जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले छाडा पशु चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न १० वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
अदालतले छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थान गरी राजमार्गलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन १० वटै पालिकालाई आदेश दिएको हो। छाडा चौपायको नियन्त्रणका लागि पालिकाहरूलाई अदालतले पहिलो पटक आदेश गरेको हो।
गत साउन ४ गते मध्यरातमा बसले ठक्कर दिँदा बुद्धभुमी नगरपालिका २ पानी पोखरीमा १० वटा गाईगोरु मरेपछि चालक दाङ तुलसीपुर उप महानगरपालिका ३ का भुप बहादुर विकविरुद्ध प्रहरीले पशुपन्छी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो। सोही मुद्दाको फैसलाकाक्रममा चालक विकलाई ३ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाडने अदालते आदेश दिँदै छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न १० वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला न्यायधिश तेज नारायण पौडेलको एकल ईजलासले सो आदेश गरेको अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेयले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७७ को दफा ११ (२) ञ अनुसार छाडा चौपायको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पालिकाहरूको रहेकाले पालिकाहरूले आफनो कर्तव्य निर्वाह नगरी छाडा गाईवस्तुहरूलाई राजमार्गका छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख रहेको छ।
स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रभित्रका राजमार्गहरूमा कानुनले निर्धारण गरेको कार्य सम्पादन गरी राजमार्गलाई खुला रुपमा आवागनको व्यवस्था मिलाउन भनी निर्देशन दिइएको श्रेस्तेदार पाण्डेयले बताए।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमार्फत जिल्लाका पालिकाहरूलाई छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न निर्देशनसहितको आदेश भएको हो। सो आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
ओदश पालना नभएको खण्डमा अब पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैले पनि अदालतमा मानाहानीको मुद्दा समेत दायर गर्र्न सक्ने बाटो खुला भएको श्रेस्तेदार पाण्डेयले बताए।
दाङबाट काठमाडाँै तर्फ जानेक्रममा बागमति प्रदेश ०१–००६ ख ५१७१ नम्बरको बसले बाटोमा बसेको गाई गोरुलाई ठक्कर दिएको थियो। घटनामा १० जिउ गाई गोरु मरेको र ४ वटा घाइते भएका थिए। सुद्द्धोधन गाउँपालिकाले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख कमलेशशरण चौधरीले बताएका छन्।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८० ०४:५४ आइतबार
