गोरखा- नेपालमै पहिलो १२ सय मेघावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना निर्माणका लागि त्यस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्न मुआब्जा तोकिएको छ। २०७२ चैत देखि रोक्का रहेको गोरखा र धादीङ जिल्लाको २७ गाविस भित्र पर्ने जग्गा अधिकरण गर्न जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले आईतवार निर्णय सार्वजनीक गरेको छ।
आयोजनले अधिकरण गर्ने जग्गा भएको ठाउँबाट पूर्ण बिस्थापित हुनेहरुलाई भन्दै विकास समिति गठन भएपछि अथार्त अयोजना बन्ने क्रम सुरु भएपछि (२०६९ मंसिर १८ यता) नाफा धेरै कमाउने उद्देश्यले खरिद बिक्री गरेकालाई ३० प्रतिशत कम मुआब्जा दिईने भएको छ। पछिल्लो चार वर्ष यता डुबानमा पर्ने गाविसबाट सोही गाविस भित्र किनबेच भएको भन्दा फरक ठाउँकाले खरिद गरेको भए निर्धारित मूल्यमा ३० प्रतिशत घटाएर मुआब्जा दिईने प्रजिअ नारायण भट्टले बताए। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले सार्वजनीक गरेको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम पाँच लाख २५ हजार र अधिकतम आठ लाख ३५ हजार कायम गरिएको छ । आयोजना क्षेत्र भित्र पाँच रोपनी सम्म जग्गा भएकाहरुको हकमा निर्धारित मूल्यबाट १५ प्रतिशत र १० रोपनी सम्म भएकाहरुलाई १० प्रतिशतले बढाएर मुआब्जा दिने उल्लेख छ । सोही गाविस भित्र किनबेच भएको, परिवारकहाँ नामसारी भएकाहरुले भने नघटाई मुआब्जा पाउनेछन्।
आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति र बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजनाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णय सार्वजनीक गरेका हुन् । बिभिन्न ११ तहमा जग्गाको बर्गिकरण गरिएको छ । बाक्लो बस्ती, मुल मोटरबाटो सँग जोखिएको दायँ बायाँका जग्गाहरु लाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । यी जग्गाले आठ लाख ३५ हजार पाउनेछन् । यसैगरी क्रमैसँगै ११ वटा तह निर्धारण गरेर कम्तीमा पाँच लाख २५ हजार कायम गरिएको छ । पाँच रोपनी भन्दा कम भएको हकमा पहिलो तहको जग्गाको मूल्यमा १५ प्रतिशत थपेर नौ लाख ६० हजार प्रतिरोपनी पाउनेछन् । भने १० रोपनी सम्म भएको हकमा १० प्रतिशत थपिनेछ । ११ वटै तहका जग्गामा यो लागु हुनेछ । पूर्ण बिस्थापितहुने हरुको हकमा थपिएको र माफिया (चलखेल) गर्न खोज्ने, धेरे नाफा लिन खोज्नेहरुको हकमा मुआब्जा घटाइएको प्रजिअ भट्टले बताए । ‘यो आयोजनाहरुमा भएको भन्दा फरक खाले अभ्यास गरेका छौँ’ उनले भने ‘यसले पूर्ण बिस्थापित हुनेहरुलाई न्याय गरेको छ ।’ सडक आसपासको १५ मिटर लगतकट्टा गरेर ५० मिटर भित्रको जग्गालाई सडक आसपासको जग्गामा निर्धारण गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ । जग्गा छुट भएमा, क्षेत्रफल फरक परेमा, छुटदावी आएमा, किसिम परिर्वतन भएमा मुआब्जा निर्धारण समितिले छानबिन गरी ठहरिएमा सोही अनुसार मुआब्जा दिने निर्णय समेत भएको छ।
बुढीगण्डकी आयोजना समितिका अध्यक्ष देवकोटाले अहिले तोकिएको मुआब्जा अन्य आयोजनाको भन्दा धेरै भएको बताए । ‘जमिनको मूल्य थोरै भए जस्तो लाग्छ, मन त्यती खुसी भएको छैन’ उनले भने ‘तर आयोजनाले बिस्थापितहुनेहरुलाई जग्गा दिने, शेयरमा ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने, घर बनाउन १० लाख दिने निर्णय धेरै प्रभावकारी छ ।’ यो निर्णयले कोही पनि त्यहाँका बिस्थापित सुकुम्बासी नहुने उनले दावी गरे । आयोजनाले बिस्थापित हुनेहरुलाई आयोजना क्षेत्रमा बनाईने सडक वरपर घडेरी दिनुपर्ने, घर बनाउन १० लाख दिने, शेयरमा ५० प्रतिशत सरकारले लगानी गरिदिने निर्णय सिफारिस गरेको छ। पहिलो चरणमा गोरखाको घ्याल्चोक, भम्लिचोक र दर्बुङ गाविसको जग्गाको मुआब्जा दिईनेछ ।
२०७२ चैत महिनादेखि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा आठ महिनापछि ढिला गरी तोकिएको हो । आयोजनाबाट तीन हजार पाँच सय ६० घरधुरी बिस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा चार हजार पाँच सय ५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । २० हजार दूई सय ६० मानिस बिस्थापित हुनेछन् । गोरखा तर्फ ३० हजार ७८ र धादीङ तर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्नुपर्छ । अन्य आयोजना समेतलाई अध्ययन, मालपोतको दर, खरिद बिक्री दर, अहिलेको चलनचल्तीको दरभाउ अनुसार मुआब्जा तोकिएको प्रजिअले बताए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले सुकम्बासीको हकमा विषेश निर्णय लिन, गुठी ऐलानीलाई रैकर सरह ब्यवस्था गर्न, रोजगारीको ब्यवस्था लगायतका बिभिन्न १८ वटा वुँदा समेटेर उर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित गराएपछि ती निर्णयहरु कार्यन्वयन हुने आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए ।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०९:२९ आइतबार
