बस्नु छ कटेराभित्र छँदाछँदै घर  

छाउपडी भएका बेला बनाका छन् पर

छाउपडी छोएर यहाँ, को मर्या छन् धामी

कटेरा भत्किए मात्रै, छाउगोठमै छौं हामी

पञ्चपुरीकी १९ वर्षीया किशोरी रोशनी बयकले देउडा गीतमार्फत पोखेको पीडा हो यो। महिनावारी हुँदा अझै पनि आफूहरूलाई घरदेखि टाढाको गोठमा राख्ने गरिएको भन्दै उनले दुखेको मात्रै पोखिनन्, ‘महिनावारी भएका किशोरी तथा महिलालाई छुँदा आजसम्म कसको मृत्यु भएको छ ?’ भनेर प्रश्न पनि गरेकी छन्। कर्णालीलाई छाउगोठमुक्त बनाउने भन्दै २०७६ पुसमा अभियान नै चल्यो। गृह मन्त्रालयको तीन बुँदे निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नेतृत्वको समितिले कर्णालीलाई छाउगोठमुक्त अभियान सुरु गर्यो। प्रजिअ, सुरक्षा अंगका प्रमुखसँगै सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधिहरू गाउँगाउँ गए, छाउगोठ भत्काए।

त्यही अभियानका बेला रोशनीको घरको छाउगोठ पनि भत्काइएको थियो। गोठ भत्काउन तत्कालीन कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी पूर्णचन्द्र जोशी नै पुगेका थिए। ‘गोठ भत्काउन आएकाहरूले छाउगोठमा बस्ने र बसाल्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरी–प्रशासनको डरले केही महिना घरभित्रै बस्न पाए पनि फेरि अवस्था पहिलेकै जस्तो भइसकेको छ।’

छाउगोठ भत्काइँदा चौकुने गाउँपालिकाकी रंगा रोकायले केही महिनासम्म महिनावारी भएको समयमा घरको आँगनसम्म पाइला टेक्न पाएकी थिइन् तर अहिले फेरि उनले घरबाहिर बस्नुपरेको छ। ‘छाउगोठ भत्काएको केही समयसम्म आँगनसम्म जान पाइन्थ्यो, अभियान सेलाएसँगै कष्टकर दिनहरू सुरु भए,’ रंगाले भनिन्, ‘अहिले खुला ठाउँमा पाल र खरको छाना हालेर रात कटाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ खुला ठाउँमा रात बिताउनुपर्दाका पीडा र भोगाइ उनीसँग प्रशस्तै छन्। चार वर्षअघि पश्चिम सुर्खेतकै एक किशोरी छाउगोठमै बलात्कृत भइन्। सर्पले डसेर चार वर्षको अवधिमा तीन जना महिलाले ज्यान गुमाए।

‘देउता रिसाउने’ डरले घरभित्र पस्ने हिम्मत महिलाहरूले पनि गर्दैनन्। पछिल्लो पुस्ता यो कुरीतिलाई मान्न चाहँदैन। परिवार, छिमेक र समाजको दबाब उनीहरूमाथि छ। ‘छाउ (महिनावारी) हुँदा आराम चाहिन्छ, पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ, घरदेखि एकान्तको छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी हामीलाई छ,’ उनले भनिन्, ‘थाहा हुँदा पनि परिवार, छिमेक र समाजको दबाबले बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’

बराहताल गाउँपालिकाकी लक्ष्मी बुढा प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती छाउगोठ भत्काइए पनि देउता रिसाउने डरले आफूहरू महिनावारी हुँदा बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन्। ‘पहिलेजस्तो छुट्टै गोठ त छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहिले बाख्राको खोरमा, कहिले बाहिरै पाल टाँगेर रात कटाउने गरेका छौं।’ उनले अहिले पनि घरमा कोही सामान्य बिरामी हुँदा पनि छोइछाइ (महिनावारी भएको महिलाले छोएको) भएर देउता बिग्रियो भन्ने आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था छ। बराहतालकी मनिसरा गिरीको घरछेउमै दुईवटा छाउगोठ थिए। खरले छाएको गोठमा पराल र कपडा राखिएका थिए। आँगननजिकै बनाइएको अस्थायी छाउगोठलाई झारले बारिएको थियो। प्रहरीले दुवै छाउगोठ भत्कायो। ‘अहिले महिनावारी हुँदा खरले बारेको अस्थायी गोठमा बस्छु,’ गिरीले भनिन्, ‘देखिने गोठहरू भत्किए, हामीलाई कष्ट बढ्यो।’

