काठमाडौं—सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ खारेज गर्न नेपाल प्रेस युनियनले माग गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्नेगरी ल्याइएको निर्देशिकाले अनलाइन मिडियाको विकासलाई अवरुद्ध पार्ने ठहर युनियनले गरेको छ।
युनियनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि गरेको विरोध तथा सरोकारवालाको चासो विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएको जनाएको छ। 'प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनअन्तर्गत जारी निर्देशिका अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित छ', युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'न्यायिक परीक्षणबिनै सञ्चार माध्यमको सञ्चालनमा अवरोध गर्न सकिने र प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान कायमै राखी आएको निर्देशिकाले यस क्षेत्रको विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
युनियनले सरकारले अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याएको निर्देशिका खारेज गरी सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्था समेतको सहभागितामा नयाँ व्यवस्थाका लागि माग गरिएको छ।
यसैगरी प्रेस चौतारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशिका फिर्ता लिन माग गरेको छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको सो निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपतरित रहेको ठहर चौतारीले गरेको छ।
चौतारीका महासचिव राजेश राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकार भएका संस्थासँग परामर्श नगरी सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका ल्याइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ १३:२० शुक्रबार
