काठमाडौ- वैशाख लाग्दै छ, बिहे–व्रतबन्ध गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने खर्च विवरण चुस्त–दुरुस्त राख्नुस्। किनमेलका बिल–भरपाईसमेत सुरक्षित राख्नुस्, नत्र जरिवानामा पर्नुहोला! आफू रहेको गाउँ वा नगरपालितको वडा कार्यालयमा विवाहपछि ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने, नबुझाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुँदै छ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको 'सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न बनेको विधेयक' मा बिहेलगत्तै खर्च विवरण वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतबार मूल समितिले यस्तो प्रतिवेदन सर्वसम्वत रुपमा पारित गर्दै कान्ुन बनाउन संसद् पठाउने तयारी गरेको छ। सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ।
समाजलाई लोकतन्त्रअनुसार सुधार गर्न यस्तो व्यवस्था विधेयकमा गरिएको समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए।
विधेयकमा विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले गरेको सामाजिक व्यवहार र त्यसमा गरेको खर्चको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा समिति) समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
डेढ सय जन्ती
जन्तीमा वाद्यवादकसहित डेढ सय जना र भोजमा ५ सय १ जनासम्मलाई बोलाउन सकिनेछ। यसअघि २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐनले तोकेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
२०७१ साल जेठमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पेस गरेको विधेयकलाई संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार संशोधनसहित पारित गरेको हो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा सामान्यतया परिवर्तन नहुने हुँदा यो संख्या निर्धारण नै अन्तिम हुने लगभग निश्चित छ।
गौतमको पालामा ल्याइएको विधेयकमा बिहेभोजमा ३ सय ५० जनासम्मको संख्या तोकिएकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर ५ सय १ पुर्याइएको हो। १ सय ५० भन्दा बढी जन्ती लगे वा ५ सय १ भन्दा बढीलाई भोजमा बोलाइए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्था विधेयकमा छ।
पास्नी, व्रतबन्धलगायत भोजमा सय जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने व्यवस्था गौतमले पेस गरेकामामा समितिले त्यो संख्या बढाएर २ सय ५१ जना पुर्याएको छ। २०३३ सालमा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुधार ऐनमा ५१ जनाभन्दा धेरै जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्था थियो। तर उक्त ऐनको मन्त्री, न्यायाधीश र सेनाका हाकिमले नै धज्जी उडाएपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको थियो।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि ऐन समयअनुकूल नभएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
'समाज सांस्कृतिक क्रान्तितिर अघि बढेकाले विधेयक कार्यान्वयन हुने र कानुन पालना हुनेछ', फुँयालले भने, 'स्थानीय वडाले नै जरिवाना गर्ने भएपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ।'
ब्यान्ड बाजालाई पचास हजार जरिवाना
विधेयकले अरुलाई बाधा पुर्याउन नपाउने शीर्षकअन्तर्गत ब्यान्ड बाजा बजाएर सडक र टोलमै हल्ला गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। 'सामाजिक व्यवहार गर्दा टोल वा छिमेकमा अरुलाई ध्वनिप्रदूषण हुने वा अन्य कुनै किसिमको बाधा पुग्ने गरी गर्नु हुँदैन', विधेयकको दफा १४ मा भनिएको छ, 'यो व्यवस्था उल्लंघन गरे २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।'
दाइजो लिने–दिने सम्झौता बदर हुने
ऐनविपरीत कसैले दाइजो लिने–दिने सम्झौता गरेको पाइए स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। पारित विधेयक १७ गते बस्ने व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुनेछ। सदनमा छलफल भएपछि पारित हँुदै छिटै कानुनको रुपमा आउने र कार्यान्वयनमा जाने सदस्य फुँयालले बताए।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०१:२२ सोमबार
