काठमाडौं- केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा.केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पास गर्न प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई बाटो खोल्न प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिएसँगै अप्ठेरोमा परेको सरकार नेतृत्वकर्ता कांग्रेस पनि विधेयक पारित गर्ने कुरामा लचिलो देखिएको छ।
सोमबार संसद्को कार्यसूचीमा पारित गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक संसद्मा कोरम नपुगेपछि रोकिएको थियो। २० गते कोरम पुगे २० नै गते र नपुगे २२ गते विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता धनीराम पौडेलले बताए।
विधेयक टुंगो लगाउने समितिका समेत सदस्य पौडेलले अब बैठक बसेको दिन कोरम पुग्नासाथ विधेयक पारित हुने बताए। ‘डा.केसी अनशन बसेर विधेयक रोकिएको पनि हैन र रोकिन्न पनि,’ उनले भने, ‘हिजो कोरम नपुगेर हो, २० गते बैठक छ, कोरम पुगे सोही दिन नपुगे २२ गते पारित हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेज खरिद गर्ने गरी समिति बनाएर सोहीअनुसार मात्रै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि केसीको यसअघिको अनशन टुंगिएको थियो।
कम्तिमा १० वर्ष उपत्यकामा थप नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने चिकित्साशिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको सुझावविपरीत संसदीय समितिले टुंग्याएको विधेयकलाई नै पारित गर्न लागिएको हो। एघारौं अनशनमै रहँदा उच्चस्तरीय सहमति भए पनि समितिमै जालझेलपूर्वक साउन २७ मा पारित गरिएको थियो ।
उपत्यकाबाहिर पनि सहजै नयाँ कलेज खोल्न नसक्नेगरी कार्यदलले दिएको सुझाबलाई समेत विधेयक अन्तिम रूप दिँदा हटाइएको छ ।
कलेज खोल्न कस्ने गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र एउटा प्रदेशको अर्कोलाई सम्बन्धन नदिनेगरी दिएको सुझावसमेत हटाइएको छ ।
संसद्को महिला, बालबालिका जेष्ठ नगारिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रहेकी एमाले सांसद रञ्जु झाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक नटुंग्याएसम्म अन्य विधेयक अगाडि नबढाउने अडान राखेपछि कांग्रेस डा. केसीसँग गरेको सहमतिबाट पछाडि हटेको छ । डा.केसीको ११ अनशनकै बीचमै समितिमा रहेका तीनै प्रमुख दलका सांसद एक ठाउँमा उभिएर कलेज लगानीकर्ताको स्वार्थअनुसार समितिबाट विधेयक पारित गरेका थिए । तर डाक्टरको अनशन जारी राख्ने र नागरिक दबाब बढेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहल लिएर विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्ने भन्दै रोक्न लगाएका थिए ।
तर अहिले सो निवेदनसमेत पन्छाएर विधेयक पूर्ण संसद्को कार्यसूचीमा परिसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयक शिक्षामन्त्रीको अनुपस्थितिमै पनि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेर पारित गर्ने योजना थियो । साँझ फेरि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पेस गर्ने गरी राखिएको थियो। पोखरेल र श्रेष्ठ दुवै डा. केसीको एघारांै अनशनका समयमा विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा स्पष्ट उभिएका थिए।
संसद्को कार्यसूचीमा परेपछि विधेयक पारित गराउने÷नगराउन सत्तापक्ष र खासगरी शिक्षामन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले चाहेजस्तो विधेयक नआएको भन्दै थप छलफल र परिमार्जनका लागि मन्त्रीले समितिमा फिर्ता गराउन सक्ने भए पनि मन्त्री श्रेष्ठ त्यसको पक्षमा छैनन्।
सोही समितिमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र स्वास्थ्य विमासम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन रहेको र यो नटुंगिएसम्म ती विधेयक पनि अगाडि नबढाउने एमाले बार्गेनिङकै कारण पनि कांग्रेसले रोक्न नखोजेको समितिकै एक सदस्यले बताए।
कांग्रेस सासंद जीवन परियारले पहिला काम सकिएको विधेयकलाई पारित गरेपछि मात्रै अन्यमा काम गरांै भन्ने भनाइ सभापतिको रहेको बताए । ‘अब शिक्षामन्त्रीले नै सबै पक्षसँग छलफल गरेर निक्र्योल निकाल्नुपर्छ,’ परियारले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेज खरिद गर्ने गरी समिति बनाएर सोहीअनुसार मात्रै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि केसीको यसअघिको अनशन टुंगिएको थियो।
तर सहमतिविपरीत विधेयकलाई समितिबाट पूर्ण संसद्मा पठाइएको थियो । समितिकी सभापति रञ्जु झाले सभामुखलाई विधेयक संसद्मा लैजान पटकपटक दबाब दिने र माओवादीले समर्थन जनाउने गरेपछि विधेयक रोक्न देउवाकै निर्देशनमा कांग्रेसका जीवन परियारसहित ११ सांसदले समितिमा पारित भएविपरीत कार्यव्यवस्थामा लगिएको भन्दै विधेयक समितिमै फर्काउन निवेदन दिएका थिए । तर त्यो निवेदनअनुसार गर्नुपर्ने माग स्वयम् परियारले नै छाडेपछि पन्छाएरै कार्यव्यवस्थाले कार्यसूचीमा राखेको थियो ।
त्यतिबेला सक्ता साझेदार कांगेससँग उभिएका माओवादी सांसद भने त्यसपछि निरन्तर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विशेषगरी एमाले निकट लगानीकर्ता रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज र माओवादी नेताको लगानी रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला राख्ने गरी माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।
