वसन्त खड्का/विष्णु अर्याल
काठमाडौं- साझा प्रकाशनको अनियमिततामा मुछिएका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मासहित चारजना मनोनीत सदस्यले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन् ।
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले राजीनामा मन्त्रालयमा आएको भन्ने सुने पनि आफ्नो हातमा नपरेको बताए । ‘राजीनामापत्र मन्त्रालयमा आएको छ भन्ने सुनेको छु तर मेरो हातमा परेको छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रालय स्रोतले भने मन्त्री श्रेष्ठ राजीनामा स्वीकृत नगर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठसँग आफैंले गठन गरेको छानबिन समितिको रिपोर्ट किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने जिज्ञासामा उनको जबाफ थियो, ‘त्यो रिपोर्ट अख्तियार र लेखा समितिलाई बुझाउन तयार पारिएको हो, कारबाहीका लागि होइन ।’
साझामा भएको अनियमितता छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अध्यक्ष शर्मासहित सञ्चालक समितिलाई हटाउन सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष शर्मासहित मनोनीत सदस्यहरू दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र कृष्णहरि बरालले राजीनामा दिएका हुन् ।
‘हामीले एक साताअघि राजीनामा बुझाएका हौं । स्वीकृत भए नभएको बारेमा कुनै सूचना आएको छैन,’ सञ्चालक समिति सदस्य प्रदीप नेपालले नागरिकसँग भने । आफूहरूलाई शिक्षामन्त्रीले नियुक्त गरेकाले राजीनामा पनि शिक्षामन्त्रीलाई नै दिएको उनले बताए । ‘हामीलाई शिक्षामन्त्रीले नियुक्त गरेकाले राजीनामा पनि मन्त्रीलाई नै बुझाएका हौं,’ उनले भने । आफूहरुले अध्यक्ष शर्मालाई बुझाएको राजीनामा अध्यक्ष शर्मामार्फत मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको उनले जानकारी दिए । आफूहरूले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको अर्का सदस्य कृष्णहरि बरालले बताए । ‘अन्य सदस्यहरूले राजीनामा दिऊँ भनेपछि मैले पनि दिएको हुँ,’ बरालले भने । राजीनामा दिएको विषयमा बुझ्न अध्यक्ष शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
सात सदस्यीय साझा सञ्चालन समतिमा निर्वाचित सदस्यका रूपमा पूर्व सभासद विजय सुब्बा, हरिहर खनाल तथा जीवनचन्द्र कोइराला छन् ।
साझामा भएको अनियमितताबारे नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिका दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले उपसचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । साझामा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छानबिन भइरहेको छ ।
छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि साझाका अध्यक्ष शर्माले पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसहित मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर कारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले साझाको कारबाही अघि बढाउन आलटान गरिरहेका हुन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री यादवबाट २०७१ माघ ५ मा महाप्रबन्धक तथा २०७२ साउन १० गते अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका शर्माले दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७३ पुसमा पुनः तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटामा शिक्षामन्त्री बनेका धनीराम पौडेलबाट चार वर्षका लागि दुवै पदमा नियुक्ति पाएका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री यादवमाथि ३० लाख रुपैयाँ लिएर शर्मालाई साझाको महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षमा नियुक्त गरेको आरोप छ ।
शर्माले साझाको जिम्मेवारी सम्हालेयता विवादित काम गर्दै आएका छन् । उनीमाथि सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको दुरुपयोग गरेको, आफ्नो पहिलो कार्यकालभरि नै लेखा परीक्षण नगराएको, राजनीतिक दलका नेता निकट व्यक्ति तथा पत्रकार र उनीहरूका आफन्तलाई जागिरमा लगाएको, वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशनको विवरण चुस्त नगरेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको लगायतका आरोप छन् ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०२:५५ सोमबार