सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१३ र ८ मा अवैध रूपमा ढुंगा–गिटी र बालुवा उत्खनन हुँदा मानवबस्ती जोखिममा परेको छ। अवैध उत्खननका कारण करिब दुई हजार पाँच सय मानिस विस्थापित हुने जोखिम बढेको हो।

ढुंगा–गिटी र बालुवा खानीका नाममा भइरहेको अवैध उत्खननबाट पीडित धनगढीमाई–१३ भोर्लेनी खजनपुरिया टोलका मनोज यादव भन्छन्, ‘चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ढुंगा–गिटी र बालुवा खानी माफियाले बस्तीको चारैतिर ठुल्ठुला खाल्डा खनेर घरखेत नै उजाड पार्न थालिसके। अब सरकारले कि अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्छ कि हामीलाई अन्यत्र सारिदिनुपर्छ।’ उनले स्थानीय सरकारले जनतालाई राहतभन्दा आघात पुर्याउने काम गर्दै आएको दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले निमुखा जनतालाई राहत होइन, आहत दिँदैछ। बस्ती मास्ने र असुरक्षा बढाउने उत्खनन रोक्न वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन।’ खजनपुरियाका मनोज मात्र होइन, लगडी टोल, बलडारा, भोर्लेनी गरी दुई हजार पाँच सय मानिस सबैको पीडा यही हो।

मनोज अहिले ३५ वर्षका भए। उनका हजुरबुवा जयजयराम साबिक कमलपुर गाउँबाट भोर्लेनी सरेका थिए। गागन खोलाले खेत कटान गर्न थालेपछि थातथलो छाडेर जयजयराम भोर्लेनी आएका थिए। ‘पहिलापहिला यो ठाउँ पर्यावरणीय दृष्टिले गुल्जार थियो,’ जयजयरामका अर्का छोरा जोगिन्दर यादव भन्छन्, ‘हावापानी र हरियालीका कारण यो ठाउँमा बस्ती बाक्लिन थाल्यो। दक्षिणवर्ती गाउँहरूबाट यहाँ बसोबास गर्न आउनेको लहर चल्यो। तर एक दशकदेखि उत्खनन माफियाहरूको नजर लाग्न थालेपछि यो क्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ।’ उनका अनुसार यस क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना हुन थाले। तिनै उद्योगले अवैध र अनियन्त्रित्र रूपमा बालुवा, ढुंगा र गिटी निकालेर बेच्न थाले। प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार र ठेक्केदारबीचको सेटिङमा प्राकृतिक सम्पदामाथिको अनियन्त्रित र अवैध दोहनका कारण यो क्षेत्र उराठलाग्दो बन्दै गएको जोगिन्दरले बताए। चौतर्फी हरियाली बीचमा बसेको मानव बस्ती विस्थापित हुने अवस्था आएको छ।  

प्राकृति सम्पदा दोहनको क्रम धनगढीमाई नगरपालिका १३ मा मात्र सीमित छैन। यो क्रम वडा नम्बर ८ मा पनि जारी छ। जनवन (मजदुरी) गरेर गुजारा चलाउँदै आएका धनगढीमाई नगरपालिका–८ महुलियाटोलका अवधेश यादव भन्छन्, ‘सरकार निमुखाका लागि हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ तर गलत रहेछ। हेर्दा लाग्छ, धन हुनेका लागि मात्र सरकार हुने रहेछ।’ प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन बस्ती उजाड्ने गरी हुनु हुन्न तर यहाँ मानव बस्ती विस्थापित गर्नेगरी स्थानीय सरकारकै संरक्षणमा उत्खनन भइरहेको उनले बताए।

तीव्र उत्खनन नरोकिए यो क्षेत्र चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष सूर्यमान तामाङको बुझाइ छ। सीमित व्यक्तिका कारण मानवबस्तीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढेको उनले बताए। अवैध उत्खननका कारण वडा नम्बर ८ का जोगियाटोल, लामाटोल, महुलियाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल, महतोटोल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। टोलको चारैतिर तीव्र उत्खनन भइरहेको छ। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेका छन्, पर्दै छन्। अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताको पनि संलग्नता भएको स्थानीय बासिन्दाको दाबी छ।

