काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै नयाँ राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिले हालेको मुद्दामा आइतबार अन्तिम निर्णय गर्दै सर्वोच्चले राजदूत नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको ठहर गरेको हो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका १४ व्यक्तिको नाम दाहाल प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै (साउन २१ गते) मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो। नाम फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सिफारिसमा परेका केही व्यक्तिले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र आन्नदमोहन भट्टराईको इजलासले आइतबार यसअघिको आदेश निरन्तर गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै सरकारलाई नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न बाटो दिएको हो। राजदूत सिफारिस गर्ने र फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मै रहेको भन्दै सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरकालीन आदेश खारेज हुने निर्णय सुनाएको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १४ गरी २२ राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

राजनीतिक पार्टीको कोटामा सिफारिस भएका युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाज (वाग्ले) ले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा नाम फिर्ता लिइनु गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले उनीहरूलाई क्रमशः कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलंकाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

रिटको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भदौ ८ गतेसम्मका लागि यथास्थानमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा नयाँ राजदूत सिफारिस नगर्नसमेत भनिएको थियो। तर, दोस्रो आदेशले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न बाटो खोलिदिएको छ।

अघिल्लो सरकारको सिफारिसमा परेका परराष्ट्र मन्त्रालयका ८ सहसचिवको नाम भने यसअघि नै सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ। दुर्गाबहादुर सुवेदी, रमेश खनाल, झविन्द्र अर्याल, लोकबहादुर थापा, प्रकाश सुवेदी, सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल र ऋषि घिमिरेको नाम अनुमोदन भएको हेा। उनीहरू क्रमशः बेलायत, जर्मनी, इजिप्ट, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, ब्राजिल र म्यानमारका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए।

बहसमा ८ महान्यायाधिवक्ता

राजदूत सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को भएकाले अदालतबाट आदेश जारी हुन नमिल्ने जिकिर गर्दै पूर्व र वर्तमान गरी आठ महान्यायाधिवक्ताले एउटै मुद्दामा बहस गरेका थिए। दलहरूको कोटामा सिफारिस भएका तर सरकार परिर्वतनसँगै फिर्ता भएका व्यक्तिले हालेको मुद्दामा उनीहरूले विपक्षमा बहस गरेका हुन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीबहादुर  निराला, सुशील पन्त, महादेव यादव, बाबुराम कुँवर, मुक्ति प्रधान, द्रोणराज रेग्मी र रमण श्रेष्ठले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए। हशमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राजदूत सरकारले सिफारिस गर्ने भनेर उल्लेख भएकाले फिर्ता लिने पनि उसैको निर्णय भएके बताए। मन्त्रिपरिषद्कै अधिकार भनिएको कुरामा पनि अदालतबाट आदेश जारी भई अवरोध हुन थालेमा सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले अन्तरिम खारेज हुनुपर्ने जिकिर महान्यायाधिवक्ताहरूले गरेका थिए। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र केदार दाहालले बहस गरेका थिए।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०१:५० सोमबार