काठमाडौं–संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले पचहत्तरै जिल्ला विकास समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाले एचआइभी÷एड्स रोकथाम, लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको उपचार, समलिंगीमा एचआइभी÷एड्सजस्ता कार्यक्रम गर्दा रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयलाई आयोगले छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा सबै जिल्लालाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सामाजिक परिचालन तथा गैसस शाखाका उपसचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए ।
अख्तियारले कस्तो खालको उजुरी परेको भन्ने पत्रमा नखुलाएको उनले बताए । ‘कुन जिल्लामा कति दुरुपयोग भएको हो भन्ने हामीलाई पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि छानबिन गर्न उजुरी परेको छ ।
विभिन्न जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिविसबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम छ । जिविसले नै तिनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । तर, सबै जिविसले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन नभएको उपसचिव बास्तोला स्विकार्छन् । कार्यक्रमका नाममा दातृनिकायले करोडौं रकम जथाभावी गरेको गुनासो परेपछि अनुगमनका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।
युएनडिपी, युनिसेफ, इन्टरनेसनल ड्रग युजर नेटवर्कलगायत दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरिएका कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो । अनुगमन प्रतिवेदनसमेत पठाउन मन्त्रालयले ७५ वटै जिविसलाई निर्देश गरेको छ । अख्तियारले छानबिन गर्न जेठ अन्तिम साता मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रकाशित: १७ असार २०७३ ००:१९ शुक्रबार
