नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानविन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानविन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै ज्ञवाललीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमित नभएको बताए। ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताए।
उनले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताए। सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसदहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुलर्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनितीक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गरे।
उनले भने,‘ समितिको निस्कर्ष वास्तविकता आएन। किनकी वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरुको संकलन सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। समितिले तथ्यहरु संकलन गर्ने क्रममा सदस्यहरु एक रायमा पुग्न सकेनौं। त्यसले गर्दा अनाधाकृत भनिएका व्यक्तिहरुको कल डिटेल लिने, मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरु समिति एक स्थानमा उभिन सकेन। सत्ता पक्षमा सांसदहरु त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनुभएन। त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो। अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका टुलर्सहरु खोज्नु पर्ने थियो। सबै टुलर्सहरु प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो। त्यसले प्रतिवेदनको निस्कर्ष अधुरो रह्यो।'
उनले थपे, 'समितिले करका दर हेरफेर गर्ने अनाधाकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नेकुरा कुनै एउटा दल विशेष वा व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समग्र प्रणालीको प्रश्न थियो। त्यसलाई समितिले त्यही गहिराइका साथ सोच्नुपर्ने थियो। समिति तथ्यमा उभिनुपर्ने थियो। दलको आग्रहमा होइन। अनुसन्धानका सबै टुलर्स पयोग गरिएको भए निस्कर्षमा पुग्नसक्ने थियौं। होइन भन्नेका लागि समितिले अनुसन्धानका सबै टुलर्सहरु प्रयोग गरौं। समितिको हैसियतको विषयमा समेत विवाद भएर अन्य टुलर्स प्रयोग गर्ने कुरामा जान सकेनौं। संसद भन्दा बाहिर ठूलो संसद छ त्यो जनताको सांसद हो। यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व दुवै चुकेको छ। नियत के थियो उहाँहरु नै जान्नुहोस्। प्रशासनको पारदर्शिता हराएको देखियो। अर्थ मन्त्रालयबाट आजसम्म पनि करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध गराएन।’
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९ १३:०६ शुक्रबार
