जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावालीमा कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गरेका छन।
मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रवन्ध सञ्चालक झाले निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्याश्वयक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकार जस्तै पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गरेका हुन। उनले मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्न व्यवस्था रहेको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था भएकाले मतपत्र छपाईमा छिटो, छरितो भएको बताए। उनले मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिए अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा पनि अधिकार दिनेगरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने बताए। प्रवन्ध सञ्चालक झाले यस वर्ष कागज आयातमा समस्या नभएकाले समयमा नै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले गत वर्ष कागज अभावको कारण समयमा नै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उनले अहिले पाठ्यपुस्तक छपाई समस्या नभएकाले दैनिक २ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम जारी रहेको बताए।
छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि बताए। उनले सरकारको बजेटमा नै १० कक्षासम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनिएकाले त्यही अनुसार वितरण भइरहेको बताए। उनले विद्यार्थीहरुले एक वर्ष मात्रै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने भएकाले ९ र १० कक्षाको पाठ्यपुस्तक साधा भएपनि हुने बताए। उनले रंगिन पाठ्यपस्तकको विषयमा वैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे। सरकार परिवर्तनको कारण पाठ्यपुस्तक छपाई र बिक्री वितरणमा समस्या नभएको उनले दाबी गरे।
त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताए। उनले सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरेपनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको धारणा राखे। शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई हप्तासम्म ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले आंशिक रुपमा मात्रै पाठ्यपुस्तक पाउने गरेको उनको धारणा छ।
अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको १० वर्षको इतिहासमा वैशाख १ गते भन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको बताए।
प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ११:५५ मंगलबार
