समयावधि सकिन लागेको ६ लेनको रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजना विस्तारप्रति धरान बजार क्षेत्रका स्थानीयबासीहरुले विरोध जनाएका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा कोशी राजमार्ग प्रभावित वडा तथा बजार क्षेत्रका बासिन्दाहरुले ६ लेन सडकप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन्। उनीहरुले सयौं घरपरिवारको उठिबास हुने भन्दै बाइपास गर्न पनि राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग माग गरेका छन्। स्थानीय सरोकारवाला जनतासँग समन्वय र छलफल नगरि ४ लेनको बनाउने सहमति गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरुले राजनीतिक दलहरुप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन्। केही व्यक्तिले बजार भत्काएर नै सडक विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा स्थानीयबासीहरुले बाहिरका मान्छे बोलेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
धरानको तीनकुनेसम्म ६ लेन सडक विस्तार भएर आइसकेको छ। तीनकुनेदेखि जिरोपोइन्टसम्म ५ किलोमिटर सडक भने बजार क्षेत्रको भौतिक संरचना एवं घरहरु क्लियर नभएकोले विस्तार हुन सकेको छैन। ६ लेनको कोशी राजमार्ग बजार क्षेत्र भएर विस्तार गर्दा हजार घरपरिवार विचल्ली हुने अवस्था आउने भन्दै स्थानीयबासीले संघर्ष समिति नै बनाएर बाइपास गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। गत बैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन पछि नै आयोजनाले निरन्तर ताकेता गरेपछि उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सर्वपक्षीय छलफल राखेको थियो।
छलफलमा अधिकांश बजार क्षेत्रका बासिन्दाहरुले बाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनीहरुले बषौंदेखि आफूहरुको घरजग्गा रोक्का राखेको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्न पनि माग गरेका छन्। समाजसेवी राजविमल श्रेष्ठले विश्वमा नै ब्यस्त बजार क्षेत्रबाट हाई वे नलगिएको भन्दै धरानमा पनि लैजानुु उचित नहुने बताए। उपमहानगरपालिकाले नै नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरिएको भन्दै उनले कानुन वमोजिम बनेको सम्पत्तिलाई क्षति पुग्ने गरि सडक विस्तार गर्न नहुने बताए। ‘हाम्रो भनाइ हाई वे बाइपास गरेर लैजानुपर्छ। बजार भत्काउन गिद्देदृष्टि नहालियोस्,’ उनले भने,‘संसारको कुन ठाउँमा शहर भित्रबाट राजमार्ग जान्छ? सहर भत्काएर राजमार्ग गएको कहाँ छ?’
पुर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोले कोशी राजमार्गको नाममा कसैलाई पनि क्षतिपुर्ति दिइएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै धरानभित्र राजमार्ग नै नभएको बताए। उनले तीनकुनेदेखि जिरोपोइन्टसम्म सहरी सडक मात्र भएको र ५० फिट मापदण्ड निर्धारण गरिएको पनि बताए। ‘क्षतिपूर्ति दिएको भन्छन्, तर कुन निकायले कहिले दिएको हो? प्रमाण छ भने ल्याइयोस्, जर्बजस्ती राजमार्गको जग्गामा बसेको ठहर हुन्छ भने हाम्रो घरमा डोजर ल्याएर भत्काइयोस्,’ उनले भने,‘अन्यथा हाम्रो पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिमा अरुलाई धावा बोल्ने अधिकार छैन।’
यद्यपी उनले धरानको विकासको लागि २ लेनको बाटोले नहुने भन्दै ७२ फिटको वा ४ लेनको बाटो आवश्यक पर्ने पनि बताए। यसको लागि अहिलेको ५० फिटको सडकलाई बढाएर ७२ फिट बनाउन बजार क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाहरुले पनि सहयोग गर्न उनले आग्रह पनि गरे। ‘तीनकुनेदेखि जिरो पोइन्टसम्म मात्र होइन, भोटेपुलदेखि रेल्वेसम्मको ७२ फिट हुनुपर्छ। रेलवेदेखि जिरो पाइन्टसम्म पनि ४ लेन र कतिपय महत्वपुर्ण सडक ५० फिट नबनाउने हो भने धरानको भविष्य अन्धकारमा परिणत हुन्छ। सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिन जरुरी छ र ७२ फिटको बाटो लिएर जान जरुरी छ। नत्र धरान स्वयम बाइपास हुन्छ,’ पुर्वमेयर मेन्याङ्बोले भने।
संघर्ष समितिका निनामचन्द्र राईले सरकारले ६ लेन सडकलाई बाइपास लैजान सर्वेको लागि बजेट विनियोजन गरेपनि राजनीतिक दलका नेताहरुले सुकुम्बासीलाई उठाएर विरोध गर्दा सर्वे हुन नसकेको बताए। उनले हालका उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले नै विरोध गरेपछि सर्वे हुन नसकेको भन्दै बाइपासको विकल्प नभएको बताए। ‘बाइपास भयो भने धरानको बजार सुक्छ भनिन्छ, तर सेउती वा सर्दु किनारबाट वाइपास लैजादा त्यो नै धरान होइन?’ उनले प्रश्न गरे,‘हाम्रो अरबौंको सम्पत्ति रोक्का छ, यो फुकुवा भयो भने अरबौंको कारोबार शुरु हुन्छ।’
राजनीतिक दलका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका धरान अध्यक्ष ताजुब लिम्बुले राजनीतिक दलहरुले ४ लेनको सडक बनाउने निर्णय गरेको नभै छलफल मात्र अघि बढाएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल गरेको अनुभूति नभएपछि राजनीतिक दलहरुले विकल्पबारे छलफल अघि बढाएको बताए।
अधिकांश वक्ताहरुले वाइपास गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि मेयर हर्क साम्पाङले कार्यपालिका बैठकमा ६ लेन सडकबारे छलफल गर्ने बताए। बजारबाट विस्तार गर्दा होस् वा बाइपास गर्दा होस्, सयौं घर भत्कने बिषय भएकोले हतारमा निर्णय नलिने बताए। ‘आज पक्ष र विपक्षमा धेरै कुरा आयो, विभिन्न रायहरु आएको छ,यो बिषयमा हामी कार्यपालिकामा छलफल गछौं,’उनले भने,‘मेरो पनि एउटा निर्णय त हुन्छ तर, मेरो निर्णयले मात्र हुदैन। सिंगो कार्यपालिकाले के निर्णय लिन्छ? कार्यपालिकाले मात्र गरेर हुदैन, सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालहरुले पनि के भन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। उपयुक्त के हुन्छ, छलफल गरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं।’
प्रकाशित: २६ पुस २०७९ १३:२३ मंगलबार