काठमाडौं- २०७१ असोज २०: डोटीको छतिवनमा भएको बस दुर्घटनामा ३० को मृत्यु ।
२०७१ कात्तिक ७: काठमाडौंबाट रसुवाको स्याफ्रुबेसी जा“दै गरेको बस नुवाकोटमा दुर्घटना हु“दा १४ जनाको मृत्यु ।
२०७१ कात्तिक ९ : ओखलढुंगामा जिप दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु ।
छोटो समयको अन्तरालमा दुई वर्षअघि देशका तीन स्थानमा भएका तीनवटै दुर्घटनाको एउटै प्रमुख कारण थियो– साँघुरा र इन्जिनियरिङ मापदन्ड नपुगेका सडक । दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले उक्त कारण बाहिर ल्याएको थियो ।
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ग्रामीण भेगमा साँघुरा र इन्जिनियरिङ मापदन्ड नै पूरा नगरी बनाइएका सडकमा ठूला सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कार्यदलले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि साँघुरा सडक नबनाउन र इन्जियिरिङ मापदन्ड पूरा गर्न सुझाव दियो । योसँगै कार्यदलले तत्कालै ‘सार्वजनिक सडक निर्माण तथा मर्मत निर्देशिका’ तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझायो । तर न साँघुरा सडक बन्न रोकियो न त अहिलेसम्म निर्देशिका नै बन्न सकेको छ ।
ग्रामीण भेगमा कम्तीमा ६ मिटर फराकिलो सडक बनाउन समितिले दुई वर्षअघि नै सुझाव दिए पनि मंगलबार धादिङको लपाङमा त्योभन्दा पनि साँघुरो सडकमा बस दुर्घटना भयो । उक्त सडक भर्खरै निर्माण गरिएको नयाँ हो । दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु भयो, ११ घाइते भए ।
सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, सुरक्षित, मर्यादित एवं नियमित बनाउन निर्देशिका बनाई फराकिला र इन्जिनियरिङ मापदन्ड पूरा गरेरमात्र सडक बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दुई वर्षयता धेरै दुर्घटना भइरहेको कार्यदल संयोजक सिटौलाले बताए ।
‘कार्यदलले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भए ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटनामा कमी आउने थियो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तर सडक संरचना सुधारसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दिइएको सुझाव कागजमै सीमित हुँदा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने हरेक वर्ष बढिरहेका छन् ।’ उनले पछिल्ला दिनमा दुर्घटनाको संख्या बढेपछि सडक संरचना सुधारका लागि निर्देशिका विषयमा छलफल अघि बढेको जानकारी दिए ।
ग्रामीण सडकमा सार्प बेन्ड, ब्लाइन्ड स्पेस र ब्लाक स्पट मापदण्ड अनुरुप नहुनु, प्राविधिक रुपमा अध्ययन नगरी सडक निर्माणमा गरिनु, सार्प स्लोप÷उच्च ग्रेडियन्टयुक्त सडक निर्माण गरिनु, सडक नियमित मर्मत सुधार समयमै हुन नसक्नु, ओसिलो सडकमा थप सुधार कार्य नगरिनु, पहिरो पन्छाउँदा सवारीसाधन पार गराउने मनसायमात्र हुनु, सडकमा अवस्था झल्काउने पर्याप्त ट्राफिक संकेत प्रयोग नगरिनु जस्ता कार्यमा बेवास्ता गर्दा दुर्घटना बढेको पाइएपछि आगामी दिनमा सडक निर्माणमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन कार्यदलले सुझाएको थियो । तर अझै पनि ग्रामीण सडक निर्माणमा यस्तै समस्या दोहोरिरहेको सिटौलाले बताए ।
‘उसै त ग्रामीण भेगमा मापदन्डविपरीत साँघुरा सडक बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि थोत्रा बसले बढी यात्रु बोग्दा दुर्घटना भइरहेका छन् ।’ उनले यस्तो कार्य निरुत्साहित नगरेसम्म सडक दुर्घटनामा कमी आउन नसक्ने बताए।
कार्यदलका अर्का सदस्य मधुसुदन बुर्लाकोटीका अनुसार नेपालभर निर्माण भएका तथा भविष्यमा निर्माण एवं स्तरोन्नति गरिने सडक मापदन्डअनुसार बनाएर सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गर्न कार्यदलको सुझाव सतप्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ।
बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात क्षेत्रका बेथिति कम गर्न निर्माणक्रममै ध्यान पु¥याउनुपर्ने, सडकको अवस्था आधारमा के–कस्ता गाडी र कति क्षमताका गाडी चल्न दिन स्पष्ट किटान गरी सञ्चालन अनुमति दिन निर्देशिका आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यदलले नेपालभरका सडकको म्यापिङ गरी कुन–कुन सडकमा के–कति गतिमा के–कस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदन्ड तयार गरी लागूसमेत सुझाएको थियो । तर सडक म्यापिङ हुन सकेको छैन । ‘निर्माणक्रममा नै उक्त सडकमा कति टन क्षमताका मालवाहक गाडी र कति सिट क्षमताका सार्वजनिक यातायातका गाडी कुदाउन मिल्ने किटान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘यस्ले सडकका कारण भइरहेका दुर्घटनाको दर कम गर्न धेरै सहयोग पु¥याउने छ ।’ उनका अनुसार कार्यदलले सहरी, ग्रामीण, राजमार्ग तथा कृषि सडक सबैको मापदन्ड तोक्न सुझाएको थियो।
कार्यदलले रणनीतिक सडकलाई दुई लेनको बनाउने र कम्तीमा इन्टरमिडियट लेन ६ मिटर चौडाको बनाउने, स्थानीय तथा ग्रामीण सडकलाई ६ मिटर चौडाको बनाउने, प्रतिघन्टा ६० किमिभन्दा बढी स्पिड डिजाइन भएका सडकमा मिडियन व्यवस्था गर्ने, घुम्ती फराक बनाउने, ठाँउठाँउमा संकेत चिन्ह राख्ने, मर्मत तीव्र बनाउने, इन्जिनियरिङ मापदन्डविपरीत सडक बनाउनेलाई कारबाही गनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो।
सडक विभाग र स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेका छन् । समितिले नयाँ बन्ने सडकमा मात्र नभई बनेका सडकको समेत वर्गीकरण गरी मापदन्ड अनुसार बनाउन सुझाएको थियो।
सडक विभागका अनुसार हाल देशभर करिब ६३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । यसमध्ये सडक विभागले १२ हजार ६ सय किलोमिटर र ५१ हजार किलोमिटर स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो। निर्मित सडकमध्ये विभागले बनाएको साढे ७ हजार र स्थानीयले बनाएको करिब ५ हजार किलोमिटर कालोपत्रे र पक्की छन्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७३ ०३:०७ बुधबार