प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। यस क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब एक हजार टिपर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी सिरहा, सप्तरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म पठाइन्छ। अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित छन्। जिल्लाभित्र बालुवा, गिटी र ढुंगा अभावमा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस् भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ निजी खानी सञ्चालनमा अनुमति दिने भनिएको छ। शून्य दशमलव २५ वर्गकिलोमिटरमा नबढाइ निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला विकास समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा छ। कार्यविधिमा राजमार्ग, घनाबस्ती र वन क्षेत्र र हाइटेन्सन लाइनबाट निश्चित दुरीको अन्तरमा मात्र खानी सञ्चालन अनुमति दिन मिल्ने मापदण्ड छ। धनगढीमाई नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खननका लागि अनुमति दिन थाल्यो। त्यसपछि ग्राभेल झिकिएको खाल्डो माटो भरेर पुर्ने प्रावधान लत्याउँदै प्रहरी, प्रशासन नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगाले भन्छन्, ‘खानी उत्खननले यस भेगका बस्ती उराठलाग्दो बनेको यथार्थ हो। के गर्ने म उत्खनन रोक्न सक्दिनँ। ठेक्का नलगाउँदा पनि लुकीछिपी उत्खनन गर्ने भएपछि नगरपालिकाको आम्दानीका लागि निजी खानी ठेक्का लगाएका हौं। खानी उत्खनन गर्नेहरूको संगठित सञ्जाल छ, मैले मात्र रोक्न चाहेर केही हुँदैन।’  

प्रहरी प्रशासन लगाएर अवैध उत्खनन रोक्न सकिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरू (उत्खनन गर्ने) ले प्रहरीलाई पनि छल्छन्।’ अहिले धनगढीमाई नगरपालिकाले कामत कन्सट्रक्सन धनगडीमाई ८ र ओम गणेशाय कन्सट्रक्सन डाक्नेश्वरी ९, सप्तरीलाई खानी सञ्चालन गनै अनुमति दिएको नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर शम्भुकुमार यादवले बताए। अनुमति दिए पनि नगरपालिकाले अलग्गै अनुगमन समिति भने गठन गरेको छैन्। समग्रमा उपमेयरको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छ। ‘तीन दिनअघि मात्र अनुगमन गरेका छौं,’ इन्जिनियर यादवले भने, ‘तोकिएभन्दा बढी उत्खनन भएको छ कि छैन भनिहाल्न सकिन्न। हामीले जम्मा गरेको रकम र उत्खनन गरिएको ग्राभेलको परिमाण ठेक्केदारसँग मागेका छौं। सम्झौतामा १५ फिटभन्दा गहिरो नखन्ने प्रावधान हुन्छ। उहाँहरू (ठेकेदार) ले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन्। हामी २४ घण्टा पहरा दिएर बस्न सक्दैनौं।’ स्थानीय जोगिन्दर यादवले भने, ‘उत्खनन स्थलमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सिडिओ, एसपी, मेयर, इन्जिनियर सबै आउँछन् तर उत्खननकर्ताले के जडी सुँघाउँछन् सबै चुप लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई उत्खनन स्थलमा देखेपछि अब अवैध धन्दा बन्द हुने भयो भनेर हामी हौसिन्छौं तर फर्केर गएपछि उत्खनन झन तीव्र हुन्छ।’

कतैबाट इमानदार अनुगमन र नियमन नहुने भएपछि बालुवा, ढुंगा र गिटीको अनियन्त्रित दोहन हुन थालेको स्थानीयको बुझाइ छ। खानी उत्खननबाट उठेको राजस्व स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत पाउनेगरी बाँडफाँट गर्छन्। ६० प्रतिशत राजस्व लिने प्रदेश सरकारले मानवबस्तीलाई नै विस्थापित गर्नेगरी भैरहेको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननबारे मौनता साँधेको छ। प्रदेश सरकारले अनियमितता रोक्न पत्राचार गर्दैन बरु राजस्व कति उठ्यो भन्नेमा बढी चासो राख्छ।

निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खनन भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, विद्यालय, नजिकैको वनमा जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७९ ००:५५ सोमबार