विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा २०३६ सालमा जनमत संग्रहको निर्वाचन भयो। जनमत संग्रहमा बहुदल पराजित भयो। कांग्रेस नेता बिपी कोइरालालाई जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार नगर्न पार्टीभित्रैबाट तीव्र दबाब पर्यो। तर, बिपी कोइरालाले निर्वाचन परिणामलाई आत्मसाथ गर्दै परिवर्तनका लागि थप संघर्ष आवश्यक रहेको औंल्याए। जनमत संग्रहको परिणाम बहुदलको विपक्षमा गएसँगै सरकारले नेपालको संविधान २०१९ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्दै गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गरेको थियो। २०३९ सालमा देशभरका ४ हजार २२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका लागि दुई समूहमा विभाजन गरियो।
वैशाख २८ र ३१, जेठ ३ र ४ गते निर्वाचन मिति घोषणा भयो। प्रत्येक गाउँ र नगर पञ्चायतबाट ४७ जनाको दरले १ लाख ९१ हजार ५ सय ३४ जना प्रतिनिधि छानिने भए। सबै गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतका ४ सय १३ वडामा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको थियो। एकजना मतदाताले सातजना प्रतिनिधि चयनका लागि सातै ठाउँमा मत संकेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। ४ करोड ३८ लाख मत पत्र र ३७ हजार ५ सय मतदान केन्द्र र उपकेन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ। तर, त्यतिबेला कति मतदाता थिए भन्ने उल्लेख छैन।
२०४३ सालमा फेरि गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचन भयो। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चलिरहेका बेला सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्दा कांग्रेससहितका राजनीतिक दललाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउन हम्मे परेको थियो। निर्वाचनप्रति नेता तथा कार्यकर्ताको आकर्षण देखिएसँगै दलहरूले स्वतन्त्ररूपमै भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति लिएका थिए। चैत७ र १० गते दुई चरणमा भएको गाउँ तथा नगर पञ्चायत निर्वाचनबाट १ लाख ९१ हजार ६२ जना विभिन्न तहका प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था थियो।
त्यतिबेला ४ हजार १५ गाउँ र ३३ नगर पञ्चायत थिए। अलग–अलग पदका लागि १० देखि १६ निर्वाचन चिह्न निर्धारण गरिएको थियो। १५ सयदेखि १५ हजारसम्म उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस निर्वाचनका क्रममा ४४ गाउँ पञ्चायतमा भएको झडपले मतदान बिथोलिएको थियो। त्यतिबेला झन्डै ६० प्रतिशत मतदान भएको पाइन्छ ।
२०४३ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा चैत ७ र १० गते दुई चरणमा भएको थियो। एउटै जिल्लाभित्रका पनि गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायतहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनार्थ दुई चरणमा विभाजन गरिएको थियो। हिमाली भेगका दार्चुला, मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा आठ जिल्लाका २०१ वटा गाउँ पञ्चायतमा मतदान कार्य वैशाखसम्ममा सकिने कुरा प्रकाशित भएको थियो। स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका २०४३ ले मतदाता हुन घटीमा एक वर्ष बसोबास गरेका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
गाउँ तथा नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा १ लाख ९१ हजार ६२ जना जनप्रतिनिधिहरू छानिनुपर्ने थियो। नेपाल अधिराज्यमा त्यतिखेर ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत तथा ३३ नगर पञ्चायतहरू कायम थियो। प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिने जनप्रतिनिधिहरूमा १ लाख ८८ हजार ७ सय ६ गाउँ पञ्चायत र २ हजार ३ सय ५६ नगर पञ्चायतका प्रतिनिधिहरू थिए। यसमा गाउँसभाको सदस्यहरू १ लाख ४४ हजार ५ सय ४१, गाउँ पञ्चायतको सदस्यहरू ३६ हजार १३५, गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चहरू ४ हजार १५ र उपप्रधानपञ्चहरू पनि ४ हजार १५ जना रहेका थिए। यस्तै नगरसभाको सदस्यहरूको संख्या १ हजार ८ सय ३२, नगर पञ्चायतको सदस्यहरूको संख्या ४ सय ५८ र प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चहरूको संख्या ३३/३३ व्यवस्था गरिएको थियो।
गाउँ सभा सदस्य/नगरसभा सदस्य निर्वाचनमा कालो, गाउँ पञ्चायत सदस्य/नगर पञ्चायत सदस्यका लागि हरियो रङका चुनाव चिह्नहरू प्रयोग गरी अलगअलगत १० देखि १६ प्रकारका निर्वाचन चिह्नहरू निर्धारण गरिएको थियो। गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको प्रधान र उपप्रधानपञ्च पदको लागि उम्मेदवारले क्रमशः रु. ५०/५० र रु. १००/१०० धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। खसेको मतको दस प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौट जफत हुने व्यवस्था थियो।
निर्वाचनलाई मर्यादित र कम खर्चिलो बनाउन गाउँसभा सदस्यलाई १५ सय, गाउँ पञ्चायत सदस्यलाई १५ सय, नगरसभा सदस्य, नगर पञ्चायत सदस्य, गाउँ पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च, गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चलाई ५/५हजार तोकिएको थियो। त्यस्तै, नगर पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च र नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्चमा १५/१५ हजार खर्च तोकेको छ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७९ ०१:४० आइतबार
