तत्कालीन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदा डा. धवलशमशेर राणाले प्राथमिकताका साथ उठाएको मुद्दा हो, ‘बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने।’ बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न उनले ठूलो मिहिनत गरे तर उक्त प्रयासले सफलता पाउन सकेन। बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट भारी मतले निर्वाचित उनै राणा अहिले संघीय संसद्मा प्रवेश गर्दैछन्।
उनको संसद् प्रवेशपछि यो मुद्दा के पुनः बल्झिएला त ? अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। यही चर्चालाई थप प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता एवम् जुम्लाबाट नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनको प्रतिक्रियापछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ। बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न आफ्नो प्रयास रहने उनको उद्घोष छ। बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभे तराई, पहाड र हिमालको संगम प्रदेश हुने उनको भनाइ छ। बाँके र बर्दिया कर्णालीमा जोडिए सुर्खेतलाई केही व्यावसायिकरूपमा घाटा लाग्ने र राजनीतिक हिसाबले यहाँका नेताको पहुँच हुने हुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न केही राजनीतिक नेतृत्व नै पछाडि हटेको उनको भनाइ छ।
उक्त अवसरमा उनले देशको शासकीय संरचना माथि नै प्रश्न उठाए। राज्य संरचना गर्दा बाँके र बर्दियालाई अलग बनाइएको भन्दै कर्णालीसँग गाभ्न पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो विषयमा राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेको राणा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका शाही एकमत छन्। उनी दुवैजना संसद्मा प्रवेश गर्दैछन्। यो विषय संसद्मै प्रवेश गराउने बताइएको छ। बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न राणाले पहिला एक्लै बहस चलाएका थिए। उनको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समन्वय समिति पनि गठन भएको थियो। यो बहसलाई मधेस केन्द्रित दल, थारु र मुस्लिम समुदायले भने विरोध जनाएका थिए। त्यतिबेला राणाले भनेका थिए,‘यो एउटा लामो लडाइँ हो। तीन महिना पनि हुन सक्छ, १३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ। तर, हामी निरन्तर यो अभियानका लागि सक्रिय रहन्छौँ। बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्न अभियान पूरा नभएसम्म निरन्तर लाग्छौं।’
‘विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने जनचाहनाबमोजिमै प्रदेश बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनचाहनाले संविधान, व्यवस्थापिकालगायत परिवर्तन गर्नसक्छ भने कर्णाली प्रदेशसँग हामी जानु असम्भव भन्ने छैन।’ उनको अभियानमा बाँकेमा मूल पार्टी र नागरिक समाजले पनि स्वीकार गरेको थियो। बाँके र बर्दिया त्यतिबेला बुटवललाई राजधानी मान्न तयार थिएनन्। बरु दुवै जिल्ला कर्णालीमा मिसिन राजी थिए। २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने निर्णयसँगै यो बहस रोकिएको थियो।
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने विषयमा यहाँका निजी क्षेत्र पनि सहमत छ। कर्णालीमा उत्पादन राम्रो हुने र बाँके र बर्दियामा बजारीकरण गर्न सकिने कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेलले बताए। ‘कर्णालीको उत्पादन भण्डारणको क्षेत्र बाँके र बर्दिया बन्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँका उत्पादनसमेत कर्णाली क्षेत्रमा पु¥याउन सकिन्छ। त्यसैले व्यावसायिक दृष्टिले बाँके र बर्दिया कर्णालीमा गाभ्न आवश्यक छ।’ खासगरी बाँके र कर्णालीका हिमाली जिल्लाका उत्पादन बिक्रीवितरणको प्रमुख थलो यो क्षेत्र बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘पर्यटन क्षेत्र जोड्ने मार्गको पनि सम्भावना छ। अहिले हामी लुम्बिनीमा हुँदा प्रदेशको पुछारमा छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशका अन्य जिल्लासँग व्यावसायिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने सम्भावना खास्सै देखिँदैन। हरेक हिसाबले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्दा उपयुक्त हुन्छ। यति मात्रै होइन हिजो हामी एउटै क्षेत्रमा थियौं। बसाइँसराइ, उपचार, शिक्षाका लागि उताका मानिसहरू यता आउँछन्। हाल अलग गरिएका दुवै क्षेत्रसँग हाम्रो रीति संस्कृति मात्रै होइन विवाहवारी र गन्तव्य एउटै छ।’
अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी स्थायी मुकाम दाङ सार्ने कि नसार्ने भन्ने विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदलाई स्थायी मुकाममै सपथ खुवाउने तयारी गरिरहेको छ भने कर्मचारी र रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदले यसमा असहयोग गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०२:४६ बुधबार
