दुर्गा दुलाल/भाषा शर्मा
काठमाडौं- विशेष अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको 'बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड' मा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ। विशेषले दोषी ठेकिएकाबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको छ।
अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जिवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो।
भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा कमगुणस्तरका ट्रान्सफर्मर ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित निकायका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जिवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विेशष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय र अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो ।
विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र चौथो मुद्दामा १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो। अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। अदालतले एउटा मुद्दामा झालाई सफाइ दिएको छ।
त्यसैगरी विशेषको इजलासले प्राधिकरणका कर्मचारी युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष सात महिना कैद, कैलाशप्रसाद अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ८ महिना कैद र चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला सुनाएको छ।
दोषी ठहर हुने अन्य कर्मचारीमा मदनराज चापागार्इं, प्रज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेशकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य, त्रिपुरारीप्रसाद सिंह छन्। उनीहरूलाई विशेषले जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला तोकेको छ।
विशेषले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर भएका लि दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख दुई हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई २ वर्ष हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ। विशेषवाट दोषी ठहर हुने अन्य विदेशीमा ह्यु योङ एक वर्ष कैद र ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना र ओउ याङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको छ। थाइल्यानडबाट ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने प्रेपाटलाई पनि दोषी ठहर गर्दै विशेषले १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले २१ जना कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ। विशेषले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने केही नेपाली एजेन्टलाई पनि दिएको छ। विशेषबाट सफाइ पाउने प्राधिकरणका कर्मचारीमा टीकाराम बिसी, हरिशबहादुर पाल, सुरेशकुमार कटुवाल, सुशीलप्रसाद खनाल, नारायणप्रसाद चौधरी, सरोज श्रेष्ठ, महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, अर्जुनकुमार चौहान, हरिबहादुर गसी, भविविक्रम थापा, महेशकुमार कार्की, विनोदकुमार मानन्धर, डिल्लीरमण दाहाल छन्। यसैगरी नेपाली एजेन्ट राजनबहादुर भट्ट र अमर राजभण्डारीलाई पनि सफाइ दिइएको छ।
विशेषले सप्लायर विदेशी जुई टान र नेपाली मणिनाथ ढकाललाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ।
ट्रान्सफर्मर खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय मागसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा अनुसनधान अघि बढाएको थियो। पछि विशेषले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। अख्तियारले प्राधिकरणका १९ र आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीका तीनसहित २२ विरुद्ध पहिलो मुद्दा दर्ता गरेको थियो। माथिल्ला पदका कर्मचारीसहित थप कर्मचारीलाई जोडेर अख्तियारले अन्य तीन थान मुद्दा विशेषमा दर्ता गराएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। १ मंसिर २०६६ मा ट्रान्सफर्मर खरिद सम्झौता गर्दा मापदण्डविपरीत हुने गरी बोलपत्र स्वीकृृत गरिएको तथा आपूर्तिकर्ताले कबोल गरेको तौलभन्दा आधा क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू मात्र प्राविधिक रूपमा मेल खाने देखिएबाट बदनियतपूर्वक कम तौल र साइजको तामाको तार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी थाइल्यान्डमार्फत १ हजार ५ सय ६७ थान ट्रान्सर्फमर खरिद गर्दा सो रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
अख्तियारले प्राधिकरण आफैंले खरिद गरेकोे ट्रान्सफर्मरमा भुक्तानी गरेको १७ करोड ९६ लाख ५२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ चुहावट भई नोक्सानी भएको २७ करोड ४१ लाख ८७ हजार ७ सय १ रुपैयाँ तथा १ सय ३० दिन ढिला गरी आपूर्ति गरेका कारण भएको क्षतिबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका आधारमा हर्जनाबापतको १ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ९१ गरी ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ प्रत्यक्ष नोक्सानी पुगेको भन्दै त्यसलाई बिगो कायम गरी असुल गर्न भनिएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको रकमबापत बिगोमा दोब्बरसम्म असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ठेकेदार र अभियुक्तबाट रकम भराई पाउन दाबी लिएका कारण पनि बिगो रकम बढेको दाबी आरोपपत्रमा थियो । अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका कर्मचारीसँगै सहवान्त इलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रेपाट जनत राङस्री, ठेकेदारका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि राजन के भट्ट र नेपाल एजेन्ट कम्पनी एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका अध्यक्ष विनोदकुमार मानन्धरविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर प्रेपाटबाहेक अन्यले भने सफाइ पाएका छन्।
प्राधिकरणले २०६७/६८ मा चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट १ हजार ९ सय ९५ वटा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पक्राउ गरिएका आठ जना सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए । अन्य १० जनालाई भने अख्तियारले सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा दोषी देखाउँदै १६ भदौमा पक्राउ गरेको थियो। प्राधिकरणका आठ पदाधिकारीमाथि दोहोरो मुद्दा परेको थियो। सहवान्त कम्पनीद्वारा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा मुछिएका उनीहरू यसअघि नै अख्तियारले दायर गरेको चीनको हुवेईमार्फत खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरमा समेत मुछिएका थिए। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्› झा, तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव, तत्कालीन महाप्रबन्धक युगोलकिशोर साहलाई चारवटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो। त्यसैगरी, तत्कालीन कर्मचारीहरू प्रबन्धक कैलाशकुमार अटल, सहनिर्देशक हरिबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेशकुमार कटुवाल, सहायक लेखा अधिकृत सुशील खनाल, केन्›ीय भण्डार प्रमुख एवं इन्जिनियर नारायण चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठलाई समेत दोहोरो मुद्दा लागेको थियो। सहवान्ततर्फ ४६ करोड ७६ लाख ६३ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ तथा हुवेईतर्फ ४१ करोड १८ लाख ४० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०१:२९ बिहीबार
