झापा- आयोजना जिम्मा लिने, कर्मचारी रिझाएर पेस्की रकम हात पार्ने अनि काम छाडेर बेपत्ता हुने ठेकेदार तथा तिनका अघि निरीह बन्ने कर्मचारी प्रवृत्तिले विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना अलपत्र हुन्छन्।

देशभरको यस्तो रोग झापामा पनि संक्रमित छ। यही कारण लामो समयदेखि थुप्रै आयोजना पटक्कै अघि बढेका छैनन्। सडक र  पुलजस्ता संवेदनशील संरचनामा चलेको ठेकेदार–कर्मचारी मनपरीले जिल्लाका महŒवपूर्ण क्षेत्रका सडक र पुल अलपत्र छन्।

धेरैतिर वर्षौंदेखि रोकिएका काम सुरु हुनै सकेको छैन। 'लाग्नेभन्दा धेरै कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने अनि काम गरेजस्तो गरेर पैसा हात पार्ने र काम नथाली ठेकेदार नै बेपत्ता हुने चलन झापामा भयावह छ', पूर्वजनप्रतिनिधि मातृका सिवाकोटीले नागरिकसँग भने, 'यस्तो शैलीले विकासमा बेथिति बढाएको त छ नै, ज्यादै आवश्यक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ।' भनेको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगर्ने, बेपत्ता हुँदा पनि खोजी नगर्ने सरकारी कमजोरीले आयोजना प्रभावित बनेका छन्।

ठेकेदारसँग सम्झौताअनुसार हो भने सदरमुकाम चन्द्रगढी–भद्रपुर–हल्दिबारी जोड्ने देउनिया खोलामा तीन वर्षअघि नै पुल बनिसक्नुपर्ने हो। तर, पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण ६० प्रतिशतभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। यो पुल भनेको समयमा बन्न नसक्दा हजारौं स्थानीयलाई चार किलोमिटर लामो दुरी छिचोल्न १४ किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने बाध्यता छ।

भद्रपुर, हल्दिबारीसहित अन्य गाविसका स्थानीयलाई समेत आवतजावत गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले तीनटा पिलरसहित ४० मिटर लम्बाइ र ७ मिटर चौडाइ रहेको पुलको निर्माण कार्यको ठेक्का २०६८ असार २२ गते विशाल एन्ड विराट/अजम्बरी शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभी कम्पनी, दोलखाले लिएको थियो। २ करोड १६ लाख १३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँको उक्त ठेक्का सम्झौतामा  २०७० असार २२ मा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर, सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत पुल निर्माण कार्य अधुरै छ। ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन छ।

२०६८ मा सरकारले सडक विभागअन्तर्गत भद्रपुर नगरपालिका १५ र हल्दिवारी–१ को बीच सिमानामा पर्नेे देउनिया खोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो। हल्दिबारी गाविस सचिव कुमुदचन्द्र झाका अनुसार पुलले भद्रपुर, हल्दिबारीसहित राजगढ, चकचकी, गोलधाप, शरणामति, कुमोरखोद टाँघनडुब्बालगायत गाविस जोड्ने काम गर्छ। निर्माण कम्पनीले पुलको एकतर्फी भाग ढलान गर्न लाग्दा मापदण्डअनुसार नभई मिटर तलमाथि पारेको र दुई इन्च सानो भएको भन्दै पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरले ढलानको काम अघि बढाउन दिएका थिएनन्। ढलानका काम नभएपछि बाढीले त्यहाँका निर्माण सामग्री बगाएर लगेको थियो।  त्यसपछि  पुलको निर्माण कार्य अलपत्र पारेर ठेकेदार बेपत्ता भएको सचिव झाले बताए।

विशाल एन्ड विराट/अजम्बरी शिवराम कन्स्ट्रक्सन जेभी कम्पनीका निर्माण व्यवसायी ठेेकेदार शिवराम सापकोटा र सुरेश भट्टराईले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्कामा लिएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालय दमकले जनाएको छ। कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको समय सीमामा काम नसकेपछि तीनपटकसम्म म्याद थप गरेको थियो तर सबै म्याद गुजि्रसकेको डिभिजनको भनाइ छ। 

'पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय, दमकमा एकपटक र सडक विभागमा दुईपटक गरी तीनपटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ 'सडक डिभिजन कार्यालयका एक जना इन्जिनियरले भने, 'अन्तिम म्याद २०७३ कात्तिक २३ गते भए पनि हालसम्म निर्माण कार्य ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन।'

डिभिजनका अनुसार निर्माण कम्पनीले १ करोड १३ लाख ८५ हजार ९ सय रुपैयाँ भने  भुक्तानी पाइसकेको छ। कामभन्दा बढी रकम हात पारेपछि ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएसँगै यहाँका हजारौँ बासिन्दाको सहज आवतजावतको आशा पूरा हुन सकेको छैन।

कामअगावै पैसा भुक्तानी भएको तर अलपत्र परेका योजना झापामा अरु धेरै छन्। नियमअनुसार कुनै पनि आयोजनाको कामको प्रगति विवरणअनुसार मात्रै सरकारी पक्षले ठेकेदार पक्षलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर हुलाकी राजमार्गमा बन्दै गरेको कन्काई पुलमा पनि हालत उस्तै छ।

भारतीय सहयोगमा बन्ने मुलुककै बहुचर्चित र ठूलो आयोजनामा पर्छ, हुलाकी राजमार्ग। झापा भद्रपुरदेखि महाकालीसम्मै यसको व्यवस्थित विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। झापाको महाभारा र कुमरखोद गाविसमा पर्ने कन्काई नदीको पुल ०६८ जेठमा निर्माण सुरु भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र  निर्माण सुरु भएको पुल ३० करोड ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ लागतमा बन्ने उल्लेख थियो। तर, योजनाको काम ६ महिनायता ठप्प छ। पप्पु महादेव जेभियर्सले ०७२ जेठ अगावै  ३१ प्रतिशतभन्दा बढी  रकम लगिसकेको थियो। अहिले पनि पुलको काम पटक्कै  अघि बढेको छैन।

धेरै वर्षदेखि अलपत्र चारआली–केचना सडक निर्माणमा पनि उस्तै समस्या धेरैपटक दोहोरिएको  छ। निर्माणका लागि लागिसकेको ठेक्का अवधिमा कुनै काम हुन नसकेपछि अर्को ठेक्का लागेको छ। दसैंअघि भौतिक पूर्वाधार  मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेका छन्। यो चौथोपटकको शिलान्यास थियो। यसअघि  तीस महिनाभित्र काम पूरा गर्ने सम्झौतासहित यो सडकमा हात हालेको भारत चेन्नाईको जिभिआर इन्फ्रा प्रोक्जेटर लिमिटेडले सम्झौताको समयभन्दा तीन  वर्षपछिसम्म पनि कुनै काम नगरेपछि भारतीय सरकारले काम खोसेको थियो । 'यसपटक त बन्ने आशा छ', स्थानीय कालीचरण बस्नेतको स्वरमा शंका अझै झल्किन्छ। 'विकास–निर्माणका काममा निश्चित थिति नबस्दा सधैँ यसरी शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०१:३९ मंगलबार