काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता अनुदानका लागि निवेदन दिन तोकेको समयसीमा मंगलबार सकिएको छ। समयसीमा सकिए पनि ९४.४ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निवेदन दिएनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार साँझसम्म २५ हजार दुई सय ४६ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिने लाभग्राही संख्या पाँच लाख ४४ हजार नौ सय ९६ छ । उक्त तथ्यांकअनुसार प्रथम किस्ता बुझेकामध्ये दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने लाभग्राही करिब ४.६ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।
प्रथम किस्ताको अनुदान लिएर घर बनाउन नथालेपछि फागुन १२ मा प्राधिकरणले १५ चैतसम्म दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिने समयसीमा तोकेको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार प्रथम किस्ताको रकम लिएकाले घरको जग हालेर प्राविधिक परीक्षणबाट मापदण्ड पास भए मात्र दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन पाउँछन् । दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राही सात हजार सात सय ३७ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अपेक्षाअनुसार दोस्रो किस्ताको माग नआए पनि पछिल्ला केही दिनमा बढेको बताए । ‘हामीले घर बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले समयसीमा तोकेका थियौं । अपेक्षाअनुसार दोस्रो किस्ताको माग नआए पनि यो हप्ता संख्या बढेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा घर निर्माणको क्रम बढ्दो छ । अब निर्माणले गति लिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं’, भुसालले भने ।
अति प्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी उनले दिए । प्रवक्ता भुसालले भने, ‘दोस्रो किस्ता वितरणमा समस्या नहोस् भनेर अग्रिम रकम निकासा गरिसकेका छौं । १२ अर्ब रुपैयाँ निकासा भई सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेकाले दोस्रो किस्ता दिन रकमको समस्या छैन ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पहिलो किस्ताको रकम लिएकामध्ये ४४ हजार चार सय १९ लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु गरेका छन् । हालसम्म २० हजार तीन सय ४० जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ। तीमध्ये १७ हजार दुई सय ४० लाभग्राही आफैंले घर निर्माण गरेका हुन् । प्राधिकरणको सहयोगमा घर निर्माण गर्ने लाभग्राही तीन हजार एक सय मात्र छन् । तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने लाभग्राही एक हजार तीन सय ९ मात्र रहेको तथ्यांक छ ।
कार्यविधि सरल बनाइने
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधानका कारण लाभग्राही थप किस्ता लिन नआएको बताए । ‘पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गरेका अधिकांश मापदण्डभित्र परेका छैनन् । सोही कारण दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने न्यून भएको हो’, सिइओ पोखरलले नागरिकसँग भने ।
प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेको जटिलताबारे खुलाउँदै उनले भने, ‘प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा भिरालो २० डिग्रीभन्दा कम छ कि छैन, तरलीकरण हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन, कडा काठको प्रयोग गरिएको छ कि छैन जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । यसमा एउटा मात्र पालना गरिएको छैन भने प्राविधिकले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ । गाउँमा यो मापदण्ड कसरी लागू हुन सक्छ ?’
प्राधिकरणको कार्यविधि र प्रक्रिया नगरपालिकाले गर्ने जस्तो भएको उनले बताए । ‘एउटा घरको मापदण्ड जाँचका लागि एउटा पूरै पुस्तिका भर्नुपर्ने, फोटो खिचेर राख्नुपर्ने जस्ता झन्झटिला प्रक्रिया छन् । कतिवटा मापदण्ड पूरा गरे पास हुने भन्ने छैन’, सिइओ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भूकम्प प्रतिरोधी घर बनून् भन्ने हो । तर व्यावहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ ।’
प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको झन्झटिलो मापदण्ड सच्याएर व्यावहारिक बनाउने काम सुरु भएको सिइओ पोखरेलले बताए । ‘प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिमा रहेका केही अव्यावहारिक प्रावधान सच्याउने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
कार्यविधि सच्याइएपछि प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिने उनले बताए । ‘पहिलो तहमा सम्झौता गर्न नसकिने भाग, दोस्रो तहमा अन्तिम चरणको अनुदानबापतको किस्ता लिँदासम्म सुधार गर्न सकिने भाग र तेस्रो तहमा केही मात्रामा भए पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डलाई कायम गर्ने भाग भनी वर्गीकरण गरिनेछ’, उनले भने ।
थप १७ जिल्लामा अनुदान वितरण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि ती जिल्लाबाट १५ हजार सात सय ४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । ‘पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्काल सुरु हुन्छ । थप तथ्यांक प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता गरिनेछ’, प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले भने । कार्यकारी सदस्यहरूको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लामा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए ।
बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार नौ सय ६७ गुनासोसमेत सम्बोधन गरेको छ । तीमध्ये पाँच हजार सात सय ५९ घरधुरीलाई लाभग्राहीसूचीमा समावेश गरिएको सहप्रवक्ता भूसालले बताए । तथ्यांक प्राप्त नभएका पाँच हजार सात सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने, दुई हजार तीन सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने र लाभग्राही सूचीमा नपर्ने देखिएका सात हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षणबाट निक्र्योल गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ०३:०४ बुधबार
