काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग बिहीबार बिहान गरेको परामर्श सकारात्मक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जसरी पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बिहीबारै भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग यस विषयमा छलफल गरेको जनाउँदै अब प्रस्ताव नरोक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए। सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित मोर्चाको संयुक्त बैठक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेका बेला दाहालले यस्तो जानकारी गराएका थिए।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २४ गते बस्ने संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने निष्कर्षमा आफू पुगेको जानकारी गराएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा भोलिका दिनमा संवैधानिक कानुनी अड्चन हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रधानन्यायाधीशज्यूसँग आज (बिहीबार) आफूले राय लिएको जानकारी दिनुभयो,' बैठकमा सहभागी सुमनले नागरिकसँग भने, 'प्रधानन्यायाधीशले भोलिका दिनमा त्यस्तो कुनै संवैधानिक अड्चन नआउने सल्लाह दिएपछि प्रधानमन्त्रीले हामीसँग २४ गते नै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्छु भन्नुभयो।' सुमनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले ढुक्क भएर संशोधनलाई संसद्को कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई राय दिएकी छन्। बैठकमा तरार्ई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवलगायत सहभागी थिए। बैठकमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी नेता वर्षमान पुनलगायत थिए।

संशोधन प्रक्रियामा धारा २७४ ले बाधा पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग  राय लिएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट 'ग्रिन सिग्नल' पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार साँझ मधेसी मोर्चालाई बालुवाटारमै बोलाएर संशोधनका पक्षमा दुईतिहाइका लागि पहलकदमी गर्नसमेत आग्रह गरे।

बैठकमा उपस्थित सद्भावना अध्यक्ष महतोले संविधानको २७४ धाराबाट संशोधन प्रक्रियामा परे बाधाअड्काउ फुकाउको विकल्प रहेको जनाए। 'धारा २७४ ले भोलिका दिनमा समस्या ल्याए बाधाअड्काउ फुकाएर निकास निकाल्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिज्यू पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ', महतोले बैठकपछि भने। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचन पनि बाधाअडकाउ फुकाउमार्फत गरिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भावी दिनमा पनि अडचन नथाप्ने विश्वास लिइएको महतोले बताए।

पुस १८ गतेको संसद् बैठकमै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भनिए पनि प्राविधिक कारणले  नसकिएको प्रस्टीकरण दाहालले मोर्चाका नेतालाई दिएका थिए। आफू र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई जसरी भए पनि १८ गते बैठक सुचारु गर्न अनुरोध गरेकोे तर माओवादी र कांग्रेसकै नेताले कुरा नबु‰दा उक्त दिन बैठक चलाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। 'शेरबहादुरजी र मैले सभामुखलाई जसरी पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुस् भनेका थियौं, अन्त्यमा हाम्रै साथीले त्यहाँ बिगारिदिएछन्, अनलाइनमा समाचार हेरेपछि पो बैठक रोकिएको थाहा पाएँ, जब कि बैठक रोक्ने कुरा नै थिएन,' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'बैठक स्थगित भएपछि सभामुखलाई सोधेँ– नरोक्ने कुरा फेरि किन रोक्नुभयो भनेर? उहाँ (सभामुख) ले कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा आफू एक्लै परेँ भन्नुभयो।'

प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँगको बैठकमा गराएको जानकारीअनुसार १८ गते संसद् सुरु गर्ने अनि स्थगित गर्ने र फेरि सोही दिन अर्को बैठक बोलाएर संशोधन विधेयक टेबुल गराउने  योजना बनेको थियो। 'दोस्रो बैठकमा कानुनमन्त्रीले संशोधन विधेेयक लैजानेे, त्यसपछि प्रतिपक्ष एमालेले नाराबाजी र अवरोध गर्थ्यो, केही दिन यसरी नै संसद् चलाउने भन्ने सल्लाह देउवाजी, म र सभामुखबीच भएको थियो,' प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर, हाम्रै  साथीहरूले सहमतिका लागि भन्दै ६ दिनसम्म बैठक स्थगित गरेछन्।'

उक्त दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्षबाट कांगे्रस नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी थिए। 'प्रधानमन्त्री, देउवा र सभामुख १८ गते नै संसद् चलाउने तयारी अवस्थामा पुग्नु भएको रहेछ तर उहाँका पार्टीका प्रतिनिधिले कुरा नबु‰दा ६ दिनसम्म बैठक स्थगित हुन पुगेको रहेछ,' रामसपा महासचिव केशव झाले भने।

'प्रधानमन्त्रीले अब संसद् बैठक (पुसा २४) गते जसरी पनि सुचारु हुन्छ, त्यसमा संशोधन टेबुल हुन्छ भनेर विश्वास आज दिलाउनुभएको छ, हामी पनि विलम्ब गर्नुहुन्न भन्नेमा छौं,' फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष यादवले भने। उनका अनुसार सत्तासीन दल र मधेसी मोर्चा संशोधन टेबुल गर्ने विषयमा एक ठाउँमा उभिएका छन्।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेकाले संसद् बैठक एमालेले अवरोध नगर्ने विश्वास बताए।

'अब संसद् सुचारु हुन्छ,' निधिले बैठकपछि भने, 'अब एमालेले अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ, अब एमाले पनि सहमतिमा आउँछ।'

सर्वोच्च अदालतले १८ गते संशोधन विधेयक संसद्को कार्यक्षेत्र भन्दै हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सरकारले संसद् सचिवालयमा मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमाले अगुवाइमा निरन्तर बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०२:२० शुक्रबार