२०७८ भदौ २३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी जिल्लासहितका शाखाहरू विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेकोविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट निवेदन खारेज भएसँगै पुनः नयाँ विवाद देखापरेको छ।

रिट खारेज भएपछि तत्कालीन तदर्थ समितिका पदाधिकारीले वैधानिकता पाएको दाबी गर्दै आफूहरूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, रेडक्रस सुनसरीमा २०७८ पुस ५ गते निर्वाचन भई नयाँ कार्य समिति चयन भइसकेकाले कार्य समितिले पद नछोड्ने भएको छ। रेडक्रस सुनसरीमा उमेश थापाको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको थियो। यो समितिको पदावधि आगामी पुस महिनामा सकिँदैछ।

उच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपछि आइतबार दिउँसो तत्कालीन तदर्थ समितिका पदाधिकारी आफूहरूले काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतको फैसला लिएर धरान–१ स्थित रेडक्रस सुनसरीको शाखा कार्यालय पुगेको थियो। तर, रिट खारेज गरे पनि निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक नलगाएको र तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश पनि नभएको जिकिर निवार्चित कार्य समितिले गरेपछि तदर्थ समिति निरास भई फर्किएको थियो। तदर्थ समितिका सभापति विरेन्द्र साहले भने, ‘उहाँहरूले रिट खारेज मात्र भएको हो, अदालतले छोड्नु नभनेसम्म नछोड्दैनौं भन्नुभयो। हामी वकिलसँग सल्लाह गर्छौं।’

यता, निवार्चित कार्यसमितिले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर तदर्थ समितिको एक बर्से कार्यकाल सकिएकोले दाबी गर्न नमिल्ने जनाएको छ। साथै, तदर्थ समितिविरुद्ध अघिल्लो कार्यसमितिले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निर्वाचत भएर नयाँ कार्य समिति गठन भइसकेको र उक्त कार्य समितिविरुद्ध कहीँकतै उजुर नभएकाले पनि आफूहरू नै वैधानिक रहेको निवार्चित सभापति थापाले बताए।

रेडक्रस सुनसरीमा अघिल्लो कार्य समिति पनि थापाकै नेतृत्व थियो। उनको कार्यकाल नसकिँदै केन्द्रीय तदर्थ समितिले २०७८ कार्तिक २३ मा सुनसरीसहित १६ जिल्ला शाखा र दुईवटा प्रदेश समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती जिल्लाहरूमा तदर्थ समिति पनि गठन गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध विघटिन समितिले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेपछि २०७८ मंसिर १९ मा अन्तरिम अल्पकालिन आदेश दिएको थियो।

यो आदेशसँगै पुरानो कार्यसमिति पुर्नस्थापित भएको थियो भने केन्द्रीय तदर्थ समितिले नै प्रदेश अध्यक्षलाई निर्वाचन अधिकारी नियुक्त गरेर पठाएपछि २०७८ पुस ५ गते रेडक्रस सुनसरीमा निर्वाचन भएको थियो। सोही दिन अदालतले मंसिर १९ को अन्तरिम अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।

‘त्यो बेला मुद्दा हाल्ने कार्य समिति र विपक्षी रहेको तदर्थ समिति दुवैको कार्यकाल सकिएको छ। अहिलेको हाम्रो कार्य समिति निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको वैधानिक समिति हो। केन्द्रले पनि हामीलाई नै काम गर्नु भनेर पत्र पठाइसकेको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आउनुअघि नै अन्तरिम आदेश खारेज भइसकेको थियो। त्यतिबेला चै उहाँहरू किन दाबी गर्न नआउनु भएको हो र अहिले किन आउनुभयो? बुझ्न सकिएन।’

प्रकाशित: १ आश्विन २०८० ०२:३६ सोमबार