सिन्धुपाल्चोक–पश्चिमी किउल गाउँका शोभाराम बिकको घर भूकम्पले ढाल्यो । घर भएको जमिनमा बस्नै नहुने गरी पहिरोसमेत लाग्यो । उनको परिवार नजिकै सुरक्षित स्थानमा स¥यो । गत फागुनमा घरै बनाउन भ्याएका थिए शोभारामले । तर ऋणधन गरेर बनाएको घरमा उनी सर्नसम्म पाएनन्, साहूले आँखै अगाडि गल्र्याम्म भत्काइदिए । न्यायका लागि उनी कतै जान सकेनन् । किनकी कानुनले शोभारामको हातगोडा बाँधेको थियो ।
पुस्तौँदेखि कमाउँदै आएको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उनीसँग छैन । उनले खनजोत गर्दै आएको सबै जग्गा, जमिन गुठीको नाममा छ । ‘बाबु–बाजेकै पालादेखि कमाउँदै आएको जग्गाको पूर्जा नै छैन,’ शोभारामले दुःख बिसाए, ‘गुठीको जग्गामा बनाएको भन्दै घर भत्काइ दिए । अब कहाँ घर बनाउनु ?’
उस्तै समस्या छ, किउलकै हरि भण्डारीसँग पनि । खोला किनारको घर भुँईँचालोले ढालेन मात्र माथिबाट पहिरोसमेत निम्त्यायो । पहिरो छलेर जोखिमस्थलमा बनाएको जस्ताको टहरोमा आश्रित छ उनको परिवार । गुठीको जग्गा कमाउँदै आएका उनीसँग पूर्जा छैन । ‘त्यहाँ घर बनाउन साहूले दिँदैनन्,’ हरिले भने । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नहुँदा आवास अनुदान सम्झौता गर्न नसकेको उनले सुनाए । कुत बुझाउँदा पनि साहूले भर्पाइ नदिने पीडा उनीसँग छँदैछ । ‘पूर्जा नहुँदा अनुदान पाउनबाट बञ्चित गरियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भूमी पीडितले घर बनाउन नपाउँने ?’
आवास अनुदानमा आएको पहिलो किस्ता हेलम्बु–१ चिउरीखर्ककी चन्द्रकुमारी थापामगरलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ५० हजार रुपैयाँको बण्डल सिरानीमा राखेर सुतेकी उनीसँग घर बनाउन जग खन्ने जग्गाको टुक्रा छैन । ‘छिमेकीले घडेरी उपलब्ध गराउन मञ्जुरीनामा दिएकाले अनुदान त पाइने भइयो,’ उनले चिन्ता जनाइन्, ‘घँडेरी दिए राम्रै भयो । दिएनन् भने कहाँ घर बनाउनु ?’ पुस्तौँदेखि कमाउँदै आएको जग्गाको प्रमाणपूर्जा उनीसँग पनि छैन । चन्द्रकुमारी भन्छिन्, ‘गुठीको जग्गाले उठिवास लगाउने भयो ।’
गत वर्ष वैशाख १२ को भूकम्पले सर्वाधिक क्षति पुर्याएकोे सिन्धुपाल्चोकमा घर बनाउन पहिलो किस्ता अनुदान ५० हजार रुपैयाँ निकाल्ने चटारो छ । मुलुकमै सबैभन्दा बढी भूमी समस्या भएको सिन्धुपाल्चोकका पीडित भने दोहोरो पीडामा छन् । भूकम्प पीडितसमेत रहेका उनीहरु बर्षौँदेखि भूमी पीडित हुँदै हुन् । उनीहरुसँग जमिन छ, लालपूर्जा छैन् । पुस्तौँदेखि गुठी, रैकर जग्गा कमाउँदै आएका छन् यहाँ किसान । तर मोहीयानी हक पाउन सकेका छैनन् । उब्जनी लिने बेलामा साहू टुप्लुक्क आइपुग्छन् । कुत बुझाउँदा पनि उनीहरु भर्पाइ पाउँदैनन् ।
भूमी पीडित हुनुको पीडामा भूकम्पले नुन चुक छर्किएको छ । लालपूर्जा नहुँदा उनीहरु भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा समेटिएका छैनन् । घर जग्गाको प्रमाणपूर्जा नहुँदा उनीहरुले अनुदान सम्झौता गर्न सकेका छन् । ठूलो संख्याका पीडित अनुदान सम्झौता गर्नबाट बञ्जित छन् । ‘लालपूर्जा देखाउन नसक्दा अनुदान सम्झौता गर्दिएनन्,’ यमुनाडाँडाका भूमी पीडित हिराराज श्रेष्ठले दुःखेसो पोखे, ‘दोहोरो पीडित बनाइयो ।’ उनले गाउँका धेरै भूमी पीडित लालपूर्जा नहुँदा लाभग्राही सूचीमा नअटेको जनाए ।
पहिलो किस्ता अनुदान पाएसँगै जिल्लामा यतिबेला पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । पूर्वतातोपानीदेखि पश्चिम हेलम्बुसम्म घरहरु बन्न थालेका छन् । ठूलो संख्याका पीडित दसैँतिहारपछि घरको जग हाल्न तयारी हालतमा छन् । तर भूमी पीडित हेरेको हे¥यै छन् । उनीहरुले अनुदान पाउँछन्, पाउँदैनन् पत्तो छैन । घर कहाँ बनाउने घर थाहा छैन । भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा नअटेका भूमी पीडितको संख्या कति छ भन्ने एकीन तथ्यांक सरकारी निकायसँग छैन ।
पुस्तौँदेखि अर्काको जमिन कमाएर हातमुख जोड्दै आएका पीडितसँग घरघँडेरी किन्ने आर्थिक हैसियत छैन । ‘भूमी पीडितका नाममा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आयौँ । अब भूकम्प पीडितको रुपमा पनि लड्नु पर्ने अवस्था आयो,’ फटकशीलाका बिदुर घोरासैनीले खिन्नता जनाए । तत्काल भूमी समस्या हल गर्न नसके घर सरकारले घँडेरी दिनुपर्ने माग उनले गरे ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सवालमा भूमी समस्या भएका भुँईँचालो पीडित छायाँमा परेको भूमी आन्दोलनका अगुवा सरेश नेपाल बताउँछन् । ‘उनीहरुको समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ,’ जिविस पूर्वसभापति रहेका उनले भने । जिल्ला भूमी अधिकार मञ्चका अनुसार जिल्लाका किसान सबैभन्दा बढी गुठी जग्गाबाट प्रताडित छन् । गुठी जग्गा कमाउने परिवार २१ हजार ८ सय छन् ।
भूमी अधिकारकर्मी हरि तिलिल्सिना जिल्लाका किसान १ सय ३७ प्रकारका निजी र अधिनस्थ गुठी प्रभावित रहेको बताउँछन् । ‘दुई दशक लामो आन्दोलनबाट ७ हजार परिवारले रैकर लालपूर्जा पाएका छन्,’ उनले भने । मञ्चले गरेको सर्भे अध्ययनअनुसार जिल्लामा ३ सय ५४ परिवार भूमिहीन छन् । ऐलानी जग्गा जोत्ने परिवारको संख्या ३ हजार ४५ छ । १ सय १७ परिवार बिर्ता जग्गा कमाउँछन् । ७ हजार ५ सय ९० परिवार अरुको जग्गा जोत्ने बेदर्तावाल मोही छन् । ८ हजार ९ सय ८९ परिवार दर्तावाल मोही छन् । प्रमाणपत्र पाए पनि उनीहरुले आधा जमिन लिन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०७३ ०६:२० शुक्रबार