आउदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा सरकारले जोखिमका अधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ। शीर्ष तहका नेताहरूले चुनाव लड्ने क्षेत्र, तराई र पहाडी जिल्लाका क्षेत्र विभाजन गरी जोखिम निर्धारण गर्ने र त्यसको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो।
गृहमन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेपछि उच्च जोखिम क्षेत्र निर्धारण गर्न थालेको छ। शीर्ष नेताहरू र तराइ र भारतसँग सीमा जोडिएका निर्वाचन क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राखेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन लागेको हो।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएसँगै सो जोखिम निर्धारण गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सुरक्षा अधिकारीहरूले कुन-कुन क्षेत्र जोखिममा छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन्, विगतको निर्वाचनलाई ध्यान दिएर जोखिम क्षेत्र निर्धारण हुने हो, साथै विगतमा धेरै झडप भएका र बुथ कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई पनि सुरक्षाकर्मीहरूले विशेष निगरानी राख्नेछन्,’ गृह मन्त्रालका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि सबै प्रकारको सुरक्षा विधि अपनाइने छ।
भदौ २६ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको थियो। सो योजनामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट परिचालन हुने उल्लेख। साथै म्यादी प्रहरीले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। भदौ २६ मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको थियो। सो समितिले पारित गरेको सुरक्षा योजनामा नेपाल प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनाएको छ। नेपाल प्रहरीलाई पहिलो सशस्त्र प्रहरीलाई दोस्रो र नेपाली सेनालाई बाहिरी घेराको जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैगरी सूचना संकलन र त्यसको विश्लेष्णका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई खटाउने भएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको रणनीतिहरूलाई आत्मसाथ गर्दै एकीकृत रूपमा सुरक्षा योजना बनाएर केही दिनभित्रै चार वटै सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रालयमा थप सुरक्षा रणनीति पेस गर्नेछन्।
‘हामीले पेस गरेको सुरक्षा योजनाबारे छलफल भई एकीकृत सुरक्षा योजना बन्यो रणनीति फरक-फरक बन्नेछ, साथै आवश्यकता अनुसार रणनीति परिवर्तन पनि हुनेछ त्यसका बारेमा पनि मन्त्रालय र सुरक्षा अंगहरूमा छलफल हुनेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत भएको र सोही अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले बताए। ‘विगतमा देखिएका चुनौति र समस्यालाई चिर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त हुनेछ, सुरक्षा योजना बनाएर कही कतै पनि भरसक समस्या नआउने वातावरण बनाउनेछौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने।
सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनको क्रममा बुथभन्दा बाहिर प्यारामिटरको सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन हुनेछ। साथै चुनावको क्रममा विमानस्थल, ठूला प्रतिष्ठान तथा, विद्युत् प्राधिकरणका भवन, ठूला आयोजना लगायतका प्रतिष्ठान तथा सरकारी भवनहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिनेछ। बुथभित्र नेपाल प्रहरी रहनेछ भने त्यहाँभन्दा बाहिर लाइन मिलाउनेदेखि हुल हुज्जत हुन नदिनेसम्मको काम म्यादी प्रहरीले गर्नेछ। साथै बुथ भन्दा बाहिर बसेर सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्नेैछ। तर सेना परिचालनको निर्णय भने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेछ।
सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचनमा करिब ७५ हजार सैनिक, ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करिब ३२ हजार सशस्त्र र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यस पटक जोखिमका क्षेत्र निर्धारण गरेर मात्रै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुनेछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार १० हजार ८ सय ८८ मतदानस्थल र करिब २३ हजार मतदान केन्द्र रहनेछन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा १ सय ३२ मतदान स्थल बढ्ने बताइएको छ।
सरकारले सबै मतदानस्थललाई लक्षित गरेर पायक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पनि राख्ने भएको छ। आकस्मिक रूपमा कुनै पनि अप्रिय घट्ना भएमा तत्काल उद्धार गर्ने वा थप मद्दती सुरक्षाकर्मीहरू पुर्याउने योजनाका साथ हेलिकिोप्टर तैनाथ गर्ने भएको हो। इटहरी, हेटौंडा, सुर्खेत, नेपालगन्ज, पोखरामा नेपाली सेनाका हेलिकोप्टर तैनाथ रहनेछन्। त्यसका अतिरिक्त निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरलाई पनि तैनाथ गर्ने भएको छ। ‘सुरक्षाका दृष्टिले कुनै पनि प्रकारको कमीकमजोरी नहोस भनेर हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिएको हो, साथै आवश्यक अन्य सवारीसाधानको पनि व्यवस्था गरिनेछ’, गृह मन्त्रामलयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको कमी हुन दिन्नांै।’ यसअघिका निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी हालतमा राखिन्थ्यो। साथै सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भए वा घेरा हालेमा पनि तत्कालै थप मद्दत र उद्धार हुनेछ।
म्यादीसम्बन्धी मापदण्ड
सरकारले म्यादी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाइसकेको छ। म्यादीको कार्यावधि अनुसार उनीहरूलाई ४० दिनका लागि नियुक्ति पाउनेछन्।म्यादी प्रहरीले कार्यावधिभर सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गर्न सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोष्ट गर्न र सेयर गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक म्यादी प्रहरीले टिकटक भिडियो बनाएर सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत अपमानजनक व्यहार गरेका कारण अहिले प्रतिबन्ध गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको म्यादी प्रहरीसम्बन्धी ‘भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ मा ड्युटीमा रहँदा मर्यादाबाहिर गएर निर्वाचनसम्बन्धी धारणा राख्न र अनावश्यक सामग्री पोस्ट गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ड्युटीको समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मापदण्डविपरीत गतिविधि गरे म्यादीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी कारबाही गरिने उल्लेछ। मापदण्डअनुसार म्यादी प्रहरीले तलबभत्ता, खाजा खर्चबापत एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रूपैयाँ पाउने छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनका तुलनामा म्यादीलाई करिब ६ हजार रूपैयाँ बढी दिन लागिएको हो। म्यादीमा नियुक्ति भएको ३० दिनपछि ५० प्रतिशत र बाँकी रकम अवकाशमा जानुअघि भुक्तानी दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ। रासनबापत पाउने भत्ता नियुक्ति बुझेको १० दिनभित्र २० दिनको र बाँकी २० दिनको अवकाशमा जानुअघि पाउनेछन्।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०३:०२ बिहीबार