माओवादी नेता पौडेलले सोमबारको कार्यसूचीमा विचार गरियोस् वा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नगरी पारित गरियोस् भन्ने नै प्रस्ताव आएकाले पारित हुनबाट पछाडि नहट्ने बताए । ‘पारित गर्नकै लागि समितिमा पठाउने वा फेरि छलफल गर्ने प्रस्ताव नगरी पारितको प्रस्ताव राखिएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्ले नचाहे मात्रै आउँदैन होला, केसीले रोकेर रोकिन्न ।’
‘ऐन आएपछि बन्ने आयोगले नै मापदण्ड बनाउने हो, मन्त्रिपरिषद्ले पनि नियामावली बनाउँदा अहिले नसमेटिएको कुरा थप्न सक्छ,’ परियारले भने, ‘पारित नै होस् भन्ने पक्षमा म पनि छु।’
थेमा प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा दस वर्ष थप कलेज खोल्न नदिने सर्त राखेमा मनमोहन नआउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र एक प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशलाई सम्बन्धन दिने नमिल्ने प्राब्धान राख्दा झापाको बिएन्डसी नआउने भएपछि प्रमुख दुई दलले स्वार्थको लेनदेन गरेर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांगेसलाई सहमत गराइसकेका छन् । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा सम्बन्धन खोल्ने प्रस्ताव पटकपटक लगेको थियो । सो समयमा शिक्षामन्त्री पौडेल नै थिए । यही रूपमा विधेयक पारित भएमा मनमोहन र बिएन्डसीमात्रै होइन, मनसायपत्र पाएका डेढ दर्जन कलेजलाई बाटो खुल्छ ।
यो आधारमा बाटो खोल्ने हो भने फेरि पनि क्षमता नभएपछि राजनीतिक दबाबमा हालकै विश्वविद्यालयमाथि थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने दबाब पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेलदेखि विश्वविद्यालयले पनि धेरै कलेजलाई नियमन गर्नुपर्दा गुणस्तरसमेत पूर्ण ह्रास आउने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘कसैलाई रोक्न काठमाडौंमा थप कलेज आउन हुन्न भन्ने सुझाव दिएका हैनांै,’ चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले भने, ‘तर अहिले त्यही कुरालाई पन्छाएर विधेयक आए फेरि समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ ।’ माथेमाले प्रतिवेदनका मूल अंग निकालेर अन्य व्यवस्था राख्नुको अर्थ नहुने बताए ।
विधेयकलाई चिकित्सा शिक्षाको समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी ल्याउन माग र दबाब बढिरहे पनि कलेजका लगानीकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर सांसदहरु भने समितिबाटै पास भएको स्वरूपमा विधेयक ल्याउन लागेका छन् ।
सोअनुसार नै विधेयक सोमबारै पारित गर्नेगरी तीनपटकसम्मको कार्यसूचीमा पारिएको थियो । दुवै कलेजलाई सम्बन्धन दिने पार्टी नेतृत्व लागिपरेका छन्। समिति विचाराधीन अवस्थामा रहँदा नै विधेयकलाई आफूअनुकूल बनाउन लगानीकर्ता एवं सांसदहरू लागिपरेका थिए।
यतिसम्म कि डा. केसीको एघारौं अनशनका क्रममै प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा बसेको बैठकमा भएको सहमतिका क्रममा प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम राख्ने र सम्बन्धन खोज्ने कलेजको शिक्षण अस्पताल दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको भन्ने आधार स्वास्थ्यको सञ्चालन अनुमति हुनुपर्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेपछि संसद्मा पेस गर्ने क्रममा हटाइएको थियो।
समिति सदस्य एवम् विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदल सदस्य सांसद जीवन परियारले डा.केसीका ९० प्रतिशत माग समेटिएको भन्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। ‘अधिकार सम्पन्न आयोग प्रस्ताव गरिएको छ, आयोग बनेपछि सबै कुरा आयोगले हेर्छ,’ उनले भने।
‘ऐन आएपछि बन्ने आयोगले नै मापदण्ड बनाउने हो, मन्त्रिपरिषद्ले पनि नियामावली बनाउँदा अहिले नसमेटिएको कुरा थप्न सक्छ,’ परियारले भने, ‘पारित नै होस् भन्ने पक्षमा म पनि छु।’
डा. केसीले तत्काल चिकित्साशिक्षा नीति बनाउन माग गर्दै २०७१ कात्तिक २० मा दसदिने अल्टिमेटम दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कात्तिक २५ नै उच्चस्तरीय बैठक राखेर स्वास्थ्य शिक्षा नीति गठन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरका थिए । सोही निर्णयका आधारमा ०७१ पुस १८ मा आयोग गठन भएको थियो । कार्यदलले २०७२ असार १४ गते एमाले अध्यक्षबाहेक सम्पूर्ण शीर्ष नेताको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आयोगले विधेयक मस्यौदा बनाए संसदीय प्रक्रियामा लगिएको थियो । एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा लगानीकर्तासमेत रहेका सांसद एवं ठूला दलका नेतासमेतको चलखेल र हस्तक्षेपछि माथेमा कार्यदलका सुझाव पन्छाएर विकृतिलाई संस्थागत र वैधता दिने गरी कानून बनाउन लागिएको डा.केसीले बताए।
डा. केसी सरकारले विवादित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेको विरोधमा सोमबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्। यो उनको १२औं अनशन हो।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७४ ०७:०४ बुधबार
