काठमाडौं- जिल्ला अदालत काठमाडौंले नियमविपरीत चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरेको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तेजेन्›प्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा रीत नपुगेको भन्दै सुर्ती उद्योगको पक्षमा आदेश दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले 'सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका' विपरीत चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरेको भन्दै सूर्य नेपाल र अनामनगरस्थित एबिसी प्रालिका सञ्चालकविरुद्ध गत फागुनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड नपुगेका सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको दाबी गरेको थियो।
निर्देशिकाविपरीत बजारमा चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमन तीव्र बनाएको थियो। अनुगमनक्रममा अनामनगरस्थित सूर्य नेपालको गोदामबाट सबैभन्दा ठूलो परिणाममा ५० लाख मूल्यबराबरको मापदण्डविपरीतका चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ फेला पारेपछि गोदाममा सिलबन्दी गरेको थियो।
सिलबन्दीलगत्तै प्रशासनले उद्योगका रवि केसीलाई ४० हजार बिगो जरिवाना गराउने र गोदाम सञ्चालक एबिसी प्रालिका गोविन्द श्रेष्ठलाई तारेखमा राखी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, गोदाममा रहेको सूर्ती अदालतको फैसला नहुन्जेल यथास्थानमा सिलबन्दी गरी राख्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
निर्देशिकाअनुसार सूर्ती तथा चुरोट उत्पादकले अनिवार्य रुपमा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, उद्योगले उक्त निर्देशिकाविपरित ७५ प्रतिशत भागमा मात्र चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश छाप्दै आएका छन्।
अदालतले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन र निर्देशिकाविपरीत उद्योगको पक्षमा फैसला गरेपछि प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावेदन अदालत जाने तयारी गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव खिमानन्द भुसालले अदालतको उक्त आदेश समग्र नियमावलीलाई नभई एउटा निश्चित मुद्दाका लागि मात्र भएको बताए। उनले उक्त मुद्दाका विषयमा पुनरावेदन जान लागेको जानकारी दिए।
ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा सूर्तीजन्य पदार्थको खोल, र्यापरमा अनिवार्य चेतानवनीमूलक चित्र र सन्देश कम्तीमा ७५ प्रतिशत छाप्नुपर्ने भनिएको छ भने सोही दफाको उपदफा २ मा मन्त्रालयले उपदफा ९ को १ मा थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले सोही दफाअनुसार निर्देशिकामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालले बनाएको उक्त निर्देशिकाले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै दुई वर्षअगाडि सरकारले १ करोड मूल्यबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाइसकेको छ। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपिजले नेपाललाई 'ब्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिज अवार्ड फर ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल २०१५ अवार्ड' पाएको थियो।
सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध लामो समयदेखि लड्दै आएका एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले अदालतको फैसला नागरिक समाजका लागि मान्य नहुने बताए। उनले उक्त फैसलाविरुद्ध अन्य अदालतमा जानेसमेत बताए। 'अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सम्मानित भइसकेको कानुनको विपक्षमा अदालतले फैसला गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो हो भने त्यसले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्ने छ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले अदालतले गरेको फैसला एउटा निश्चित मुद्दाको मात्र भएकाले निर्देशिकाअनुसार अन्य अनुगमनको काम नरोकिने बताए।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०१:५० मंगलबार
