काठमाडौं- विनाशकारी भूकम्प गएको ठ्याक्कै दुई वर्ष पुग्यो। भूकम्पले उपत्यकासहित १४ जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। हजारौंले ज्यान, लाखौंले बास गुमाए।
तथ्यांकअनुसार १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ परिवारको घर भत्कियो। भत्किएका घर सरकारले ठड्याउने घोषणा त गर्यो तर विडम्बना, दुई वर्ष पुग्दा एउटै घर पनि ठड्याउन सकेन।
भूकम्पले भत्काएको संरचना उठाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खडा गरियो। सोमबार नागरिकले फोन गरेर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कति घर बनायो भनेर सोध्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल अकमकिए।
भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्दा पनि सरकारको अनुदानबाट निर्माण सम्पन्न घरको संख्या शून्य छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो तथ्यांक वैशाख ५ गते वेबसाइटमा अद्यावधिक गरेको छ। तथ्यांकमा तेस्रो किस्ता लिने ४ सय २० परिवार देखिएका छन्। तेस्रो किस्ता लिएपछि घर निर्माण सम्पन्न भएको मान्ने हो भने २ वर्षको अवधिमा ४ सय २० परिवारले घर ठड्याए भन्न सकिन्छ। तर, यी घर पनि सरकारी अनुदानमा बनेका भने होइनन् । प्राधिकरणकै वेबसाइटमा यी घर बनाउन गैरसरकारी संस्थाले तेस्रो किस्ताबापतको रकम अनुदान दिएको उल्लेख छ। सरकारबाट तेस्रो किस्ता अनुदान लिनेको संख्या शून्य लेखिएको छ वेबसाइटमा।
‘एनजिओ तथा आइएनजिओबाट तेस्रो किस्ता लिनेलाई पनि प्राधिकरणबाटै लिएर बनाएका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने, ‘आखिर प्राधिकरणले दिने पनि त दाताबाटै आएको रकम त हो नि।’ उनका अनुसार एनजिओ तथा आइएनजिओ पनि प्राधिकरणकै मातहतमा रहेर काम गरेकाले यसलाई पनि सरकारले नै बनाएको हो। फरक ढंगले नबुझ्न भुषालले अनुरोध गरे। तर, प्राधिकरणले नै तेस्रो किस्ता वितरण गरेर निर्माण सम्पन्न नभएको भने स्विकारे।
निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। यही रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा भूकम्पले भत्केका घर ठडिन नसकेको पीडितको गुनासो छ।
सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएपछि घर बन्ने क्रम भने जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ५ लाख ५७ हजार ४ सय ६१ जनाले घरको जग राख्न लिने पहिलो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान बुझिसकेका छन्। यसमध्ये ४९ हजार ८ सय ३८ परिवारले घर बनाउन थालेको भुसालले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म प्राधिकरणबाटै वितरित अनुदानबाट घर ठडिएका नभए पनि ठडिने क्रम जारी छ,’ भुसालले भने, ‘अनुदान रकमबाट घर बनिरहेका छन्, चाँडै नै सम्पन्न हुनेछन्।’
प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल पनि सरकारले पीडितलाई दिनुपर्ने सुविधा सबै दिएकाले घर बन्ने क्रम जारी रहेको बताउँछन्। ‘हामीले अनुदान, प्राविधिक सबै उपलब्ध गराएका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘अबको केही महिनामा धेरै घर बनिसक्नेछन्।’ उनका अनुसार पहिला केही समस्या तथा ढिलाइ भए पनि अहिले त्यस्तो केही नरहेकाले पीडितहरु अनुदान लिएर धमाधम घर बनाउन लागिरहेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू) को पछिल्लो तथ्यांकले ७ सय ८ जनाले तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएको देखाएको छ। एकाइले प्रत्येक दिनको तथ्यांक अद्यावधिक गर्छ। ‘तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएकाले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका हुन्,’ एकाइका निर्देशक टपेन्द्रबहादुर खड्काले भने।
प्राधिकरणले प्रमाणीकरण भएका पीडितको अन्तिम किस्ताको अनुदान कतिले लिइसकेका छन् भने कतिले लिने क्रममा रहेको जनाए। ‘प्रक्रिया पुर्याउँदै आउनुपर्ने हुन्छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता भुसालले भने, ‘तेस्रो किस्ताका लागि ७ सय आठ जनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। केहीले त लिईसकेका छन्।’
अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता लिएर ३६ सय ५३ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् तर यिनले तेस्रो किस्ता भने पाएका छैनन्। पहिलो, दोस्रो किस्ता लिए पनि मापदण्ड तथा प्रक्रिया नपुगेपछि तेस्रो किस्ता नपाएको प्राधिकरणले बतायो। अधिकांश घर मापदण्ड नपुग्ने कारणले गर्दा पनि तेस्रो किस्ताका लागि कम पीडितमात्रै प्रमाणीकरणमा परेको प्राधिकरणले जनायो। प्रक्रिया तथा घरको मापदण्ड पुर्याएर दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिने पीडितले भने प्राधिकरणको प्रक्रियाअनुसार ढिलो नगरी अनुदान रकम पाउने भुसालको भनाइ छ।
आफ्नै लगानीमा भने १८ हजार ६ सय ६३ पीडित परिवारले घर बनाइसेका छन्। त्यसैगरी पहिलो तथा दोस्रो किस्ताको अनुदान लिएर ३६ सय ५३ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। यीमध्ये ७ सय आठ घरमात्रै तेस्रो किस्ता लिन मापदण्ड पुगेका ठहरिएका छन्।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०४:३३ मंगलबार
.gif)
