वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेताकार्यकर्तामाथि एमालेले तत्काल कारबाही नचलाउने नीति लिएको छ। अन्तर्घात गर्ने नेताकार्यकर्तालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्दा छानबिन समिति बनाएर औपचारिकता दिए पनि चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे कुनै सवाल नउठेपछि एमालेले तत्काल कारबाही प्रक्रिया रोक्ने नीति लिएको नेताहरू बताउँछन्।
असार २० गते बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका नेताकार्यकर्तालाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यसबारे उजुरी लिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै पनि प्रतिवेदन पेस नगर्नु र मौनता साँध्नुले मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्म ‘अन्तर्घाती’ लाई केही पनि नगर्ने रणनीति पार्टीले लिएको स्रोतको दाबी छ। अन्तरघातीलाई कारबाही गर्दा आगामी निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले एमालेले मौन बस्ने रणनीति लिएको स्रोत बताउँछ।
संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी नेताकार्यकर्तालाई चिढ्याउने गरी कारबाही नगर्ने तर सचेत भने गराउने उद्देश्यले छानबिन समिति बनाइएको थियो। समितिका सदस्य विजय सुब्बाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थानीय तहमा भएको अन्तर्घातबारे केही पनि कुरा नउठेको बताए। ‘यो विषयमा प्रवेश भएको छैन। तत्कालै यस्ता विषयहरूमा छलफल हुने सम्भावना पनि देखिन्न,’ उनले भने। पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिका सदस्यमा संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी र निर्वाचन विभाग प्रमुख सुब्बा छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा ललितपुर, पोखरा, काठमाडौं, धरान, कैलालीलगायत विभिन्न पालिकामा अन्तर्घात भएको भन्दै पार्टीमा उजुरी परेको थियो। काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाको हकमा उम्मेदवारप्रति चित्त नबुझेकाले मत अर्कोतिर गएको अनुमान गरिएको छ। बुटवल, कैलालीलगायत स्थानीय तहमा पनि अन्तर्घात भएको रिपोर्टिङ भएको थियो। कैलालीका पार्टी अध्यक्ष रतन थापामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीय कार्यकर्ताले गरेका थिए।
स्थानीय निर्वाचन भएपछि एमालेले दुई महिना ढिलो गरेर छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सबै स्थानीय तहलाई विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो। तर विवरण आएनआएको पनि केही जानकारी दिइएको छैन। ‘ढिलो गरी छानबिन समिति बनेको थियो तर समिति कारबाही गर्नेभन्दा पनि जोगाउनेतिर देखियो। सचेत मात्रै गराएको भए पनि राम्रो सन्देश जान्थ्यो,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसबाट अनुशासन कायम गर्न कुनै न कुनै विधि निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने थियो।’
पार्टीभित्र बढ्दै गएको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र अनुशासन कायम राख्न समिति गठन भएको थियो। ‘पार्टीले छानबिन गर्नुपर्छ। कहाँ कमजोरी भयो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। कार्यकर्ता किन असन्तुष्ट छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि सही थियो या थिएन, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय तहले दबाब महसुस गरेको हो कि होइन भन्नेजस्ता विषयमा छानबिन समितिको ध्यान जानेछ। त्यस्ता विषयबारे पनि नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने। भावी कार्ययोजना तथा रणनीति बनाउनुपर्छ तर संघीय संसद्को निर्वाचन आउन लागेका कारण अन्तर्घातीलाई गुपचुप राख्न खोजेको हुन सक्छ।’
स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै बसेको सचिवालय बैठक र जेठ ११ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रै ‘लाजमर्दो अन्तर्घात’ भएको बताएका थिए। केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धन एमाले हार्नुको प्रमुख कारण भए पनि जितको अपेक्षा गरिएका कतिपय स्थानमा पनि उसले पराजय भोगेको थियो। ६ वटा महानगरमध्ये एमालेले कुनैमा पनि जित्न सकेन। उपमेयर र बहुमत वडाध्यक्ष जित्दा पनि एमालेले मेयर पदमा जित निकाल्न सकेन। उम्मेदवार नमिलेका कारण धेरै स्थानमा हार बेहोरेको एमालेले यो कारणलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार भने गरेको छैन।
‘जन्मसिद्धलाई नागरिकता किन नदिएको ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई नागरिकता दिने विषयमा एमाले बाधक नभएको बताएका छन्। जनतालाई नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिँजाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको भन्ने प्रश्न सरकारसँग गरेका छन्।
केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विगतमा ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई एमालेले मार्छ भनेर भ्रम छरेजस्तै अहिले पनि जनतालाई नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक बन्यो भनेर भ्रम फैलाइएको दाबी गरे। ‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको ?’ ओलीले सरकार लक्षित प्रश्न गरे।
एमाले काम गर्ने पार्टी भएको र जनताका हरेक समस्या पनि यही पार्टीले समाधान गर्दै आएको उनले बताए। एमालेले नागरिकता समस्या स्थायी रूपमा समाधान होस् भन्ने चाहेको उनले बताए। ‘नेकपा एमाले जनताका हरेक समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। एमाले जनताका समस्या समाधान गर्दै उठेको पार्टी हो। एमाले नागरिकताको समस्या स्थायी रूपमा समाधान होस भन्ने चाहन्छ,,’ ओलीले भने, ‘अनि एमालेकै विरुद्ध अहिले पनि भ्रम फिँजाउन खोज्ने ? पहिलेपहिले जस्तै ६० वर्षभन्दा माथिकालाई गोली हानेर मार्छ भनेर गाउँमा कुदेजस्तै अहिले फेरि अर्को खालको भ्रम फिँजाउन खोज्ने ?’
बैठकले ओलीको संयोजकत्वमा ४५१ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। परिचालन कमिटीमा केन्द्रीय समितिका सबै नेता र प्रदेश कमिटिका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका सबै मोर्चाका अध्यक्ष सदस्य छन्। बैठकले निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय पनि बनाएको केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए। बैठकले निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिवमा उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई चयन गरेको छ।
सचिवालयमा संयोजक केपी शर्मा ओली र सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्मकुमारी अर्याल, थममाया थापा, विष्णु रिजाल, निरज आचार्य, रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, प्रेम दंगाल, सुनीता बराल, किरण पौडेल, भीष्म अधिकारी, गगन विष्ट, केदार कोइराला, डिल्लीराम मैनाली, परशुराम बस्नेत र विनोद पाण्डे छन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०१:२५ सोमबार