मधेस प्रदेशको राजविराज नगरपालिकाका बहालबाला मेयर निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २९ गते मेयर भीमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राज रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भएको निर्माण कार्यमा न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका मेयर भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ। मेयर यादवसँगै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठ, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, तत्कालीन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका प्रमुखद्वय लक्ष्मण मण्डल र महेन्द्रप्रसाद यादव, समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, समितिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्माविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक मेयर भीमराज यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवको हकमा २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) अनुसार कैद एवं जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ। न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादव वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट राजविराजको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्।  

अख्तियारले रंगशालाको स्तरोन्नति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९ सय ६२, जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४ सय ३०, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध ५ लाख ६९ हजार, ८ सय १० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

यही मुद्दामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध ७ लाख ५७ हजार ६ सय २०, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० र तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्माविरुद्ध २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बर्माले २ लाख पेस्की लिएर फस्र्योट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई पेस्की दिने तत्कालीन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।

असार २८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोगले पर्सा जिल्लाको तत्कालीन भेडिहारी गाविसको रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। विद्यालयमा प्राप्त विभिन्न शीर्षकको रकम विद्यालयका निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानू, प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव रामवचन प्रसाद र सदस्य रामचन्द्र साह कानूले समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानुलाई नै अस्वाभाविक रूपमा रकम पेस्की उपलब्ध गराएको अख्तियारले जनाएको छ। निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानूले लिएको ११ लाख ९५ हजार रूपैयाँ पेस्कीबाट विद्यालय निर्माणको कुनै कार्य नगरेको तथा पेस्कीबापतको रकम हालसम्म विद्यालयको खातामा दाखिलासमेत नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भनी प्रचलित खरिद ऐननियमविपरीत सम्झौतासमेत नगरी पेस्की लिई/दिई सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापर्बाही र बदनियतपूर्ण तरिकाले हिनामिना, हानिनोक्सानी एवं दुरूपयोग गरे गराएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकाले कन्हैया साह कानू, रामवचन प्रसाद र रामचन्द्र साह कानूलाई सोही ऐनको दफा १७ एवं ३ (१) र ३ (१)(च) बमोजिमको सजाय हुन तथा निजहरूले हिनामिना र हानिनोक्सानी गरेको रकम ११ लाख ९५ हजार रूपैयाँ सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरूबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

असार २८ गते सर्लाहीको साबिक सलेमपुर गाविसका तत्कालीन गाविस सचिवमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। विभिन्न योजना कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहमा सचिव ध्रुवनारायण झाले ७ लाख ५१ हजार हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ। विभिन्न व्यक्तिका नाममा उक्त रकम निकाली सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गर्ने सचिव झालाई ७ लाख ५१ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएअनुसार सोही ऐनको दफा ३ (१) र दफा ३ को (१) (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा हिनामिना हानिनोक्सानी भएको बिगो ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निज ध्रुवनारायण झाबाट असुलउपर गरी पाउन मागदाबी लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

असार २७ गते अख्तियारले कलैया उपमहानगरपालिका–१ स्थित शुभकामना नर्सरीका सञ्चालक अजयकुमार कुशवाहामाथि आरोपपत्र दायर गरेको छ। २०७७ असार २८ गते अख्तियारमा जिल्ला वन कार्यालय, बाराअन्तर्गत बरियापुर नर्सरीमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बाँसको बिरुवा खरिदमा भएको अनियमितता मुद्दामा २०७७ असार २८ गते विशेष अदालतमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराका प्रमुख विन्देश्वरप्रसाद पटेलमाथि विशेष अदलातमा आरोपपत्र दायर भएको थियो। प्रतिवादी पटेलसमेत भएको मुद्दामा अजयकुमार कुशवाहालाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका उनले बकपत्र गर्दा आयोगबाट अनुसन्धानका क्रममा गरिएका कागजातहरूको व्यहोराको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ। प्रतिकूल बकपत्र दिने अजयकुमार कुशवाहाको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियार हुने देखिएकाले उनलाई ३ लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशले निर्देशन गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारलाई हुने जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

उल्लिखित घटना मधेस प्रदेशमा भएका भ्रष्टाचारको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत मधेस प्रदेश भ्रष्टाचारमा अब्बल रहेको देखाएको छ। अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ प्रतिवेदनमा यस प्रदेशमा कुल २ हजार ५ सय ९७ वटा उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ।

परेको उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय १ वटा उजुरी फस्र्याेट भएको जनाएको छ। गत वर्ष नौवटा स्टिङ अपरेसन गरेको र सोबाट १ करोड २९ लाख ९५ हजार ५ सय २० रूपैयाँ बरामद गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बर्दिबासको कार्यालयको कार्यक्षेत्र धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सर्लाही, सिरहा, रामेछाप, संखुवासभा, खोटाङ र ओखलढुंगा रहेको छ। उजुरीमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्धको उजुरी छ। स्थानीय तहविरुद्ध ९ सय ५२ वटा उजुरी छन् भने संघतर्फ ४ सय ९१ र प्रदेशविरुद्ध ७५ वटा उजुरी छन्।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन। अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उदेकलाग्दो रहेको देखाएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०१:१४ मंगलबार