इलाम – बालअधिकार संरक्षण गर्न सरकारीस्तरबाट भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा दर्जनौं जटिलता देखिएका छन्।
स्थानीय तह गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बालअधिकार संरक्षण गर्नेबारे ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बन्न नसक्नु, भएका व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्या रहेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये कतिपयले आर्थिक स्रोत नहुनु र केहीले आर्थिक स्रोत पर्याप्त भए पनि मानवीय स्रोत नहुँदा बालअधिकार संरक्षणमा ठोस योजना बनाउन नसकिएको बताए । बालअधिकारका जानकार र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले बालअधिकार संरक्षण गर्न अझै दर्जनौं बाधा रहेको जनाएका हुन् । उनीहरूले मानवीय स्रोत, दक्षता अभावलगायतका समस्याले स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नीति र योजना बनाउन नसकेको स्वीकारे ।
स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रमा काम गर्न दर्जनौं नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पारित गरिसकेका छन् । तर, बालअधिकार संरक्षण गर्नेबारे चाहिँ उनीहरूले कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन् । इलाम नगरपालिकाले डेड दर्जन र सूर्याेदय नगरपालिकाले दुई दर्जनभन्दा बढी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका पारित गरे पनि बालबालिकाको अधिकारका लागि कुनै नीति बनाएका छैनन् । इलाम नगरपालिकाले प्रसूति सुविधा र शिक्षा नियमावलीमा बालबालिकाको अधिकार जोडेको छ । तर, छुट्टै योजना देखिएको छैन ।इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतले स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिला बालअधिकार संरक्षणको कार्यविधि वा नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘हामी सबै जनप्रतिनिधिलाई सबै क्षेत्रका बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘बालअधिकार संरक्षणबारे विज्ञहरूले सबै स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुपर्छ र सबैभन्दा पहिला काम गर्ने आधार (नियमावली र कार्यविधि) बनाउनु आवश्यक छ ।’ उनले सरकारी र निजी विद्यालयमा बालअधिकार संरक्षणमा विभेदरहित योजना लैजान आवश्यक रहेको पनि बताए। ‘अहिले धेरैभन्दा धेरै बालअधिकार संरक्षणका कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, बालअधिकारको अवस्था निजी विद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा दयनीय छ, त्यहाँ चाहिँ यस्ता कार्यक्रम पहिला पु¥याउनु आवश्यक छ ।
’ इलाम नगरपालिकाले आफ्नो शिक्षा नियमावलीमा आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकालाई अनिवार्य गरेको र बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई नगरले दिने सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ ।सूर्याेदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राईले दूरदराजका बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताए।
उनले न्यून आम्दानी भएका परिवारका बालबालिका अभिभावकको मृत्युपछि एक्लो हुने गरेको बताए । प्रमुख राईले नगरपालिकाले बालअधिकार संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको भन्दै नियमावली र कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘अन्य कामका कारण बालअधिकारको विषय ओझेल परेजस्तो देखिँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘तर, अब अन्य नियमावली, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाजस्तै बालअधिकार संरक्षणबारे पनि ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।’ सूर्याेदय नगरपालिकाले भने स्थानीय तह गठन हुनुपहिले नै बालक्लब गठन, सञ्चालन र कार्यविधि पारित गरिसकेको छ।
जिल्ला बालकल्याण समितिले जिल्लाभर कार्यान्वयन हुनेगरी बालक्लब गठन, सञ्चालन र कार्यविधि बनाइसकेको छ । तर, त्यसको अक्षरशः पालना हुन सकेको छैन । जिल्लाका सबै दस स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालअधिकार संरक्षणका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष समशेर राईले बालअधिकार संरक्षणका लागि काम गर्ने बाटो बनाउने तयारी भइरहेको जनाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि जनप्रतिनिधिले त्यसबारे स्पस्ट योजना बनाउन नसकेको बालअधिकारका जानकार बताउँछन्।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका बालअधिकार स्रोतव्यक्ति सुमन अधिकारीले ऐन–कानुन र नीतिको कमजोरी र स्रोत अभाव, गरिबी, अभावलगायत कारण देखाएर काम नगर्दा बालअधिकार संरक्षण अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक आस्था, समाज, अभिभावक, बालबालिका आफैं, जातीय, धार्मिक र भौगोलिक भिन्नता, अन्य क्षेत्रको प्राथमिकता र संघसंस्था तथा निकायको सीमितताका कारण बालअधिकार संरक्षणका काम हुन सकेका छैनन् ।’ उनले राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक संरचना तथा सामुदायिक संयन्त्र, मानवीय र आर्थिक स्रोतसहित विभिन्न क्षेत्रबीच सहकार्य हुनसके मात्रै बालअधिकार संरक्षणको योजना कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए।
मानवअधिकार मञ्च नेपालले इलामसहित पूर्वका ७ जिल्लामा बालअधिकार शिक्षा परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । गत पुस २३ मा इलाम सदरमुकाममा मञ्चले आयोजना गरेको १ नम्बर प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेशका सबै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले बालअधिकार संरक्षणबारे १३ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसमेत जारी गरेका थिए।
तर, त्यसअनुसारको काम गर्न भने बाँकी नै रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । प्रदेश नम्बर १ का सबै विद्यालयमा बालक्लब गठन र संरक्षक शिक्षक अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयमा बालसंरक्षण डेस्क राख्ने र ‘फोकल पर्सन’ समेत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका थिए ।बाल बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागिताको सन्तुलित विकासका लागि काम गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता उनीहरूको थियो ।
बालविवाह, बाल यौनशोषण, बालबालिकाप्रतिको दुव्र्यवहार, बालश्रम, सडक बालबालिका, राजनीतिक क्रियाकलापलगायत कुनै पनि बहानामा हुने बालबालिकाको प्रयोग नियन्त्रण गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका थिए।मञ्चले सोमबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालको भूमिका’ विषयक जिल्लास्तरीय कार्यशालाका सहभागीले स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षणबारे योजना बन्न बाँकी रहेको बताए।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०१:१५ मंगलबार
