२०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट जनताले मुलुकको शासन गर्ने अधिकार फेरि नेपाली कांग्रेसलाई दिए। कांग्रेसको पक्षमा स्पष्ट बहुमत आएसँगै संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। पार्टीको पक्षमा बहुमत आए सरकारको नेतृत्व भट्टराईले गर्ने भन्दै कांग्रेसले जनतासँग मत मागेको थियो। भट्टराई नेतृत्वको सरकराले मुलुकमा आर्थिक विकाससँगै माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोललाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधानको प्रयास थाल्यो।

त्यसप्रति उनकै दल कांग्रेससहित विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सकारात्मक नहुँदा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएन। आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हटाउन लागेपछि भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा निकै भावुक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। त्यसपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइरालाकै शासनकालमा २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। तत्कालीलन राजा वीरेन्द्रको वंश नास भयो। नयाँ राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह आए। ज्ञानेन्द्रले आफू दाइ जस्तो सुन्ने मात्र नभएर देख्ने राजा पनि भएको प्रतिक्रिया दिन सुरु गरे।  

माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन थप चर्किदै थियो। त्यहीबेलामा दाङको होलेरीमा माओवादीका शीर्ष नेतालाई सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी गरे। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सहयोग खोज्यो। तर, राजाले सेना नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रबीचको दुरी थप बढेको थियो। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरे। माओवादीविरुद्ध सरकारले संकटकाल लगाएको थियो। त्यही संकटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री देउवा संकटकाल थपको पक्षमा उभिए। तर, उनको पार्टी विपक्षमा। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले संकटकाल नलगाउन प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई निर्देशन दियो। तर, देउवाले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै संकटकाल थप मात्र गरेनन् २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २७ देखि छ चरणमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा ग¥यो। सरकारी घोषणाअनुसार प्रथम चरण २०५९ कात्तिक २७ गते काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धनुषा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासी, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, दार्चुला र बैतडी दोस्रो चरण मंसिर ९ गते ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, सर्लाही, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कास्की, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम, बाजुरा र बझाङका लागि तोकिएको थियो।

तेस्रो चरण मंसिर २१ गते पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, दोलखा, धादिङ, मकवानपुर, पर्सा, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, सल्यान, दैलेख ,अछाम , चौथो चरण पुस ३ गते इलाम, झापा, रामेछाप, चितवन, स्याङ्जा, पर्वत, प्युठान, बाँके, बर्दिया र डोटी, पा“चौं चरण पुस १४ गते मोरङ, सुनसरी, सिन्धुली, नुवाकोट, रौतहट, पाल्पा, म्याग्दी, रोल्पा, जाजरकोट, दाङ, कैलाली र डडेलधुरा अन्ति तथा छैटौं चरण पुस २६ गते सप्तरी,सिराहा, उदयपुर, महोत्तरी, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, बाग्लुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, सुर्खेत र कञ्चनपुरका लागि निर्वाचन मिति तोकिएको थियो।  

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारको निर्णयसंगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा असारमा उक्त पार्टी विभाजन हुन पुग्यो। माओवादीको बढ्दो हिंसात्मक आन्दोलनसँगै कात्तिकका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले असोज १७ गते सर्वदलीय बैठक बोलाए। सबै दल सहभागि सर्वदलीय बैठकमा घोषित निर्वाचन मिति सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन महामन्त्री खुमबहादुर खड्काले निर्वाचनको मिति कुनै पनि हालतमा सार्न नहुने अडान राखे। दलीय सहमतिअनुसार देउवाले निर्वाचन मिति सार्न राजालाई सिफारिस गरे। तर, राजाले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०५९ असोज १८ गते देउवालाई निर्वाचन गराउन अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै बर्खास्त गरे।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७९ ०१:५२ आइतबार