नेकपा एमालेको आगामी पाँच वर्षमा सरकारको नेतृत्व गरे २० योजना ग्यारेन्टीका साथ पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न सक्ने योजना मात्रै घोषणापत्रमा समेटिए पनि अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेर पाँच वर्षको समय मागेको छ। एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पुनरावृत्ति भएका छन्। कतिपय विषयलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उठाएको थियो। त्यसलाई संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि उल्लेख गरेको छ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विषय दोहोरिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीय सरकारसमेत सञ्चालन गरेको एमालेले अहिले पनि पुराना विषयलाई समेटेको छ। २०७४ मा ३९ प्रतिशत स्थानीय तह जितेर नेतृत्व गरेको एमालेले झन्डै ४१ महिना संघीय र अधिकांश प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको थियो।
एमाले स्वयंले पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ। कतिपय सन्दर्भमा अधुरा काम पूरा गर्न पनि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको जनाइएको छ। एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अन्डा, माछामासु र पशुपन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ। पाँच वर्षअघि पनि एमालेको यस्तै घोषणा गरे पनि यस्ता कामलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ। २०७४ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख थियो। एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको तहमा उकाल्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्ष पहिलेको घोषणापत्रमा पनि सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने उल्लेख थियो। एमालेले त्यतिबेला खाद्य बैंक स्थापना गर्ने पनि उल्लेख गरेको थियो।
मंगलबार जारी घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख छ। अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने उल्लेख थियो। एमालेले सत्ताको नेतृत्व गरेको अवधिमा मल कारखाना स्थापनाका लागि उल्लेख पहल गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। किसानले बाली लगाउने बेला रासायनिक मल नपाएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। नयाँ घोषणापत्रमा सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याइने उल्लेख छ। पाँच वर्षअघि पनि यस्तै प्रतिबद्धता गरिएको थियो। एमालेका तत्कालिन उपमहासचिव घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री बनेको बेला रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन।
२०७४ मा माओवादी केन्द्रसहितको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य खेतीयोग्य जमिनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागु गरिने उल्लेख थियो। नेपालमा २२ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये करिब दुई तिहाइमा सिँचाइका पूर्वाधार बनेका छन्। बाह्रै महिना सिँचाइ हुने क्षेत्रफल करिब एक तिहाइ मात्रै छ। एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या बर्सेनि २५ लाख पुर्याइने वाचा गरेको छ। पाँच वर्ष पहिलेको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। एमालेले पाँच वर्षपहिले नै विद्युत्बाट वञ्चित घरपरिवारलाई दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ घोषणापत्रमा पनि दुई वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरेर त्यही विषयलाई दोहोर्याइएको छ। यसअघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने घोषणा गरेको एमालेले यसपटक पनि त्यसैलाई दोहोर्याएको छ। पाँच वर्ष पहिले नै सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने घोषणा गरेको एमालेले यसपटक पनि पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। एमालेले २०७४ मै पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो। यो रेलमार्गको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। तर यसपटकको घोषणापत्रले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण सक्ने घोषणा गरेको छ।
पाँच वर्षपहिले नै २०७९ सम्म रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने घोषणा गरेको एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा भने आगामी पाँच वर्षभित्र यो रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने वाचा गरेको छ। त्यसैगरी पाँच वर्षअघि नै घोषणा गरिएको वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गलाई यसपटक पनि दोहोर्याइएको छ। एमालेले पाँच वर्षपहिले नै पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो। नयाँ घोषणापत्रमा पनि यही कुरा उल्लेख छ। नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने पाँच वर्ष पहिलेको घोषणा यसपटक पनि दोहोरिएको छ। एमालेले पाँच वर्षअघि आम निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमार्फत नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षभित्र ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दाबी गरेको थियो। अहिले त्यसलाई नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ लाख रूपैयाँ (२ हजार ४ सय अमेरिकी डलर) पुर्याउने लक्ष्य एमालेले लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको आय १ हजार ३८१ डलर छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ०१:२० बिहीबार
