राजविराज- सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–८का ६३ वर्षीय नथुनी रामको आइतबार बाढीमा डुबेर मृत्यु भयो। स्थानीय चरकैया खोलाको बाढीले बगाएर रामको मृत्यु भएको हो। घन्टौंसम्म खोजेपछि दुई किलोमिटर दक्षिणबाट रामको शव फेला पर्यो। घटनाको २४ घन्टापछि सोमबार बिहान प्रहरी उनको शव पोस्टमार्टमका लागि राजविराज ल्याउन त्यसतर्फ खटियो।
गत बिहीबार राजविराज नगरपालिका–१५ देउरी भरुवास्थित खाँडो नदी तटबन्धमा लागेको कटान जोगाउन काम गर्दै गरेका स्थानीय ५५ वर्षीय डोमी यादवको कटानमै पुरिएर मृत्यु भयो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाका ५० भन्दा बढी जवानसँग मिलेर काम गरिरहेको अवस्थामा डोमीको मृत्यु भएको हो। उनको शव फेला पार्न सकिएको छैन।
विपद्लाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन यद्यपि बाढीपूर्व र त्यसपछिको प्रतिकार्यात्मक तयारी अभावमा सप्तरीमा यस वर्ष बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।
'८ वर्षीय कमलुको शव कोसी नदीमा बगाउनुपर्ने समस्याभन्दा पनि उनको मृत्यु किन र कसरी भयो भन्ने तर्फ चिन्तन हुनुपर्छ', विपद् प्रभावित समुदायको सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष देवनारायण यादव भन्छन्, 'बाढीको पानीमा भिजेर कमलु बिरामी परेका थिए। एक त गरिब, त्यसमाथि चारैतिर पानीले घेरिएको बस्ती, समयमै बस्तीबाट निस्केर अस्पताल जान सक्ने अवस्था नभएकाले उपचार अभावमा कमलुको मृत्यु भएको हो।'
'कोइलाडी, रम्पुरा, बनरझुला, कोबसाइन, कुसहा, सकरपुरासहितका दक्षिणी भेगका बस्ती तीनदिनदेखि डुबानमा थियो। त्यहाँका बाढीपीडितलाई लक्षित गरी अस्थायी स्वास्थ्य शिविर राख्नुका साथै बस्तीमा फसेकाहरूलाई बेलैमा निकाल्न सकेको भए कमलुको निधन हुँदैनथ्यो', उनले भने।
इलाका प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प रहेको डाकनेश्वर नगरपालिकामा खोलाले एक वृद्धलाई बगाएको दुई घन्टापछि स्थानीयले शव फेला पारे। तर घटनबारे प्रहरीलाई २४ घन्टापछि जानकारी भयो। स्थानीय युवा श्यामसुन्दर यादव भन्छन्, 'शनिबारदेखि नै बाढीको अवस्था भयावह हुँदासमेत थप जनशक्ति परिचालन गरी सूचना व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी उद्धार कार्य किन भएन?'
तटबन्ध मर्मतकार्यमा लाइफ ज्याकेट, हेलमेट, डोरीलगायतका उपकरण नहुँदा डोमीजस्ता सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ।
'हामीसँग कुनै योजना छैन, न बाढीपूर्व तयारीकै, न त प्रतिकार्य, राहत र उद्धारकै', नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सप्तरीका सभापति जोगेन्द्र भगत भन्छन्, 'सप्तरीमा बाढी बर्सेनिको समस्या हो, पूर्वतयारी रहेको भए जनधन क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो।'
'न तथ्यांक, न राहत सामग्री नै'
गत बिहीबारदेखि सप्तरी बाढीले अस्तव्यस्त छ। शनिबार र आइतबार आएको बाढीले जिल्लाको ८० प्रतिशत बढी भूभाग डुबानमा पर्यो। तर स्थानीय प्रशासनसँग बाढी प्रभावित तथा क्षतिको तथ्यांक छैन। राहत र उद्धार कार्य अनुमानकै भरमा भइरहेको छ।
'झन्डै २० हजार घर परिवारका करिब १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति बाढीले प्रभावित रहेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। तथ्यांक भने खासै आएको छैन', सप्तरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक कोइरालाले भने, 'तथ्यांक संकलन कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदैछौं।'
बाढीपीडित र क्षतिको विवरण नआउँदा राहत सामग्री कति चाहिन्छ भन्ने योजना प्रशासनसँग छैन। कोइरालाले भने, '२० हजार परिवारलाई पुग्ने राहत त चाहिहाल्छन् नि।' प्रशासनकै प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पीडितहरूका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको १ प्रतिशत पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छैन।