२०७६ सालमा सुर्खेतमा १ हजार ९२४ छाउगोठ भत्काइए। त्यसपछि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा अहिले केही ठाउँमा फेरि छाउगोठ ठडिन थालेका छन्। केही ठाउँमा देखिने गरी छाउगोठ नभए पनि महिनावारी हुँदा पाँचदेखि सात दिनसम्म महिलाहरू पाल टाँगेर, पराल र खाटमुनि कष्टकर रात बिताउन बाध्य छन्। ‘छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने दुईचार जना गाउँका मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरिदिएको भए हामीलाई घरभित्र राख्थे कि ?’ पञ्चपुरीकी रोशनी बुढाले भनिन्, ‘प्रहरी आए, भत्काएर गए, फेरि फर्केर आएनन्।’

कालिकोटको शुभकालिकाकी गमा अधिकारी महिनावारी हुँदा बस्ने ठाउँ मात्रै फेरिएको बताउँछिन्। ‘महिनावारी भएको समयमा बस्न बनाइएको गोठ भत्काइए पनि गाईगोठ र बाख्रा खोरमा बस्नुपरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि जरा गाडेर रहेको कुसंस्कार गोठ भत्काएर मात्रै हट्दो रहेनछ।’ कालिकोटमा अधिकांश घरमा देवताका मन्दिर र माडु छन्। त्यसैले पनि महिनावारी भएकी महिलाहरूलाई घरभित्र राख्दैनन्। कालिकोटका प्रजिअ जोरासिंह माझीले चार वर्षअघि छाउगोठ भत्काए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे बुझ्न नपाएको बताए। संघीय संरचनाअघि नै तत्कालीन कतिपय गाविसहरूलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका थिए। त्यसमध्येको एक हो, मान्म गाविस। २०७१ सालमै मान्म छाउगोठमुक्त भइसकेको थियो। मान्म कालिकोटको जिल्ला सदरमुकाम पनि हो। नौ वर्षअघि छाउगोठमुक्त भएकै ठाउँमा अहिले पनि छाउगोठहरू छन्। जहाँ महिनावारी हुँदा सात दिनसम्म महिलाहरू बस्छन्।

खाँडाचक्र नगरपालिका–६ की धनसरा विकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न एक दुई दिन तामझाम गरेर मात्रै नहुने बताउँछिन्। ‘हामीलाई त घरभित्रै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ विकले भनिन्, ‘सासुससुरा पहिलादेखि चलेको चलन बिग्रियो भने देउता रिसाउँछन् भन्नुहुन्छ अनि बाहिर बस्न बाध्य हुन्छौं।’ खाँडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले छाउपडी समस्या विकराल रहेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नयाँ पुस्ताले परिवर्तन चाहे पनि पुरानो पुस्ताले नमानेकाले समस्या भइरहेको बताए।

छाउगोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीयको सहभागिता भएन। संघीय सरकारको नीतिलाई जनप्रतिनिधिहरूले साथ नदिँदा पनि अभियान प्रभावकारी हुन सकेन। ‘वर्षौंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी कुप्रथा एकैपटक प्रहरी–प्रशासन लगाएर अन्त्य गर्न सम्भव छैन,’ सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपमेयर मुक्तिदेवी रेग्मीले भनिन्, ‘पहिले यसका असरहरूबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतका बराहताल र चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकामा छाउप्रथा व्याप्त छ।

चार वर्षअघि कर्णाली प्रदेशमा २ हजार २३५ छाउगोठ भत्काइएका थिए। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा एक हजार ९२४, दैलेखमा २५९, जाजरकोटमा ३०, कालीकोटमा २० र सल्यानमा दुईवटा छाउगोठ भत्काइएका थिए। अन्य जिल्ला रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र हुम्लामा छाउगोठ छैनन्। दैलेखको टाठीकाँध गाउँपालिका र आठबिस नगरपालिकामा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको समन्वयमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागीतामा दैलेखमा २५९ छाउगोठ भत्काइए।

कोरोना संक्रमणसँगै छाउगोठमुक्त अभियान रोकियो। कोरोनाकै बेला गाउँमा फेरि छाउगोठ ठडिन थालेका छन्। दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–६ का लक्षी बुढाले आफ्ना छोरीबुहारीलाई महिनावारी हुँदा घरभित्र बसाल्ने मन हुँदाहुँदै पनि देउताको डरले बाहिर राख्नुपरेको बताए। ‘सरकारले छाउगोठ भत्काएपछि केही समय छोरीबुहारी घरभित्र पसेका हुन्,’ उनले भने, ‘राम्रो नभएपछि फेरि उनीहरू बाहिर बस्न थाले।’ देउता रिसाउने डरले आफूहरू छाउगोठमै बस्ने गरेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी विमला विकले बताइन्। ‘सरकारले गोठ भत्काएपछि खुला ठाउँमा रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ,’ विमलाले भनिन्, ‘नबारे देउता रिसाउँछन्, घरपरिवारमा बिसन्चो हुन्छ।’

प्रकाशित: ९ भाद्र २०८० ००:५० शनिबार