कपिलवस्तु- नक्कली प्रमाणको भरमा २०६३ सालमा टोलीमार्फत विजयनगर गाउँपालिका–६ बाट तीनजना भारतीयले नेपाली नागरिकता हात पारेको भन्दै स्थानी मिठाईलाल चौहानले प्रशासन कार्यालयमा उजुुरी दिए । उनीहरूले पेश गरेको प्रमाण नक्कली भएको र ती नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति भारतीय भएको स–प्रमाण उजुरीसहित स्थानीय मिठाईलाल चौहानले २०७० सालमा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । छानबिन गरियो गरिएन थाहा छैन तर उनीहरू अझै पनि नेपाली नागरिकताकै भरमा कारोबार गरिरहेको चौहानको भनाइ छ । पटकपटक कारबाहीको लागि धाए पनि सुनुवाई नभएको उनले गुनासो गरे । ‘अझै त्यस विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।
नेपालीले प्रक्रिया पु¥याउनसमेत सर्जमिन, मुचुल्का, कागजपत्र प्रमाणितलगायत थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर भारतीयले सहजै नागरिकता पाउँदा राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको उनको आरोप छ । फर्जी प्रमाण देखाएर भारतीय नागरिकले लिने गरेका नेपाली नागरिकता यतिखेर प्रशासनको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आव २०७३÷०७४ मा मात्रै स–प्रमाण १२ गैर नेपालीद्वारा प्राप्त नागरिकता बदरबारे उजुरी परेका छन् । यसैगरी लिखित र मौखिक उजुरीसमेत दर्जनौं परेको मुद्दा फाँटले जनाएको छ ।  फाँटअनुसार नागरिकता बदर गरिपाउँ भनेर नगरप्रमुख, वडा अध्यक्षदेखि कर्मचारीविरुद्धसम्म उजुरी परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा गृह मन्त्रालयले पनि कपिलवस्तुका दर्जनांै नागरिकता छानबिन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ । तर छानबिन गरे पनि कारबाही गर्ने र नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार भने प्रशासनलाई नरहेको सहायक प्रजिअ रामेश्वर अर्यालले बताए ।
जिल्लामा सबै भन्दा बढी २०६३ सालमा टोलीमार्फत वितरण गरिएका नागरिकता विरुद्ध उजुरी तथा छानबिनका निवेदन आउने गरेका छन् । भारतीय नागरिकलाई नागरिकता वितरण गरेको भन्दै तत्कालीन माओवादीले अभिरावबाट १४ थान नागरिकता नियन्त्रणमा लिई प्रशासनलाई बुझाएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म ती नागरिकताबारे छानबिनसमेत गरिएको छैन । यसैगरी राजनीतिक दबाब र धम्कीमा २०६३ सालको टोलीमा कुशहवामा वितरण गरिएका ७४ थान नागरिकता स्थानीय कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिई प्रशासनमा बुझाएका थिए । ती नागरिकताका विषयमा पनि कुनै छानबिन गरिएको छैन । ती सबै फाइल पोका पारेर दराजमा थन्काइएका छन् ।
प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा आउने कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारे थाहा पाए पनि कारबाहीको सिफारिश भने गर्दैनन् । फर्जी कागज र प्रमाणको आधारमा प्राप्त नागरिकता खारेजी सिफारिशसँगै नागरिता दिनका लागि सिफारिश गर्ने, सदर गर्ने र प्रमाणित गर्ने कर्मचारीसमेत फस्ने र जागिरसम्म जाने भएकाले उक्त मुद्दा छानबिन वा कारवाही अघि बढाइँदैन । केही नेपाली नागरिकताधारी भारतीयलाई भने प्रशासनले विभिन्न दबाब र डरधम्की देखाई नागरिकता त्याग गर्न लगाएको भए पनि सिधै प्राप्त प्रमाणको भरमा खारेजीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिश भने गरेको पाइँदैन । सामान्य बिबाद, झै–झगडा, सार्वजनिक अपराध, ठगीजस्ता मुद्दालाई तत्काल किनारा र कारबाही गर्न तम्सिने प्रशासन नागरिकता छानबिन र कारवाहीको विषय आउनासाथ सेलाएर बस्ने गरेको कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश घिमिरेको आरोप छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले गृह मन्त्रालयले मात्र नागरिकता खारेज गर्ने अधिकार भएकाले जिल्लाले यसमा छानबिन बाहेक केही गर्न नमिल्ने बताए । मन्त्रालय र अख्तियारले छानबिन गर्न पत्राचार गर्ने र आपूmहरूले सोही अनुसारको विवरण माथि पठाउने गरेको बताउँदै उनले प्राप्त उजुरीबारे मन्त्रालयमा जानकारी भइसकेको जानकारी दिए । ‘कतिपयले व्यक्तिगत रिसइबी, आर्थिक लेनदेन, जग्गा विवादका कारण पनि उजुरी दिन्छन्, कुन ठीक कुन वेठीक पत्ता लगाउनै समस्या छ,’ उनले भने । अरु समयका नागरिकतामा कुनै उजुरी र बिबाद नआउने तर टोलीमा वितरण गरिएको नागरिकतामै बढी उजुरी पर्ने गरेको उहाको भनाइ छ । २०६३ सालमा जिल्लामा ५ हजार बढी गैर नागरिकाले टोलीबाट नागरिकता लिएको श्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:१९ शुक्रबार