सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज पहिला भएको एकल इजलासको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले यही कात्तिक २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफल बोलाएपछि उक्त आदेश गरेको हो।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले यही कात्तिक १४ गते ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा आबद्ध समूहलाई साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्देशनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले साइबर कानूनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्देशन रोकिएको छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७९ १३:५५ बिहीबार
