दाङ- द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारबाट परेका उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिनमा राज्य बढी दोषी पाइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गरिरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले कुल उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतमा राज्य दोषी देखाएको छ । ‘प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा सरदरमा ८० प्रतिशत मुद्दामा तत्कालीन राज्य पक्ष दोषी पाइएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘२० प्रतिशतमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष दोषी पाइएको छ ।’
आयोगमा परेका ३ हजार ९३ उजुरीमध्ये विस्तृत अध्ययनको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा २ हजार २ सय ५८ उजुरी छानबिनका लागि योग्य देखिएका छन् ।
आयोगले प्रारम्भिक छानबिन पूरा गरिसकेको छ । प्रारम्भिक चरणको कारबाही र छानबिन पूरा गरेको आयोगले विस्तृत अध्ययनको पनि काम सुरु गरेको छ । ‘हामी विस्तृत अध्ययनको काममा छौं,’ आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले भने, ‘पहिरो चरणको कारबाही र पहिलो चरणको छानबिनको काम पूरा गरिसकेका छौं ।’ आयोगमा परेका ३ हजार ९३ उजुरीमध्ये विस्तृत अध्ययनको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा २ हजार २ सय ५८ उजुरी छानबिनका लागि योग्य देखिएको उनले बताए । ‘यी निवेदनउपर विस्तृत अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ’, उनले भने । विस्तृत अध्ययनलाई बढी समय लाग्ने उनले बताए । यस चरणमा उजुरीमा दोषीका रुपमा उल्लेख गरिएकालाई बोलाएर सोधपुछ गरिन्छ । ‘यसमा विशिष्ट व्यक्ति जोसुकैलाई पनि सोधपुछ गरिन्छ,’ पाठकले भने ।
साक्षीको बयान यो अनुसन्धानको अर्को चरण हो । बेपत्ता पारिएकालाई मारेर गाडिएको तथ्य पत्ता लागेपछि शव उत्खननसमेत गरिने पाठकले बताए । यसैगरी ‘एन्टिमोर्टम’ तथ्यांक संकलनसमेत विस्तृत अध्ययनअन्तर्गत पर्छ । ‘एन्टिमोर्टम तथ्यांक भनेको बेपत्ता हुनुअघि अन्तिमपटक देखिएको व्यक्तिको हुलिया हो,’ पाठकले भने । विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया धेरै लामो हुने भएकाले सामान्य अध्ययनले आयोगको कार्यादेश नटुंगिने उनले बताए । ‘यो धेरै जटिल विषयको अध्ययन र छानबिन हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि सामान्य अध्ययनले पुग्दैन ।’ आयोगको म्याद भने आगामी माघ २६ मा सकिँदैछ । सुरुमा दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थपिएको थियो ।
३६ उजुरीमा निर्णय हुन सकेन
पहिलो चरणको छानबिन सके पनि आयोगले ३६ उजुरीउपर भने निर्णय लिन सकेको छैन । ती उजुरी छानबिन प्रक्रियामा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा आयोग अनिर्णीत छ । यस्ता उजुरी निश्चित अवधिसम्म बेपत्ता भई पुनः सम्पर्कमा आइसकेकाले हालेका हुन् । उनीहरुले उजुरीमा आफू बेपत्ता हुँदासम्मको क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता पाठकका अनुसार यस्ता उजुरी २८ दिनदेखि २८ महिनासम्म बेपत्ता भएकाले हालेको भेटिएका छन् । उनले भने, ‘यस्ता उजुरीमाथि आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ यसको मूल कारणमा कानुन रहेको छ । आयोगले द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म बेपत्ता नै रहेकाको हकमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया थाल्ने कार्यादेश पाएको छ । बेपत्ता भएर पछि सम्पर्कमा आएकाको उजुरीमा कानुन संशोधनबिना आयोगले केही गर्न नसक्ने पाठक बताउँछन् । आयोगले कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ । ‘हामीले ती उजुरीलाई पनि छानबिनमा लैजाने मनसायले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि अनुरोध गरेका छौं,’ पाठकले भने, ‘आयोगको कार्यादेशमा संशोधन भयो भने ती उजुरी पनि छानबिनमा लैजान्छौं ।’ यस्ता उजुरीमध्ये ३५ वटा राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको भन्दै हालिएका छन् भने एउटा विद्रोही पक्षको विपक्षमा परेको छ ।
कारबाही गर्न कानुन छैन
बेपत्ता पारिएकाको खोज अनुसन्धानका लागि परेका उजुरी किनारा लगाउने प्रयासमा रहेको आयोगले कानुन अभावमै काम गरिरहेको छ । छानबिनबाट दोषी प्रमाणित हुनेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा नेपालमा कानुन नै छैन । यो कानुन निर्माणका लागि आयोगले सरकारलाई मस्यौदा बनाएर बुझाइसकेको छ तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘हामीले अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं तर दोषीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा कानुन नै छैन,’ प्रवक्ता पाठकले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाएर बुझाउँदा पनि राज्य मौन छ ।’ आयोगले कानुन निर्माणका लागि २०७२ माघ १८ गते कानुनको मस्यौदा पेस गरेको थियो ।
प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०२:२२ सोमबार