स्थानीय निकाय निर्वाचन परिणाम आएसँगै ७५ जिल्लाहरूमा जिल्ला विकास समितिहरूको निर्वाचनका लागि २०५४ जेठ २० गते निर्वाचन कार्यक्रम तथा मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको थियो। सोही अनुसार २०५४असार ६ मा मतदान गर्ने गरी निर्वाचन मिति तय गरी पहिलो समूहका तीन विकास क्षेत्रका ४० जिल्ला र दोस्रो समूहका दुई विकास क्षेत्रका ३५ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले २०५३ चैत २६ मा निर्णय गरेको थियो। पछि असार ६ गतेको निर्वाचन असार २७ मा निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
रुकुम जिल्लाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँ विकास समितिका पदहरू रिक्त रहेको र अन्य जिल्लाका पनि कतिपय गाउँ विकास समितिको निर्वाचन हुन नसकेबाट एक विकास क्षेत्रको स्थानीय निकाय निर्वाचन एकैपल्ट सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले ती जिल्लाका जिल्ला विकास समिति निर्वाचन स्थगित गरी बाँकी जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका निर्वाचनहरू उक्त मितिमा सम्पन्न भएका थिए।
तोकिएको जिल्ला विकास क्षेत्रमा जिल्ला परिषद्को कार्यकारिणीको रूपमा एक जिल्ला विकास समिति गठन गरिने र समितिमा जिल्लाका प्रत्येक इलाकाभित्रका गाउँ परिषद् र नगर परिषद्का निर्वाचित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रत्येक इलाकाबाट एक जनाका दरले निर्वाचित सदस्यहरू, जिल्लाका प्रत्येक गाउँ परिषद्र नगर परिषद्का निर्वाचित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित सभापति र उपसभापति, जिल्लाभित्रका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू एवं जिल्ला परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट एक जना महिला सहित जिल्ला विकास समितिद्वारा मनोनीत दुईजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो।जिल्ला विकास समितिको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने थियो।
निर्वाचन प्रचार खर्च सभापति र उपसभापतिका उम्मेदवारले २५ हजार, सदस्यले १० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न सक्ने हद तोकिएको थियो। मतदान समय २०५४ मा भएको जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा मतदान समय बिहान ८ बजेदेखि अपरान्ह ५.०० बजेसम्म थियो।
महिला प्रतिनिधि जिल्ला विकास समितिका ७५ जना सभापतिहरू मध्ये एक जना पनि महिला सभापति थिएनन्। उपसभापतिहरू मध्ये एकजना अर्थात १.३ प्रतिशत मात्र महिला उपसभापति निर्वाचित भएका थिए। यसरी निर्वाचित हुनेमा सुश्री जयन्ती राई भाजपुर थिइन्।
त्यसअघि जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा देशका विभिन्न नगरक्षेत्रमा रहेका ५८ नगरपालिकाको पनि निर्वाचन भएको थियो। जहाँ मतदाता सख्या १६ लाख ८ हजार १ सय ८५ रहेकोमा पुरुष ८ लाख १६ हजार ५ सय १८ र महिला ७ लाख ९१ हजार ६ सय ६७ मतदाता थिए। निर्वाचन खर्चको हद महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारले १ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले २९ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७० हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्ष, वडा सदस्यका उम्मेदवारले १५ हजार रूपैयाँ, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४५ हजार, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले १२ हजार रूपैयाँ चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन खर्चको हद तोकिएको थियो। महिला प्रतिनिधि नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरू मध्ये एक जना पनि महिला निर्वाचित भएका थिएनन्। त्यस्तै नगरपालिकामा तीन जना अर्थात् ०.६९ प्रतिशत मात्र महिला वडाध्यक्षहरू थिए। नगरपालिका गठन नगरक्षेत्रमा नगर परिषद्को कार्यकारिणीको रूपमा एक नगरपालिका गठन गरिने र नगरपालिकामा नगरक्षेत्रभित्रका मतदाता हुन योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचन गरी पठाएका प्रमुख र उपप्रमुख, आ–आफ्नो वडाबाट एकजनाका दरले निर्वाचन गरी पठाएका वडाध्यक्षहरू र नगर परिषद्का सदस्यहरू मध्येबाट एकजना महिलासहित नगरपालिकाद्वारा मनोनित दुई सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो। वडा समिति गठन नगरपालिकाको प्रत्येक वडाका मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट निर्वाचित भएका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू रहने गरी एक वडा समिति गठन हुने व्यवस्था थियो।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७९ ०१:४३ शुक्रबार