कोइरालाका अनुसार विभिन्न संघसंस्था वा व्यक्तिहरुले बाँड्न दिएको चिउरा र मुरही, युनिसेफले पठाएका ५ सय त्रिपाल र केही हजार सेट सरसफाइ किटबाहेक केही छैन। विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार कारितासले पठाएको ५ सय त्रिपाल तथा ५ सय परिवारका लागि चाहिने खाद्यान, सेभ द चिल्ड्रेनले पठाएको ४ सय त्रिपाल र विराटनगरबाट ५ ट्रक ड्राई फुड सोमबार साँझसम्म सप्तरी आइपुग्नेछ।
'गत असार १७ गतेको बाढीले हाम्रा कमीकमजोरी उदांगो पारिसकेको थियो', गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरीले भने, 'त्यतिबेलाको कमजोरीबाट हामीले केही सिक्न सकेनौं।'
'जिम्मेवार व्यक्ति पनि छैन'
बाढीले सप्तरी तहसनहस भएको छ। चारैतिर कोलाहल छ। हजारौं पीडित राज्यसँग गुहार गरिरहेका छन्। तर राज्यको जिम्मेवार निकायका प्रमुख भने सप्तरीमा छैनन्। प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विकासका गतिविधि र बजेट सञ्चालनका प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा विपद्पछिको प्रतिकार्यत्मक कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सचिव स्थानीय विकास अधिकारी हुने गर्दछन्। तर यी दुई प्रमुख निकायका जिम्मेवारी व्यक्ति नहुँदा राहत तथा उद्धार कार्य खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवाल आइतबार सरुवा भएर राष्ट्रिय परिचायपत्र वितरण विभागमा गएका छन् भने स्थानीय विकास अधिकारी सुदेवकुमार पोखरेल असार मसान्तपछि जिल्लामा देखिएका छैनन्।
यसका अतिरिक्त विपद्का बेला क्षेत्रगत रूपमा काम गर्न बनाइएका विभिन्न विषयगत समूहहरू पनि खासै क्रियाशील छैनन्। 'सेल्टर (आवास), स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायतका युनिट सक्रिय दैखिँदैनन्', बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका कोसीपीडित समाजका प्रतिनिधि ज्योतिष यादवले भने, 'के बाँड्ने, कहाँ बाँड्ने, कसलाई बाँडने जस्ता कार्यको योजना नै छैन।'
कागजमै सीमित योजना
सप्तरीमा आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायको सहयोगमा जिल्ला विपद् उद्धार समितिले 'जिल्ला आपत्कालीन योजना' निर्माण भएको थियो। ०६१ देखि ०६५ सम्म सप्तरीमा आएको बाढीको घटनालाई विश्लेषण गर्दै त्यतिबेला उक्त योजना बनाइएको केभिएस सप्तरीका संस्थापक देवनारायण यादव बताउँछन्।
'बाढी पूर्वतयारी' र 'प्रति कार्य कार्यक्रम' दुवै पक्षलाई समेटर त्यतिबेला योजना तयारी पारिएको थियो। तर उक्त योजना खासै प्रभावकारी हुन सकेन। ०६९/०७० मा युनिसेफको सहयोग तथा जिल्ला विकास समिति सप्तरीको पहलमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना (०७१–०७५) निर्माण गरियो। तर त्यसको प्रभावकारिता देख्न सकिएन।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख भएअनुसार सप्तरीका ३७ गाविस बाढीको उच्च जोखिमा छन्। बाढीका दृष्टिले जोखिमपूर्ण ७० गाविसका झन्डै ४४ हजार परिवार वर्षायाममा बाढीको त्रासमा बाँच्ने गर्दछन्। सप्तरीका करिब २ लाख जनसंख्या बाढीले प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना उक्त योजनामा व्यक्त गरिएको छ।
सप्तरी मुलुकमै अति बाढी प्रभावित जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ। सप्तकोसी, त्रियुगा, पौडा, गंगाजली, सुन्दरी, महुली, जिता, खाँडो, भलुवाही, मुतनी, कजरा, घोडह, खड्ग, पाँची, अमहा, सुरंगा, विहुल, वलानसहितका नदीका कारण सप्तरीको जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ।
नदी नियन्त्रणतर्फ राज्यको दृष्टि पुग्न नसकेको सप्तरीका पूर्वजिविस सभापति दिनेश यादव बताउँछन्। भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधका कारण पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको उनको गुनासो छ।
'ठोस रणनीति, योजना र तयारी अभावमा आज कमलुजस्ता अबोधको दुःखदायी अन्त्य हेरेर आँसु झार्नुपर्ने अवस्था आएको हो', नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झाले भने, 'कमलुको निधनमा आँसु मात्रै बगाए हुँदैन, फेरि अर्को अबोधलाई कमलुजस्तै नियति भोग्न नपरोस् भन्ने तर्फ प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ।'
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७४ ०३:३४ मंगलबार