई १७ लाख ८५ हजार नौ सय २८ रूपैयाँमा खरिद गरेको अख्तियारको आरोप छ।

आठ लाख ७४ हजार तीन रूपैयाँ बराबरको रकम अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरूलाई लाभ पुर्‍याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले प्रोप्राइटर साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्न थालिएको हो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरूलाई महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गरी सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सेनिटरी प्याड वितरण गर्न थालिएको हो ।

डेढ वर्षमा एकै जिल्लाका चार प्रमुख निलम्बित

डेढ वर्षमा सप्तरीका चारजना पालिका प्रमुख भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसमबन्धी मुद्दा दायर गरेपछि बोदे बरसाइन नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिका प्रमुख निलम्बित भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बोदेबर्साइन नगरपालिका–६ स्थित फुलकाहीमा सञ्चालन भएको भनिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रममा १४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै नगरप्रमुख आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, वडाध्यक्षसमेत आठजनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर भएसँगै सिंहसहित आठै जनाको पद निलम्बनमा परेको छ।

बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमा कामै नगरी गलत बिल भरपाई बनाएर स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी झुटो प्रतिवेदन पेस गरी १४ लाख ७१ हजार ९२१ रूपैयाँ माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिइएको विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

कामै नगरी भुक्तानी दाबी भएकोमा मेयर सिंह, वडा नं ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी र तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतले स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषक समूहलाई भुक्तानी दिएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।

त्यसअघि, गत भदौ ११ गते विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव पदबाट निलम्बित भएका थिए। घुससम्बन्धी विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष यादवलाई गत भदौ ६ गते बुधबार साँझ अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगले गाउँपालिका कार्यालयमा पत्राचार गर्दै अध्यक्ष यादव निलम्बनमा परेको जानकारी गराएको छ।

गत साउन ३१ गते सोलारसम्बन्धी एक योजनामा दुई लाख नगद र तीन लाखको चेक घुसबापत लिँदै गर्दा विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआइएस अपरेटर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई आयोगको टोलीले राजविराजस्थित गजेन्द्र चोकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सो प्रकरणमा अध्यक्ष यादवको समेत संलग्नता देखिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिई अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ताविरूद्ध अख्तियारले घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि गत फागुन १७ गतेदेखि निलम्बित  भएका थिए।

नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र साहबीचको मिलेमतोमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख ४० हजार रूपैयाँ घुस लिएको आरोपमा दुवै जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०८० १३:०८ मंगलबार