धादिङ-भूकम्पले क्षति पुगेका निजी आवास निर्माणको लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको काठ धादिङका भूकम्प पीडितलाई आकासको फल कुर्नु जस्तै बनेको छ।
‘भूकम्प पीडितको लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका’वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउन नसक्दा पीडितले काठ पाउने आशा निराशामा परिणत भएको हो। ‘सरकारले अनुदानमा काठ ल्याइदिन्छ र त्यहि काठ किनेर घर बनाउँला भनेर बसियो, धादिङ सुनौलाबजारका तारानाथ पोखरेलले भने– ‘काठ दिन्छौं भनेर सरकारले आशा मात्रै देखायो।’ सरकारले काठ ल्याइदिन्छ भनेर कुरेर बसेका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म पुननिर्माणको काम थाल्न पाएका छैनन्।
वन मन्त्रालयले पुनःनिर्माणमा सघाउन घरको झ्याल, ढोका, खापाको लागि ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रतिपरिवार ७५ क्युफिट सालको काठ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको काठ पाउनका लागि जिल्लामा १५ हजार भन्दा बढिले निदेवन दिइसकेका छन् । तर धादिङका भूकम्प पीडितले सरकारले दिने भनेको काठ कस्तो छ अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन्। वन समितिमा काठ माग्न गयो वन कार्यालयमा निवेदन दिनुस् तराइबाट ल्याएको काठ दिन्छ भन्छ, निवेदन लिएर कार्यालयमा जाँदा काठ आएको छैन भन्छ, निवेदन बुझ्नै मान्दैन। नलाङका तारामान श्रेष्ठले भने–‘सरकारले हामीलाई झुक्यायो।’
वन मन्त्रालयले पुनःनिर्माणमा सघाउन घरको झ्याल, ढोका, खापाको लागि ९० प्रतिशत अनुदानमा प्रतिपरिवार ७५ क्युफिट सालको काठ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको काठ पाउनका लागि जिल्लामा १५ हजार भन्दा बढिले निदेवन दिइसकेका छन्।
कुम्पुर, गजुरी, छत्रेदेउराली, सुनौलाबजार लगायतका भूकम्प पीडितको पनि गुनासो उस्तै छ। उनीहरु भन्छन् ‘कि काठ आउँदैन भनोस् कि तुरुन्त काठको व्यवस्था गराइयोस्।’ भूकम्प पीडितहरुले घर बनाउन सुरु गरेपनि काठको अभावले तिव्रता पाउन सकेको छैन । जग तयार गरेर पनि काठको समस्याका कारण गाउँमा घर निर्माण सुरु गर्न नसकिएको सुनौलाबजारका रामनाथ अधिकारीले बताए।
इलाका वन कार्यालयहरु मार्फत पीडितको निवेदन संकलन गरेको भएपनि लामो समयसम्म काठ नआएपछि अहिले निवेदन लिन छोडिएको जिल्ला वन कार्यालयका वन प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए। जिल्लाको आवास पुननिर्माणमा काठ व्यवथापनका लागि पहिलो चरणमा १९ हजार क्युफिट गोलिया काठ माग गरेपनि वन विभागले कुनै जवाफ नदिएको वन प्रमुख पौडेलले बताए।
विभाग र मन्त्रालयसंग काठ माग्ने धादिङ पहिलो जिल्ला हो । उनले भने ‘ पुननिर्माणको लागि आउँछ भन्ने छ, कहिले आउँछ थाहा छैन ।’ विभागले निर्देशिका नै बनाएर काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि धादिङबेसी, गजुरी, सल्यानटार र किन्ताङफेदी गरी चार स्थानमा डिपो स्थापना गरी वितरण गर्ने तयारी भएको थियो तर डिपोमा अहिलेसम्म एक गोलीया पनि काठ आइपुगेको छैन।
जिल्लामा पुननिर्माणको लागि काठको व्यबस्था मिलाउन जिल्लामा गठन भएको जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिले ताकेता नगरेका कारण पनि ठिलासुस्ती भइरहेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन्।
जिल्लाभित्र रहेका सामुदायिक र कवुलियती वनहरुबाट काठ काटेर दिन सक्ने अवस्था छैन। जिल्लामा ७ सय ३ सामुदायिक बन, ४ सय ४५ कबुलियती बन छन् । ‘ती मध्य अधिकांश वनमा काठको लागि काट्न मिल्ने काठ छैन’ वन प्रमुख पौडेलले भने।
खर्सातको बेला ओत लगाउन नसक्दा भूकम्पले भत्काएका घरका पुराना काठ काम नलाग्ने बनेकोले जिल्लामा काठको माग सोचेभन्दा उच्च रहेको इलाका वन कार्यालयहरुले जनाएको छ। अहिलेसम्म काठ नआएको र तत्काल आउने संकेत नदेखिएको ठहर गर्दै जिल्ला वन र इलाका वन कार्यालयले पीडितको निवेदन नै बुझेको छैन।
प्रकाशित: २१ माघ २०७३ १२:२६ शुक्रबार
