काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनले प्रदर्शनीमार्गमा भाडामा लिएको  घरको भाडा २८ महिनादेखि तिरेको छैन । साझाले  विश्व भाषा क्याम्पसको भवन भाडामा लिएर आफ्ना प्रकाशन बिक्री गर्दै आएको छ ।

मासिक ८० हजार दिनेगरी भवन भाडामा लिएर पुस्तक बिक्री गर्दै आएको साझाले २८ महिनादेखि भाडा नतिरेपछि विश्व भाषा काम्पसले पत्र काटेको छ ।

मासिक ८० हजार दिनेगरी भवन भाडामा लिएर पुस्तक बिक्री गर्दै आएको साझाले २८ महिनादेखि भाडा नतिरेपछि विश्व भाषा काम्पसले पत्र काटेको छ । ‘लामो समयसम्म भाडा नतिरेको भन्दै क्याम्पसले २८ महिनाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि आग्रह गर्दै पत्र काटेको छ,’ साझाका एक अधिकारीले भने ।  
साझाले दाङमा कार्यालय सञ्चालनका लागि लिएको भवनको भाडा पनि १७ महिनादेखि तिरेको छैन । साझाले दाङका लोकमणि रेग्मीको घर मासिक १७ हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी प्रयोग गर्दै आएको छ । दुईदुई वर्षमाा १० प्रतिशत बढाउने सहमतिअनुसार विगत ५ वर्षदेखि साझाले रेग्मीको घर प्रयोग गर्दै आएको छ । तर झन्डै १७ महिनादेखि आफूले घरभाडा नपाएको रेग्मीले गुनासो गरे । ‘मैले भाडाको कुरा उठाउँदा १५ दिन वा एक महिनामा दिन्छौं भनेर बहाना गर्छन् तर लामो समय भइसक्दा पनि भाडाबापतको रकम भुक्तानी भएको छैन,’ रेग्मीले भने । भाडाबापतको रकम साझा प्रकाशनसँग माग गर्दागर्दै आफू हैरान भएको उनले बताए ।
साझाले विराटनगमा कार्यालय सञ्चालनमा लिएको घरको भाडा पनि नतिरेको स्रोतले बतायो । ‘विराटनगरमा लिएको घरको भाडाबापत झन्डै ६ लाख रुपैयाँ भाडाबापतको रकम तिर्न बाँकी छ,’ साझा स्रोतले भन्यो ।
अवस्था सुधार्न, भाडा तिर्ने तथा ऋण तिर्ने, कर्मचारी अवकाशबापतको रकम दिनेलगायत प्रयोजनका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले साझालाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान र २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । तर सरकारले अनुदान तथा ऋण सहयोग गरेपछि पनि उसले घरभाडा तिरेको छैन ।
कर्मचारीमाथि विभेद
साझामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै गत असोज ८ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट बर्खास्त भई अदालतको आदेशले पुनस्र्थापित भएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले कर्मचारीलाई विभेद गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश पाएपछि पुनःसाझामा फर्किएका शर्माले आफूले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई भदौ महिनासम्मको तलब सुविधा दिएका छन् भने अन्यले २०७३ चैतसम्मको मात्र तलब पाएका छन् । त्यस्तै कर्मचारीको तलबबाट सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम काटिए पनि तीन वर्षदेखि कोषमा रकम दाखिला नगरिएको साझाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
समान काम र समान पदमा भएको पारिश्रमिक विभेद अन्त्य गर्न शर्मासँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै साझाका कर्मचारीले सहयोगका लागि विभन्न संघसंस्था गुहारेका छन् । कर्मचारीले विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, श्रम कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर तथा साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । 

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७४ ०३:४६ शुक्रबार