रौतहट–रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको ऐतिहासिक जुद्ध माध्यमिक विद्यालयको छात्राबास १२ वर्षसम्म पनि अधुरै रहेको छ। जिल्लाको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको रुपमा रहेको जुद्ध माविको ५१ कोठे छात्राबास निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीको लापरवाहीका कारण छात्राबास निर्माण हुन सकेको छैन्।

करिब २ करोड ९५ लाखको लागतमा निर्माण थालिएको ५१ कोठाको तीन तल्ले छात्राबासको निर्माण कार्य बीचैमा रोकिएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट विपन्न समुदायका बालबालिकाको सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्ने सपना पनि अधुरै रहेको छ। सदरमुकाम गौरमा महंगो डेरा भएको कारण ग्रामीण समुदायका बालबालिका सदरमुकामको विद्यालयमा पढ्न पाएका छैनन् ।

दूताबासमार्फत भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण कार्य थालिएको छात्राबास २०६४ सालमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो तर निर्माण कार्य थालिएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको भए पनि छात्राबास अधुरै रहेको छ।     

मुलुककै चौथो जेठो विद्यालयको रुपमा रहेको जुद्ध माध्यमिक विद्यालय गौरको नयाँ छात्रावास भवन बन्न नसक्दा र पुरानो भवन जीर्ण हँुदा विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन्। विद्यालयको लागि समुचित छात्राबास नहुँदा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका पढाइको अवसरबाट वञ्चित भएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।

ठेक्का सकार गरेको डेढ वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा गर्ने सम्झौता गरेका काठमाडौको गोर्खा, स्काई र क्यानन कन्ट्रक्सन लगायतका कम्पनीले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी बीचैमा अधुरो छाडेका थिए। सम्झौतालाई पालन नगरी बीचमै भागेका ठकेदार कम्पनीहरुको चरम लापरवाहीको कारण निर्माण हुन नसकेको हो । निर्माणको ठेक्का सकार गरेका कम्पनीहरु र निर्माणसित सम्बन्धित निकायहरुको लापरवाहीसमेत भवन निर्माण अधुरै रहनुको लागि जिम्मेवार रहेका छन्।

थप समयसमेत गरी बढीमा तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि एघार वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालयको छात्रावास भवन बन्न नसक्दा बाहिरबाट गौर आएर अध्ययन गर्ने छात्रहरु बाहिर कोठा लिएर पढ्न बाध्य बनेका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको छात्राबास भवन पक्की हुने भएपछि पुराना खपडाको छात्रावासका भएका कुल चारमध्ये तीनवटा ब्लकहरु भत्काइएको थियो। भएका भवनहरु पनि नयाँ भवन बन्ने आशमा भत्काइएपछि अहिले जीर्ण भएको एक मात्र भवन बाँकी रहेको छ। हाल विद्यार्थीहरुले प्रयोग गरिरहेको सो भवनको छाना भत्किएको छ । वर्षा याममा कोठाभित्रै छाता ओढेर बस्नु पर्ने अवस्था भएपछि विद्यार्थीहरु छात्रावास छाडेर निजी खर्चमा गौर बजारमा भाडाका कोठाहरुमा बस्न बाध्य भएका छन्।

विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतका साथ पन्ध्र सय रुपैयाँमा खाने बस्ने व्यवस्था भएको सो छात्रावास अहिले जीर्ण भवनका कारण अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरामा परेको छ।
२०६२ बैशाख १५ गते निकै धुमधामका तत्कालीन भारतीय राजदूत शिव शंकर मुखर्जीले विद्यालयको छात्रावास तथा क्यान्टिन भवनको शिलान्यास गरेका थिए । २०६२ सालदेखि निर्माण शुरु भएर २०६४ मै सम्पन्न हुनु पर्ने भवन ठेकेदार तथा सम्बन्धित निकायको चरम लापरवाहीका कारण अलपत्रमा परेको छ। यसरी दाताले दिएको सहयोगको खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थी ज्यानै जोखिममा राखेर जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन।

विभिन्न बहानाहरु देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले कछुवा गतिमा निर्माण कार्य गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्न थप समय मागे पनि ठेकेदारले बिचमा नै काम रोकेर बेपता भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सिफारिसमा जिविसले ठेक्का रद्द गरेको थियो। यसरी ठेक्का रद्द हुँदा सबै भन्दा मारमा अहिले विद्यार्थीहरु परेका छन्। जिविसले ठेक्का रद्द गरे पछि वर्षौ देखी भवन कसले र कहिले बनाउने हो बारे अन्योल छाएको छ।

जिविसको कमजोरी तथा ठेकेदारको बदमासीका कारण नै एक महत्वपूर्ण योजना खेर गएको छ भने दाताको रकम पनि दुरुपयोग भएको छ ।
यसरी ठेकेदार कम्पनीको बदमासीले गर्दा भारत सरकारले दिएको सहयोग बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । अब यदि तिन तल्ले भवन नबन्ने हो भने बनिसकेको अधुरो भागहरुलाई नै पूर्ण रुपले तयार गरिनु पर्छ यसका लागि विद्यालय प्रशासनसँगै जिल्ला विकास समिति ले पनि यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको सो विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक एवं जेष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष विजयकिशोर झा बताउँछन्।

जिल्ला विकास समितिकै माध्यमबाट ठेकेदारले काम गरेको हुनाले भवन नबन्नुको दोष जिविसले पनि लिनु पर्छ र यस्ता बदामासी गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखी कारवाही समेत गरिनु पर्ने उनले माग गरे । जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले ठेक्का सम्बन्धी फायलहरु अध्ययन गरेर के कति कारणबस भवन बन्न नसकेको हो बारे छलफल गरी बनाउने तर्फ यथाशिघ्र पहदकमी चाल्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।

जुद्ध माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष शम्भु साहले अधुरो छात्राबास भवन बनाउन पटक पटक विरगंज स्थित भारतीय महाबाणिज्य दूतावासमा गएर छलफल गर्दा जिल्ला विकास समितिको कमजोरीका कारण उक्त  भवन बन्न नसकेको सहयोग पक्षहरुले गुनासो गरेको बताए । रौतहट जिल्लामा भारतीय लगानीमा ठूलो निर्माण कार्य पनि अहिले सम्म पुरा गर्न नसक्दा अन्य कार्यहरुबाट भारतीय पक्षबाट यहाँ सहयोगी हात हटाइसकेको समेत उनले बताए ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७३ ०४:१० शनिबार